यमलाल भुसाल, बुटवल ।
नयाँ प्रदेश प्रमुखले कार्यभार सम्हालेसंगै लुम्बिनी प्रदेश सभाका विपक्षी चार दल मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरी आफूहरुको सरकार बनाउने कसरतमा लागेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ४१ जनाको हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा १६८(२) अनुसार सरकार गठनका लागि आव्हान गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई सोमबार निवेदन बुझाएका छन् ।लुम्बिनी प्रदेश सभाका विपक्षी चार दलले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार सरकार गठनका लागि आव्हान गर्न प्रदेश प्रमुखसंग माग गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलका नेताले संयुक्तरुपमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई सोमबार निवेदन बुझाएका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कनौडिया, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद के.सी, जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता सहसराम यादव, र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी संसदीय दलकी नेता तारा जि.सीले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिमको वैधता गुमाएको हुंदा धारा १६८ को २ बमोजिम सरकार गठनका लागि प्रकृया शुरु गर्न प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन बुझाइएका हुन् ।
गत बैशाख ६ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिंदै सरकारबाट बाहिरिएपछि पोखरेल नेतृत्वको सरकार स्वतः अल्पमतमा परेको विपक्षीको निवेदनमा उल्लेख छ ।मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध गत बैसाख ६ गते वहुमत सांसदको हस्ताक्षर सहित संविधानको धारा १८८ को ४ बमोजिम प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।तर उक्त प्रस्तावमाथि छलफलको लागि बैशाख १९ गते दिउसो १ बजे विशेष अधिवेशन आह्वान भएकोमा अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्न नसकी सोही बिहान पदबाट राजिनामा दिनु भएको थियो ।
तर संविधानको धारा १६८ को २ अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु पर्नेमा सो अनुसार नगरी प्रदेश सभामा तत्कालिन समयमा ३८ जना सदस्य रहेको ने.क.पा (एमाले) संसदीय दलका नेता पोखरेललाई धारा १६८ (१) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा संविधानविपरित नियुक्त गरिएको चार दलको निवेदनमा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलको उक्त नियक्ति र सपथ नेपालको संविधान, संसदीय शासन प्रणालीका आधारभुत मुल्य, मान्यता, मर्म, भावना र संवैधानिक परम्परा विपरित संविधानको जालसाजी प्रयोग गरी भएको चार दलको तर्क छ ।
दलहरुले गत बैसाख १९ गते संविधानको जालसाजीपूर्ण प्रयोगबाट धारा १६८ को १ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएका नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता पोखरेल विरुद्ध राखिएको पहिलो अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुन नसके पछि पुनः २०७८ बैशाख २६ मा प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्यहरु मध्ये बहुमत प्रदेशसभा सदस्यहरुले हस्ताक्षर सहित संविधानको धारा १८८ बमोजिम मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध विश्वास छैन भनी दिएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलको लागि विशेष अधिवेशन आव्हानको माग गरिएकोमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुखबाट अस्वीकार भई विशेष अधिवेशनको आव्हान गराई प्रस्तुतविषय माथि छलफल गर्न पाउने सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमुलक संस्था प्रदेश सभाको विशेषाधिकारलाई नियोजित रुपमा संकुचनमा पारिएको चार दलको निवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले संविधानतः अनिवार्य रुपमा प्रदेश सभाबाटै पारित गर्नुपर्ने वजेट पारित गराउन नसकी मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा प्रदेश सभा बैठक समेत बहिस्कार गरी हठात अधिवेशन अन्त्य गराई गैर संवैधानिक रुपमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको हुँदा सरकार स्पष्ट अल्पमतमा रहेको चार दलको निवेदनमा उल्लेख छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा हाल कायम रहेका ८० जना प्रदेश सभा सदस्यमध्ये सत्ता पक्षमा ३८ जना सांसद मात्र रहेकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा अल्पमतामा परेको हुंदा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन माग गर्दै आएका थिए । चार दलको निवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संवैधानिक र कानूनी परामर्शपछि छिटै उचित निर्णय गर्ने विपक्षी गठवन्धनलाई जानकारी गराउनु भएको छ ।