उत्तम नेपाल, भद्रपुर ।
झापाको कचनकवल गाउँपालिकाले कार्यविधिविपरीत प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गरेको पाइएको छ । प्रदेश–१ सरकारको समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि–२०७५ विपरीत गाउँपालिकाले बजेट खर्च गरेको खुलासा भएको हो ।
समपूरक अनुदानमा प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत र स्थानीय तहको ३० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरी पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने कार्यविधिमा प्रस्ट लेखिएको भए पनि गाउँपालिकाले आफ्नो आन्तरिक स्रोतको बजेट जोगाउने उद्देश्यले कार्यविधिविपरीत प्रदेश सरकारको बजेट मात्र खर्च गरेपछि घटना सतहमा आएको छ । प्रदेश सरकारको समपूरक अनुदानबाट प्राप्त बजेट १ करोड र कचनकवलको ३० लाख बजेट विनियोजन भएपश्चात् गाउँपालिकाले वडा नम्बर–३ आमबाडीस्थित राजवंशी समाज विकास समितिको डेढतले भवनको ठेक्का लगाएको थियो । गाउँपालिकाले २०७७ साल कात्तिक २० गते १ करोड ३४ लाख ३५ हजार १ सय ४८ रुपियाँ लागत तोकेर इस्टिमेटसहित टेन्डर आह्वान गरेको थियो । सो टेन्डर नेपाल पूर्वाधार एन्ड सप्लायर्स बागडोल काठमाडौंले अधिकतम बिलोमा पारेको थियो । सप्लायर्सले सो भवनको ठेक्का भ्याटसहित ८३ लाख ५४ हजार ८६ रुपियाँमा लिएको गाउँपालिकाका इन्जिनियर अमित ढुंगानाले बताउनुभयो । गाउँपालिकाको इस्टिमेट रकमभन्दा ५० लाख ८१ हजार ६२ रुपियाँ कममा सो ठेक्का लागेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले पठाएको १ करोडभन्दा कममा ठेक्का लागेपछि ३० लाख आन्तरिक रकम जोगाउन गाउँपालिका लागि परेको घटनाले पुष्टि गरेको छ । प्रदेश सरकारको रकमभन्दा कममा भवन ठेक्का लागेपछि गाउँपालिकाले सोही भवनका लागि चाहिने मूर्ति र फर्निचर खरिदका लागि थप एउटा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । टेन्डरको ठेक्का रारा निर्माण कम्पनी इलामले १३ लाख १५ हजार ३६ रुपियाँमा लिएको गाउँपालिकाका योजना अधिकृत केशव मैनालीले जानकारी दिनुभयो । भवनको ८३ लाख ५४ हजार ८६ रुपियाँ र मूर्ति तथा फर्निचरको १३ लाख १५ हजार ३६ रुपियाँ गरी ९६ लाख ६५ हजार १ सय २२ रकम हुन्छ । गाउँपालिकाले दुवै टेन्डरको रकम प्रदेश सरकारकै बजेटबाट खर्च गरेको पाइएको छ ।
गाउँपालिकाले भवन निर्माण कम्पनी सञ्चालक टेकबहादुर श्रेष्ठलाई पेस्कीबापत १६ लाख ५० हजार, पहिलो किस्ताबापत २३ लाख ४ हजार ४९ रुपियाँ र दोस्रो किस्ताबापत ३० लाख ८५ हजार गरी जम्मामा ७० लाख ३९ हजार ४९ रुपियाँ भुक्तानी दिएको गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत मनमोहन सिग्देलले जानकारी दिनुभयो । रारा निर्माण कम्पनीको काम समयमै सकिएकाले पूरै १३ लाख १५ हजार ३७ रुपियाँ भुक्तानी दिइसकेको उहाँले बताउनुभयो । ७० लाख ३९ हजार ४९ रुपियाँ र १३ लाख १५ हजार ३७ रुपियाँ भुक्तानी दिएपछि प्रदेश सरकारको १ करोडमध्ये १६ लाख ४५ हजार ९ सय १४ रुपियाँ बराबरको फ्रिज रकम भौचर उठाएर बैंकमार्फत फिर्ता पठाएको उहाँको भनाइ छ ।
गत आर्थिक वर्षको असार २५ गतेसम्म ६६ प्रतिशत मात्र भवन निर्माणको काम सम्पन्न भएको थियो । ६६ प्रतिशतको काम सकिँदासम्म समपूरक कार्यविधिअनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको दामासाहीरूपमा (७० र ३०) प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने हो । तर, गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारकै बजेट खर्च ग¥यो । भवनको ८३ लाख ५४ हजार ८६ रुपियाँमध्ये प्रदेश सरकारको ५८ लाख ४७ हजार ८ सय ६० र गाउँपालिकाको २५ लाख ६ हजार २ सय ५५ रुपियाँ पर्न जान्छ । ६६ प्रतिशत कामको मूल्यांकन गर्दा जम्मा रकम ५५ लाख १३ हजार ६ सय ९६ रुपियाँ हुन्छ । त्यसमा दामासाहीरूपमा प्रदेश सरकारको ३८ लाख ५९ हजार ५ सय ८७ र गाउँपालिकाको १६ लाख ५४ हजार १ सय ९ रुपियाँ खर्च गरिनुपर्ने हो । तर, गाउँपालिकाले त्यो गरेको पाइएन ।
भवनको ३८ लाख ५९ हजार ५ सय ८७ रुपियाँ र मूर्ति तथा फर्निचर खरिदको १३ लाख १५ हजार ३७ खर्च जोड्दा पनि ५१ लाख ७४ हजार ६ सय २४ रुपियाँ गाउँपालिकाले खर्च गरी बाँकी रकम ४८ लाख २५ हजार ३ सय ७६ रुपियाँ फ्रिज हुनुपर्ने हो । सोही रकम गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारलाई फिर्ता पठाउनुपर्ने हो । तर, प्रदेश सरकारलाई १६ लाख ४५ हजार ९ सय १४ रुपियाँ मात्र फिर्ता पठाएको लेखा शाखाको खर्च विवरणमा देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारको ३१ लाख ७४ हजार ४ सय ६२ रुपियाँ गाउँपालिकाले जोगाएको प्रस्ट देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले महालेखा परीक्षण गर्दा गाउँपालिकाको नाममा उक्त रकम बेरुजु देखिने निश्चित छ । महालेखा परीक्षण गर्दा मूर्ति तथा फर्निचर खरिदको १३ लाख १५ हजार ३७ रुपियाँलाई पनि दामासाही (७० र ३०) प्रतिशत खर्च उल्लेख गर्दा एउटै शीर्षकमा झन् बढी बेरुजु रकम गाउँपालिकामा देखिन सक्ने जानकार बताउँछन् ।
नेपाल पूर्वाधार एन्ड सप्लायर्सले राजवंशी समाज विकास समितिको भवन निर्माण काम २०७७ माघदेखि शुरु गरेको हो । असार २५ गतेसम्म सक्नुपर्ने काम आधा पनि नसकिएपछि गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले एक महिना म्याद थप गरेको छ । कोरोनाको कारण देखाउँदै निर्माण कम्पनीले दिएको निवेदनको आधारमा गाउँपालिकाले साउन २५ गतेसम्म म्याद थपेको हो ।