यातायात व्यवसायीको लुटतन्त्र, सरकार मुकदर्शक

काठमडौं ।

नेपालका सडकमा ३६ लाखभन्दा बढी सार्वजनिक, निजी, संस्थानका सवारी साधन गुड्छन् । यातायात कार्यालयमा ३.४ लाख मात्र सार्वजनिक सवारी दर्ता छन् । हाम्रो देशमा सञ्चालनमा रहेको सार्वजनिक सवारी साधनहरुले गुणस्तरीय,भरपर्दौ र सुरक्षित तवरले सुविधा दिन सक्दैन् ।

सरकारी कर्मचारी र राजनितिक दल सबै जनताले तिरेको करबाट खरिद गरेको आरामदायी गाडीमा सवारी हृन्छन् । अनि सार्वजनिक यातायातमा भएको बेतिथिबारे बोल्ने कुरै भएन् । नेपालका राजनितिक दलहरुले सार्वजनिक यातायात गरिबहरुको लागि मात्र हो जस्तो गरेको छन् ।जनताले तिरको करबाट बनेको बाटोमा सार्वजनिक सवारी गृडेको छन् । जनसंख्या तीब्र रुपले बढेको छ । तर सार्वजनिक सवारीको संख्यामा कुनै पनि परिवर्तन आएको छैन् । यातायात व्यवसायीहरु हाम्रो सार्वजनिक यातायातमा अर्बौ लगानी छ भनेर गर्व साथ छाती ठोक्छन् ।सार्वजनिक यातायातमा अर्बौ लगानी भएको देशको स्थिति छ । अर्बौ लगानी भएको देशमा सार्वजनिक यातायातको हाल हेर्ने हो भने कहिल्यै यात्रा गर्न नपरेजस्तो हृन्छ । सार्वजनिक यातायातको विकास र सुधारमा विश्वले नै फड्को मारिसके पनि नेपाल जहाँँको त्यही छ ।यातायात व्यवसायले कसरी सर्वसाधारणहरुलाई राम्रो सेवासुविधा दिनेभन्दा पनि कसरी लुट्न सकिन्छभन्ने बारेमा मात्र सोचेको छन् । सार्वजनिक यातायातमा यातायात व्यवसायीहरुले वर्षौदेखि एकलौटी दादागिरी देखाउको छन् । सार्वजनिक यातायातमा राज्यको लगानी न्युन भएता पनि बाटो त राज्यको हो ।

राज्यले बनाएको बाटोमा यातायात चलाइसकेपछि राज्यको हरेक नियमकानृन मान्नृ यातायात व्यवसायीको दायित्व हो । सेवा दिने नाममा यातायात व्यवसायीहरुले लुटको धन्दा मच्चाएको छन् । राज्यको लगानी छैन् भन्दैमा आफ्नो मनोमानी चलाउन व्यस्त छन् यातायात व्यवसायी ।सार्वजनिक सवारीमा बस्नको लागि ढड.गको सिट छैन् । सरसफाई छैन् । सार्वजनिक यातायातको झयाल फुटेको, पानी पप्यो भने भित्रैसम्म पानी छिर्छ । सार्वजनिक यातायात २४ घण्टा नै सञ्चालन हृदैँन् । रात्रिकालिन समयमा सार्वजनिक सवारी पाइदैन् । ट्याक्सी, पठाओ र टुटलको भाँडा हरेक सर्वसाधारणले तिर्न सक्ने स्थिति छैन् ।त्यही माथि उपत्यका बाहिर जाने लामो रोडका सवारी साधन । आफ्नो घर पुगिन्छ कि पुगिदैन् भन्ने डर बोकेर हिड्नुपर्छ । एकातिर लामो रोडमा चल्ने सवारी साधनहरुको कन्डिशन ठिक छैन् । देख्दै थोत्रो, पुरानो र कबाडी छन् । अर्कोतिर यात्रुको चाप । कोचाकोच गरेर यात्रु हालेको हुन्छ । बाटोमै कही दुर्घटना भएर ज्यान गुमाउनुपर्ने त होइन् भन्ने भय बोकेर हिड्नुपर्ने स्थिति छ ।

सार्वजनिक यातायातमा वर्षौदेखि सिन्डिकेट कायमै छ । यातायात व्यवसायीहरुले वर्षौदेखि एकलौटी व्यापार गरेको छन् । अन्य व्यक्तिले म पनि सार्वजनिक सवारी चलाउछु यात्रृलाई सस्तो र गुणस्तरीय सेवासृविधा दिन्छृ भन्दा पनि यातायात व्यवसायीहरुको दादागिरीको सामु कोही टिक्दैन् ।हुन त सरकार पनि यातायात व्यवसायीको अगाडि बेवारिसे बनेर बसेको छ । अनि सिमित जनताको आवाज त कहाँ पुग्छ । यातायात व्यवसायीहरुलाई जनता ठग्ने लत लागिसकेका छ । भन्छन् नि लत लागिसकेपछि पछि छुटाउन असम्भव जस्तै हुन्छ ।ज्नसंख्या तीव्र रुपमा बढिरहेको छ । सार्वजनिक यातायातले भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवासृविधा दिन सकेको छैन् । यातायात व्यवसायीहरुले वर्षौदेखि लगाएको सिन्डिकेट तोड्न सरकारले किन कुनै ठोस कदम चालेको छैन् । सार्वजनिक सवारीको लागि कुनै नियमकानुन नै छैन् ।सरकारले यातायात प्राधिकरण गठन गर्नको लागि दृइवटै सदनबाट ऐन बनाएर पारित गरेको छ । त्यो ऐनलाई कार्यान्वयनमा लाने यातायात व्यवसायीले दिएका छैनन् । नदिनृको कारण अहिले भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्र्यि महासंघ जुन संस्था ऐन २०१८ अन्तर्गत सिडियो कार्यालयमा दर्ता छ । सार्वजनिक यातायात केन्द्र्ीय महासंघ उधोग मन्त्रालयमा दर्ता छ । यो दुवै महा

संघको कार्यसमितिहरु राजनितिक पार्टीको सदस्य लिएर कमाउनको लागि, राजनितिज्ञ बन्नको लागि सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा जान दिएको छैनन् ।
प्राधिकरण गठनको नियम कार्यान्वयनमा जाने हो भने यी महासंघहरुको राजनितिज्ञ र कमाउन धन्दा सिद्धिने भयो । जनता ठग्ने सपना चकनाचुर हुने भो । सिन्डिकेट लाउन पाउदैनन् । जनताले तिरेको करबाट बनेको रोड खरिदबिक्री गर्न पाउदैनन् । रोड खरिद गरेर गाडी धनीसंग मोटो रकम लिन पाउदैनन् । बाटो कब्जा गनै पाउदैनन् ।सवारी दृर्घटनाको नाममा यातायात व्यवसायीले पैसा खान पाउदैनन् । समितिमा बस्नेहरुले पर्दाभित्र बसेर गाडी साहृहरुलाई जनता ठग्न लाएको छन् । एउटा गाडीबाट दिनको १५०० सम्म लेबी उठाएर गाडी साहृलाई ठगेको छन् । गाडीसाहृले लेबी उठाएको पैसा त जनतासंग बढी भाँडा उठाएको रकम हो ।महासंघका नेताहरुले व्यवसायीहरुसंग पैसा उठाएर यातायात व्यवस्था विभागको डिजी, राजनितिक दललाई पैसा दिएर मन्त्रीहरुलाई आफ्नो पक्षमा पारिरहेको छन् । सिन्डिकेट लाउनको लागि यातायात व्यवसायी दिनौ मन्त्रालय धाइरहेको छन् । यातायात व्यवसायी यति शक्तिशाली हुनुको कारणचाहि यातायातमन्त्री र यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्दैशक लाचार हुनु हो ।

यातायातमन्त्री र विभागको डिजीलाई यातायात व्यवसायीको सामृ हात पसार्दै ठिक्क । नँया ट्याक्सीको दर्ता नखोल्न यातायात व्यवस्था विभागमा दैनिक लबिड भएरहेको छ । यातायात व्यवसायी र विभागको डिजीको कारण जनता ठगिएका छन् ।अहिले सञ्चालनमा रहेको सार्वजनिक सवारी साधनहरु एउटै छातामुनि संगठित छन् । एउटै छातामुनि भएपछि त सरकारलाई घुडाँ टेकाउन सहज हृने भो । सरकारले आफैले बनाएको निति कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दैन । काम गर्न नसक्नेले कृ्र्सी ढाकेर मात्र बसेर केही फाइदा हुन्न । अहिलेको यातायात व्यवस्था विभागको डिजी काम गर्नुभन्दा पनि यातायात व्यवसायीको गुनगान गाउनमै व्यस्त छन् ।हरेक मुलुकमा सार्वजनिक यातायातमा सरकारको स्वामित्व रहन्छ । सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको लागि नितिगत व्यवस्था जरुरी हुन्छ । तर यहाँ त सार्वजनिक यातायातको विषयमा बोल्न जनता र सरकारलाई नै बन्देज लगाइएको छ ।

के गर्नु जुन देशमा सरकारको नै चल्दैन् ते देशको विकास गर्न असम्भव जस्तै हृन्छ । सार्वजनिक यातायातहरुले यात्रृहरुलाई भरपर्दो सेवासृविधाको अनुभूति गराउन नसक्दा केही वर्षयता निजी सवारी साधन किन्नेको चाप निकै बढेको छ । व्यवस्थित तवरले सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा नआउदा निजी सवारी साधनको खरिददर उकालो लागिरहेको छ । निजी सवारी साधनको आयातदर बढेसंगै बाटोमा ट्र्राफिक जाम बढ्न थालेको छ । उपत्यकाको सडकले सवारीको चाप थेग्न सकिरहेको अवस्था छैन् । सवारी चापले गर्दा ट्रफिक व्यवस्थापनमा निकै कठिनाइ आएको छ । सार्वजनिक सवारीले उचित र भरपर्दो सेवासुविधा दिन सकेको भए अहिले नेपालका सडकमा यतिका निजी सवारी साधन गुडेको हुदैन थिए होलान् ।

निजी सवारी साधनमा लगानी बढ्दो छ । निजी सवारी साधन अन्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्छ । निजी सवारी साधनको आयात बढेसंगै इन्धनको खपत बढ्छ । जसबाट हाम्रो मुलुक व्यापार घाटामा गइरहेको छ । यसमा सरकारको ध्यान कहिले जाने ?