रातो प्लेटमा निजी सवारीसाधनहरु दर्ता भएका हुन्छन्, जसमा मोटरसाइकलदेखि लिएर चार पाड्ग्रे गाडी पनि पर्दछन् । त्यसअन्तर्गत टुटल र पठाओ पनि पर्दछ । निजी सवारीसाधनले पनि यात्रु बोकेर हिँडिरहेका छन् । २०४९ यातायात ऐनमा कुनै पनि निजी प्लेटको गाडीले यात्रु बोक्न पाउँदैन । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने निजी प्लेटको गाडीले व्यापार गर्न पाउँदैन । रातो प्लेटमा दर्ता भएका गाडीहरु आफ्नो आवश्यकताको लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ । आफ्नो निजी व्यापार व्यवसायको लागि निजी प्लेटको गाडीहरु सञ्चालन हुने हो । नत्र त कालो प्लेटमा दर्ता भए भइहाल्यो नि ।
कालो प्लेटको गाडीले सरकारलाई ४–४ महिनाको रोड पर्मिट र ६–६ महिनाको जाँसपास तिर्नुपर्छ । साथै एउटा गाडी हुनेहरु घरेलुमा गएर पञ्जीकरण हुनुपर्छ । पाँचवटा गाडी हुनेहरु कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण हुनुपर्छ । ६–६ महिनामा इन्जिन चेक गरेर हरियो स्टिकर टाँस्नुपर्छ । तर पठाओ र टुटलहरुले पनि व्यापार गरिरहेका छन्, उनीहरुले सरकारको मापदण्ड किन पूरा गरेका छैनन् ?
कालो प्लेटमा दर्ता भएका गाडीको भाडा निर्धारण सरकारले गर्छ । तर पठाओ र टुटलको भाडादर कसले निर्धारण गरेको छ ? पठाओ र टुटलले आफ्नो मर्जीअनुसार भाडा लिइरहेका छन् । कालो प्लेटमा दर्ता भएका गाडीले सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिएमा ट्राफिक महाशाखाले कारबाही गर्छ । रातो प्लेटमा दर्ता भएको सवारीले बढी भाडा लिएमा त्यसको अनुगमन कसले गर्ने ?
आफ्नो निजी फर्म वा प्राइभेट कम्पनीमा दर्ता गर्ने, आफूखुशी भाडादर निर्धारण गर्ने, जनता ठग्ने ? जनतालाई पनि यो कुराको ज्ञान छैन होला । उनीहरुले तिरेको भाडा सरकारले तोकेको हो कि होइन ? कहीँ उनीहरु सुविधाको नाममा ठगिरहेका त छैनन् ? यसको बारेमा सरकारलाई पनि थाहा छैन ।
पठाओ र टुटलमा यात्रा गरेबापत बिल पाइँदैन । यो ठाउँबाट त्यो ठाउँसम्म यति रुपियाँ लाग्छ, हामीले पहिला नै मोबाइलमा हेरिसकेका हुन्छौँ । तर हामी चढेको ठाउँबाट हामी ओर्लेको ठाउँसम्म कति किलोमिटर छ ? त्यो पनि यात्रुलाई थाहा छैन ।
मोबाइलमा घुमाउरो बाटो देखाउने अनि लग्नचाहिँ सीधा बाटो लान्छन् । यो पनि जनता ठग्ने रणनीति हो । राति ९ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म टुटलले बढी भाडा लिन्छ । अहिले टुटल र पठाओेमार्फत सञ्चालन भएका मोटरसाइकलहरु सबै थोत्रा, कबाडी, बाटोमा बिग्रिने खालका छन् ।
पठाओ र टुटलका चालकहरु सफासुग्घर छैनन् । यात्रुलाई राम्रो बोली वचन पनि नगर्ने । निजी प्लेटको सवारीसाधन दर्ता गर्ने अनि राज्यलाई पनि राजस्व नतिर्ने । आफू व्यापार गर्ने, आफू कमाउने, राज्यलाई राजस्व पनि नतिर्ने अनि जनता ठग्ने ।
एउटा पठाओ र टुटलको दैनिक कमाइ ३–५ हजारसम्म हृन्छ । कतिले त यात्रुसँग पैसा लिन्छन् तर चानचुन छैन भनी फिर्ता दिँदैनन् । जस्तै– ८५ रुपियाँ उठ्यो भने १५ रुपियाँ फिर्ता नदिने । १ रुपियाँ पनि पैसा हो । एकातिर फिर्ता रकम पनि नदिने अर्कोतिर आफूखुशी रेट राखेर जनता ठग्ने ।
यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात मन्त्रालयले पठाओ र टुटललाई कालो प्लेटमा दर्ता गर्न ठोस कदम उठाउनुपर्ने हो । पठाओ र टुटललाई कालो प्लेटमा दर्ता गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा अर्बौं रुपियाँ राजस्व आउँछ । अहिले पठाओ र टुटलको भाडा एकदमै महँगो छ । यदि सरकारले पठाओ र टुटलको भाडादर र नियमहरु बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्ने हो भने यसलाई सञ्चालन हुनबाट रोक्नुपर्छ । सरकारले पठाओ र टुटलको भाडा तोकिदिने हो भने सय रुपियाँको बाटोमा यात्रुले ३० रुपियाँ तिरे पुग्छ । पठाओ र टुटल कम्पनीमा सदस्य लिएबापत एउटा सवारीले २ हजार रुपियाँ तिर्नुपर्छ ।
आफूले कमाएको २० प्रतिशत पनि टुटल कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने रे ! यो पैसा कोसँग उठाउँछ ? पठाओ कम्पनीका सञ्चालकहरु आफू पर्दाभित्र बसेर मोटरसाइकल चालकलाई जनता ठग्न सिकाउने ? यो त एउटा जनता ठग्ने भाँडोजस्तो भएको छ । तपाईंहरु यो कुराबारे कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ ? ट्याक्सी मगाएर यात्रा गर्ने बेलामा ट्याक्सीको मिटरमा १५० रुपियाँ शुरु हुन्छ । प्रेट्रोल नै खर्च भएको हुँदैन, जनताले कुनै सुविधाको प्रयोग गरेको हुँदैन अनि केसको १५० रुपियाँ ।
सरकारले प्रत्येक किलोमिटर ३९ रुपियाँ तोकेको छ । ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै मिटरमा १४ रुपियाँ उठ्छ । राति ९ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म डेढी हान्छ । यो भाडादर त मँहगो छ भनेर जनताले चौतर्फी आवाज उठाइरहेका छन् । १५० त अति नै भएन र ? यो त ठगको धन्दा होइन र ? यसमा पनि यातायात व्यवस्था विभाग र टुटल कम्पनीको मिलेमतो त छैन ? नभए यसरी जनता ठग्दा पनि यातायात व्यवस्था विभाग के हेरेर बसिरहेको छ ?
पठाओ र टुटल कम्पनीले ट्याक्सी व्यवसायी, ट्याक्सी चालक र सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघलाई आर्थिक चलखेलको प्रलोभनमा पारेर भाडा बढाउन रोल खेलिरहेका छन् । महासंघका नेताहरु कहाँबाट पैसा पाइन्छ, अनि कहाँबाट जनता ठग्न पाइन्छ, आन्दोलन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, राजनीतिक आडमा सत्तामा आउन सकिन्छ कि सकिँदैन ? यस्ता विकृतिले गर्दा पनि सम्पूर्ण ऐन–कानुनहरु ओझेलमा पर्दै आएका छन् । सांसदहरुले बनाएको ऐन–कानुनलाई नै व्यवसायीहरुले धोती लगाइदिएका छन् ।
– अनुषा थापा, भक्तपुर ।