घोषणामा तीव्र, कार्यान्वयन भने सुस्त

काठमाडौं ।

तामाङ र नेपाल भाषालाई वागमती प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा घोषणा गरिएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली ल्याउन नसकेको पाइएको छ ।

२०८० साल वैशाख २४ गतेदेखि प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा ऐन लागू गरिएको थियो । प्रत्येक वर्ष यस दिन वागमती प्रदेश सरकारले भाषा दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ ।

संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) मा नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यही संवैधानिक आधारलाई टेक्दै वागमती प्रदेशले तामाङ र नेपालभाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको घोषणा गरेको थियो । वागमती प्रदेशमा तामाङ भाषा बोल्ने १८ र नेपालभाषा बोल्ने ११ प्रतिशत छन् ।

ऐन लागू भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि नियमावलीको अभावले भाषा प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विज्ञ समूह गठनलगायत महत्वपूर्ण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । १८ वटा दफा र ५ वटा परिच्छेद रहेको सो ऐनमा तामाङ र नेपाल भाषा प्रयोगको क्षेत्र, प्रयोगमा विषयमा विविध प्रावधानहरू रहेको छ । प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिकाहरू बन्न बाँकी रहेको वागमती प्रदेश संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय सुरेश श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

यद्यपि, भाषा प्रशिक्षण, प्रदेश सभामा भाषा अनुवादक राख्ने, भाषा क्षेत्रमा योगदान पु¥याउनेलाई सम्मान गर्ने कार्य, भाषिक सामग्री प्रकाशन गर्ने कार्य भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले नेवाः समुदायको राष्ट्रिय नेवाः देय् दबू र तामाङ समुदायको राष्ट्रिय संगठन नेपाल तामाङ घेदुङ संघलाई साझेदारी गरिरहेको छ ।

कामकाजी भाषा लागू भएको घोषणा गर्दा सरकारले विज्ञ समूह गठनसहित वागमती प्रदेशभित्रको १ सय १९ स्थानीय तहमा पनि त्यसको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले पहल कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारेको थियो ।

‘तीन वर्षभित्र कामै नभएको त होइन । वर्षौंदेखि उत्पीडित भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा घोषणा गरेर त्यसलाई लागू गर्न प्रयास गर्नु ऐतिहासिक उपलब्धि नै हो । तर, कार्यको गति भने निकै सुस्त रहेको छ’ –नेपाल तामाङ घेदुङ संघका अध्यक्ष मोहन गोलेले भन्नुभयो ।

वागमती प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा नेपाल भाषा र तामाङ भाषाको प्रयोग, मातृभाषाको माध्यम र विषय केन्द्रित शिक्षा, पत्रकारितामा मातृभाषाको प्रयोग जस्ता विषयमा वागमती प्रदेश सरकारको ध्यान अझै नगएको पनि अध्यक्ष गोलेको भनाइ रहेको छ । ‘हुन त यस कार्यमा प्रदेश सरकारको प्रयासमात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसमा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको प्रयासको खाँचो छ’ –उहाँले भन्नुभयो ।
नेवाः देय् दबूका महासचिव श्रीकृष्ण महर्जनका अनुसार प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विज्ञ समूह ऐन कार्यान्वयनका लागि नभई नहुने संयन्त्र हुन् । ‘ऐनमा व्यवस्था भएका अन्य प्रावधान कार्यान्वयनका लागि ती संयन्त्र चाहिन्छ । हाल विद्यमान संरचनाले मात्र जम्मै काम गर्न गा¥हो हुन्छ’ –महासचिव महर्जनले भन्नुभयो ।

वागमती प्रदेशको संस्कृति, पर्यटन मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्र सुवेदीका अनुसार वागमती प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा नियमावली २०८२ को मस्यौदा तयार भई सहमति लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा रहेको छ । प्रदेश कला, भाषा तथा संस्कृति र सम्पदा संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२ सहमतिका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा रहेको छ ।

अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्मा नियमावली पारित हुने छ । यद्यपि, नियमावलीको अभावमा ऐन भएका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नरोकेको उहाँको तर्क छ । तामाङ र नेपाल भाषा प्रवद्र्धनका लागि वर्षेनी साढे २ करोड ४७ लाख ३० हजार विनियोजित भई काम भइरहेको पनि सचिव सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

वागमती प्रदेशमा आज बिहीबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ । प्रदेश सरकारले भाषा दिवसका अवसरमा प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकारको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन भएको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष वैशाख २४ गते भाषा दिवस मनाइँदै आएको छ । यही अवसरमा प्रदेशभरका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था तथा विद्यालय बन्द रहनेछन् ।