रामकृष्ण चापागाई, काठमाडौं ।
पुर्वनिर्धारित समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेर आचोचित बन्दै गएको कांग्रेस भित्रको आन्तरिक विवाद समाधान तर्फ उन्मुख भएको छ । दुई दिन देखि जारी केन्द्रिय समिति बैठकबाट मंसिरमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरि नयाँ कार्यतालिका ल्याउने सहमति जुटाउन शीर्ष नेताहरु सक्रिय भएका छन् ।
महाधिवेशनको कार्यतालिका बारे भदौमै वा दशै अघि वडा अधिवेशन गरेर मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने की दशै पछि नै वडा अधिवेशन शुरु गरि लगातार केन्द्रिय अधिवेशन सम्म जाने भन्ने बारेमा शीर्ष नेताहरुवीच छलफल भैरहेको छ । यहि सहमति बारे शीर्ष नेताहरुवीच छलफल लम्बिएकोले आज ल्याउने भनिएको कार्यतालिका बैठकमा पेश हुन सकेन ।
प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरवहादुर देउवाको निजी निवार वुढानिलकण्ठमा विहिवार देखि जारी बैठक भोलि शनिवार पुनः बस्नेगरि स्थगित भएको छ । आजको बैठकमा हिजो प्रस्तुत भएको समायोजन सम्बन्धि र क्रियाशिल सदस्यता सम्बन्धि र निर्वाचन निर्देशिका सम्बन्धि तीन प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको सहमहामन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले जानकारी दिनुभयो ।
कांग्रेस भित्र क्रियाशिल सदस्यता सम्बन्धि विवादले श्रावण १२ देखि वडा अधिवेशन शुरुगरि भदौ १६–१९ सम्म सम्पन्न गर्ने भनिएको महाधिवेशन प्रभावित भएपछि महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका माथि छलफल गर्न विहिवार देखि केन्द्रिय समिति बैठक बसेको थियो । तर, बैठक दुई दिन सम्म पनि कार्यतालिकामा प्रवेश गरेको छैन ।
२०७२ साल फागुनमा १३औं महाधिवेशन गरेको कांग्रेसले नियमित महाधिवेश २०७६ फागुनमा गर्नुपर्ने थियो । कोरना महामारी, पार्टी समायोज लगाएत विभिन्न विषय मिलाउन एकवर्ष समय थप गरि २०७७ फागुनमा १४औं महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका निकालेको थियो । यो समयमा पनि महाधिवेशन गर्न नसकेपछि पछिल्लो काग्रेसले पटक २०७८ भदौं १६–१९ महाधिवेशन गर्ने भनेको थियो । क्रियाशिल सदस्यता विवाद भएपछि यो अधिवेशन पनि प्रभावित भयो ।
१४औं महाधिवेशनको लागि विदेश स्थित जनसम्पर्क समितिहरुबाट आउन बाकी बाहेक ८ लाख ५२ हजार ७ सय ११ जना क्रियाशिल सदस्य कायम गरिएको काग्रेस भित्र ४ प्रतिशत क्रियाशिल सदस्यता बारे विवाद छ । तत्कालिन अवस्थामा उपसभापति विजयकुमार गच्छेदारको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक फोरम र सहमहामन्त्री सुनिलवहादुर थापाको नेतृत्वमा राप्रपा काग्रेसमा समाहित भएको थियो । साथै अन्य पार्टीबाट काग्रेस प्रवेश गरेकाहरुलाई पनि क्रियाशिल सदस्यता पाएका थिए ।
क्रियाशिल सदस्यहरु नै महाधिवेशनको प्रारम्भिक मतदाता भएकोले क्रियाशिल सदस्यताको विवाद बढी पेचिलो भएको हो । काग्रेस भित्र वडा र पालिकाको पादाधिकारी तथा क्षेत्रिय प्रतिनिधिहरु क्रियाशिल सदस्यहरुले निर्वाचित गर्छन । क्षेत्रिय प्रतिनिधिले जिल्ला र महाधिवेशन तथा महासमिति सदस्य निर्वाचित गर्छन । महाधिवेशन प्रतिनिधिले केन्द्रिय समिति निर्वाचित गर्छन ।
बैठकमा केन्द्रिय सदस्यहरुले समायोजन र क्रियाशिल सदस्यता वितरण विधिपुर्वक नभएको भन्दै आ–आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् । खासगरि संस्थापन पक्ष क्रियाशिल सदस्यताबारे अब विवाद गर्नु पर्ने अवस्था नभएको बताइरहेका छन् । क्रियाशिल सदस्यता विवाद समाधान नगरि कार्यतालिका सार्वजनीक गर्नुको औचित्य नहुने भन्दै कसरी क्रियाशिल सदस्यता टुङ्गाउने भन्दै शीर्ष नेताहरु सहमतिको विनदु खोज्दै छन् ।
काग्रेस केन्द्रिय सदस्य शिवप्रसाद हुमागाईले जानकारी दिए अनुसार अहिले वाहिर मिडियामा आएको जस्तो चर्को विवाद काग्रेस भित्र नरहेको बताउदै भन्नुहन्छ– महाधिवेशनको लागि छिट्टै महाधिवेशन गर्नेबारे शीर्ष नेताहरु वीच करिब करिक सहमति भैसकेको छ । क्रियाशिल सदस्यता विवाद टुङ्गाउने बारे सहमति हुदासाथ कार्यतालिका आइहाल्छ ।
बैठकमा काग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले संबिधान र कानुन हामीले नै बनाएको हौँ भन्दै संविधान र कानुनमा उल्लेख भएका र लेखिएका कुराहरुलाई कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिंक पार्टीले बिर्सन नमिल्ने बताउनु भएको थियो । कांग्रेस पार्टी लोकतन्त्रको पाठशाला पनि हो भन्दै उहाले भन्नुभयो– पदाधिकारी र पुर्व पदाधिकारीले महाधिवेशनको टुङ्गो लगाउँनुहोला भनेर केन्द्रीय सदस्यहरु कुरेर बस्यौं तर उहाँहरुमा ईच्छाशक्ति देखिएन ।
मुल कानुन संविधानमै राजनीतिक पार्टीहरुले साढे ५ वर्ष भित्र महाधिवेशन गरि पदाधिकारी निर्वाचित गनुृ पर्ने लेखिएकोले भदौ १९ पछि पार्टीको वैधानिकता माथि प्रश्न उठेको भन्दै काग्रेस नेतृत्वको आलोचना भैरहेको छ । यद्यपी साढे ५ वर्ष भित्र महाधिवेशन गर्नु पर्ने भन्ने कुरा नैतिकतामा वाधिएको मात्र बताउदै काग्रेस नेताहरुले विशेष अवस्था आएकोले केहि समय ढिला महाधिवेशन गर्दैमा पार्टीको वैधानिकता नजाने बताएका छन् ।
संविधानमा साढे ५ वर्ष भित्र महाधिवेशन नभए के हुन्छ भन्ने व्यवस्था छैन । ‘संविधानमा पार्टी खारेजको व्यवस्था छैन, निर्वाचन आयोगमा पनि यो यो कारणले ढिलाई भएको हो भन्दा फरक पर्दैन’ सहमहामन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले भन्नुभयो– हामिले निर्धारित समयमै महाधिवेशन गर्न कोशिस गर्न खोजेका थियौं, प्रयास गर्दागर्दै केहि महिना ढिला भयो । क्रियाशिल सदस्यता विवाद सकेसम्म पुरैहल गरेर महाधिवेशनमा जाने कोशिस रहेको उहाको भनाई थियो ।
१३औं महाधिवेशनमा क्रियाशिल सदस्यता विवाद ९ प्रतिशतमा थियो भने अहिले १४औं महाधिवेशनमा ४ प्रतिशत मात्र विवाद छ । सकेसम्म पुरै यो ४ प्रतिशत विवाद टुङ्गिन्छ नभए नी २ प्रतिशत जति बाकि रहने काग्रेस नेताहरुको अनुमान छ । केहि ठाउको विवाद नटुङ्गिए पुरानै क्रियाशिल सदस्यताको आधारमा अधिवेशन गर्ने गरि नेताहरुवीच सहमति हुनसक्ने केन्द्रिय सदस्य हुमागाई बताउनु हुन्छ ।