विकास भट्टराई, काठमाडौं ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पदचापलाई पछ्याउँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चालू संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने अध्यादेश जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुभएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ३३ को उपदफा (२) लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको बताइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाएको अध्यादेशको मस्यौदामा पार्टी फुटाई सांसद पद रहने प्रतिशत २० मा झारिएको बताइएको छ । सोबमोजिम केन्द्रीय समिति र संसदीय दलबाट २० प्रतिशत अलग भएमा पनि उनीहरुको सांसद पद कायम नै रहने अध्यादेशको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) मा संघीय संसद्को दुवै सदन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान छ । संशोधन गर्ने निर्णय अघि उपदफा (२) मा भएको व्यवस्था यस्तो थियो– ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरुसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।’जारी भएको अध्यादेश संघीय संसदीयको दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान पनि संविधानमा छ । पेस भएको अध्यादेश सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निस्क्रिय हुनेछ । त्यस्तो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बेला खारेज हुन सक्ने पनि व्यवस्था छ । जारी भएको अध्यादेश सदनले अस्वीकार नगरेमा वा राष्ट्रपतिबाट खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनभित्र स्वतः निस्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
अधिवक्ता विशालकुमार उपाध्यायले ओली सरकारको पालामा देउवाद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनको आदेश हुँदा अध्यादेशको बारेमा गरिएको व्याख्याको ठीकविपरीत प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गर्नुभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।गत असार २८ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको हैसियतले देउवासमेतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गरी सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तिम आदेशमा भनिएको छ– ‘अध्यादेशकै माध्यमबाट बजेटलगायत विविध विषयमा कानुनी बन्दोबस्त गर्ने हो भने जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको कुनै सार्थकता वा प्रयोजन रहने हुँदैन ।’ आदेशमा भनिएको छ– ‘यस प्रकारको प्रवृत्तिबाट संविधानले हासिल गर्न खोजेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित अभिष्ट पूरा हुनमा अवाञ्छित अवरोध नै पैदा हुन जान्छ ।’
प्रधानमन्त्री देउवाको रिट निवेदनको अन्तिम आदेशमा सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको संवैधानिक इजलासले यस्तो यस्तो आदेश जारी गरेको भए पनि सत्तामा गएको ठीक एक महिनामा नै प्रधानमन्त्री देउवाले सोही गलत ठहर गरिएको कदम चाल्नुभएको छ ।कानुन व्यवसायीहरुले यसो गर्नु संवैधानिक इजलासले गरेको आदेशको विरुद्धमा हुने उल्लेख गरेका छन् । संवैधानिक इजलासको आदेशको बुँदा नम्बर १०८ मा अध्यादेशकै माध्यमबाट विविध विषयमा कानुनी बन्दोबस्त गरिनुलाई निरङ्कुशतर्फको यात्रालाई वर्तमान संविधानले निषेध गरेको भनी उल्लेख गरिएको छ ।