नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
२०७४ साल चैत १९ गते भवन तथा अन्य जुनसुकै निर्माण कार्य गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अवलम्बन गर्न आफूले दिएको आदेशको कार्यान्वयन भए/नभएको यथार्थ विवरण पठाउन सर्वोच्च अदालतले चार वर्षपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।
आदेशमा चार वर्षअघि आफूले दिएको आदेशअनुसार भवन वा अन्य निर्माण कार्यमा खिया नलागेको डन्डी प्रयोग गरिएको सुनिश्चित गर्ने कार्य सम्बन्धित निकायबाट भए/नभएको जानकारी दिन पनि भनिएको छ ।
न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले केही दिनअघि यस्तो आदेश दिएको हो । २०७२ सालको महाभूकम्पमा १ लाखभन्दा बढी भवनमा पूर्ण तथा आंशिक क्षति पुगेको थियो । त्यसपछि गरिएको एउटा अध्ययनले भवनहरू यसरी क्षतिग्रस्त हुनुमा विशेष गरी खिया लागेको डन्डी प्रयोग गरिनु प्रमुख कारण भएको भेटिएको भन्दै निर्माण कार्यमा खिया नलागेको डन्डी प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको थियो ।
सोही परिप्रेक्षमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्डबिना नै जथाभावी निर्माण कार्य भइरहेको उल्लेख गर्दै इन्जिनियर तथा अधिवक्ता दिनेश चौधरीले मापदण्ड तयार गरेर मात्रै निर्माण कार्य गराउन आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
सोही रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०७४ साल चैत १९ गते भवन तथा अन्य जुनसुकै निर्माण कार्य गर्दा खिया नलागेको डन्डी प्रयोग गर्न र सम्बन्धित निकायले त्यसको अनुगमन गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अवलम्बन गर्न लगाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्य सम्बन्धित निकायहरूलाई आदेश दिएको थियो ।
आदेशमा भनिएको थियो– ‘नेपालमा हाल प्रचलनमा रहेका निर्माण कार्यसम्बन्धी मापदण्डको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुकूल हुने गरी मापदण्ड तथा निर्माण आचारसंहिता जारी गर्नु र त्यसको प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नू÷गराउनू वाञ्छनीय देखिएको छ ।’
सर्वोच्चले नेपालमा हाल प्रचलनमा रहेका मापदण्डसमेत अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भएको भनी मान्न नसकिने र भएका मापदण्डमा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रश्न उठेको जनाइएको थियो । गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग नगर्नेतर्फ जनचेतना जगाउनेलगायत गुणस्तरीय निर्माण कार्य सुनिश्चित गर्न र अनुगमन, नियन्त्रण एवं निगरानी सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारका सम्बन्धित निकायलाई सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको लामो समयसम्म पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा नल्याइएको उल्लेख गर्दै इन्जिनियर तथा अधिवक्ता चौधरीले पुनः सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएकाले सो रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै ४ वर्षअघि आफूले दिएको आदेशको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा प्रश्न उठाउँदै विवरण पठाउन आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ– ‘मिति २०७४ साल चैत १९ मा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा के–कस्तो स्थितिमा रहेको छ, सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा बुझी आएपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।’
प्रतिक्रिया