नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
राजनीतिक दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्यले निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्थामा संशोधन गर्दै २० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्थाका साथ नयाँ अध्यादेश आएको छ ।शेरबहादुर देउवा सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको भोलिपल्टै मंगलबार ल्याएको अध्यादेशमा यस प्रकारको प्रावधान राखिएको हो । ‘केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य पु-याएर दल विभाजन गर्न सकिने छ ।’–अध्यादेशमा भनिएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संघीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ–नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ भनिएको थियो ।ओली नेतृत्वको सरकारले ऐनको सोही दफा संशोधन गर्ने गरी ल्याएको अध्यादेशमा दफा ३३ को उपदफा २ मा रहेका ‘केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाको बखतको केन्द्रीय समितिको कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य वा त्यस्तो दलको संघीय संसद्को संघीय संसदीय दलको कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले एकैपटक’ भन्ने शब्द राखिएको थियो ।एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गत वर्ष वैशाख ८ गते यस्तै अध्यादेश ल्याइएको थियो । त्यति बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसले कडा विरोध गरेको थियो ।
अध्यादेश जारी भएको भोलिपल्टै अर्थात् वैशाख ९ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशको विरोध जनाउनुभएको थियो । खाण हाल सरकारमा गृहमन्त्रीको हैसियतमा हुनुहुन्छ भने उहाँ स्वयं सम्मिलित मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।खाँणले त्यति बेला जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो– ‘सरकारले गलत नियतका साथ संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत अध्यादेशहरू जारी गरेको छ । सरकारको यस कार्यप्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दल गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै घोर भत्र्सना गर्दछ ।’
यस अतिरिक्त २०७७ वैशाख १० गते नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको तत्कालीन राजपा, समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बैठकले पनि तत्कालीन सरकारले ल्याएका दुवै अध्यादेशले संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको घोर उल्लंघन गरेको ठहर गरेको थियो । ‘ओली नेतृत्वको सरकारको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पारी निरंकुश शासनतर्फ उन्मुख शृंखलाबद्ध कदमहरूको पछिल्लो नांगो कदमका रूपमा यी अध्यादेशलाई हामीले लिएका छौं’ भन्दै जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा शेरबहादुर देउवा, शरद्सिंह भण्डारी, उपेन्द्र यादव र पशुपतिशमशेर राणाले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।अहिले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उही अध्यादेश ल्याएकोमा अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रवृत्ति नफेरिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।