काठमाडौं, (नेस) ।
नेकपा एमालेले निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने निर्णय गरेको छ । आफ्नो पार्टीको बैठकले विधान र कानुनअनुसार १४ सांसदमाथि गरेको निर्णयलाई अटेर गरी सभामुख सापकोटाले सूचना टाँस नगरेको र निर्वाचन आयोगले पार्टीले कारबाही गरेकालाई सनाखत गराएको भन्दै एमालेले अदालतको ढोका ढकढक्याउने निर्णय गरेको हो ।
एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले एमालेको बिहीबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको हो । उहाँको अनुसार सभामुखले सांसद कारबाहीको पत्र रोकेर गम्भीर गल्ती गरेको निष्कर्ष निकाल्दै एमालेले सभामुखको भूमिका पदीय आचरणसम्मत नभएको आरोप लगाएको छ ।
त्यस्तै, दल विभाजनका लागि सहयोगी बन्दै नयाँ दल दर्ताका लागि पार्टीले कारबाही गरेको व्यक्तिलाई निर्वाचन आयोगबाट सनाखत गराउने गलत काम भएको भन्दै ज्ञवालीले यसको कानुनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीले दल त्याग गर्न पाउने निर्णयको कानुनी उपचार खोज्छौं, यो संविधानको भावनाविपरीतको व्यवस्था हो ।’
सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी विभाजन भएको २१ दिनभित्र प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीले दल रोज्न पाउने व्यवस्थाविरुद्ध एमाले अदालत जान लागेको हो ।
त्यसै गरी, एमालेको केन्द्रीय कमिटिले पार्टी विवाद समाधान गर्न भएको १० बुँदे सहमतिको तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । सहमतिअनुसार पार्टी एकताको मर्मलाई ध्यान दिँदै जनवर्गीय संगठनलाई जेठ २ अघिको अवस्थाबाट क्रियाशील बनाउन चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । ज्ञवालीका अनुसार कार्यदलमा महासचिव ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वको उपमहासचिव विष्णु पौडेल, सचिव गोकर्ण विष्ट र टोपबहादुर रायमाझी रहनुभएको छ ।
त्यसै गरी, बैठकले पार्टी विभाजन गरेर (एकीकृत समाजवादी) मा गएका नेताहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गर्दै पार्टी छोडेकाहरुको नाम अभिलेखबाट हटाउन निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ ।