सत्ता निरपेक्ष स्वास्थ्य



विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि यसविरुद्धको खोप विश्वका सबै मानवलाई पु-याउने प्रयास सबैतिरबाट जारी राखेको देखिन्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले आह्वान गरेसँगै नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा अमेरिका, जापाना, चीनलगायतका मुलुकले खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनु स्वागतयोग्य विषय बनेको छ । केपी ओलीको सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप निःशुल्क प्राप्तिका लागि गरेको पहल र खरिद सम्झौता तोकिएको समयभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याउनेतर्फ नवगठित सरकारले प्रयास गर्नैपर्छ । पूर्ववर्ती सरकारले शुरु गरेका अधुरा र अपुरा कामलाई शेरबहादुर देउवाको वर्तमान सरकारले पूर्णता दिँदै स्वस्थ नागरिक र समृद्ध नेपालको नारालाई सार्थक पार्न आवश्यक देखिन्छ ।सरकारले सन् २०२१ सम्ममा सबै नेपालीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसक्ने गरी १ करोड ५० लाख खोप खरिदका लागि व्यवस्था गरिसकेको जानकारी जाँदाजाँदै केपी शर्मा ओलीले मंगलबार गर्नुभएको नागरिकलाई सम्बोधनमा दिनुभएको छ ।

नवगठित सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै उहाँकै भनाइलाई सम्बोधन गर्दै चैतसम्म सबै नेपालीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री देउवा मन्त्रिपरिषद्को सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकले सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप लगाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले कोभिड–१९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि यसअघिको सरकारले गरेको खर्च सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नु अर्को पारदर्शिताको सकारात्मक कार्य हो । यसका साथै गत वर्ष कोरोना फैलिएसँगै नेपाल सरकारले स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई उपलब्ध गराउने भनेको जोखिम भत्ता एक साताभित्र उपलब्ध गराउने निर्णय गर्नु अर्को राम्रो पक्ष हो । कोरोना महामारीको समयमा आफू र आफ्नो परिवारको समेत जोखिम मोलेर खटेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मी लगायतलाई उपलब्ध गराउने भनी सरकारले प्रतिबद्धता गरिसकेको जोखिम भत्ता एक साताभित्र उपलब्ध गराउन शुरु गर्ने निर्णयले सर्वत्र प्रशंसा पाउनुपर्छ ।

स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक विषय भएकै कारण स्वास्थ्य क्षेत्र नबुझेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवदेखि उच्च पदमा जिम्मेवारी दिँदा सरकारको गरिमा बढ्दैन र नागरिकले पनि पाउनुपर्ने सुविधा पाउन सक्तैनन् । यस दिशामा ध्यान दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । नेपाल सरकारले खोपका लागि अनलाइन फाराम भर्न अघि सारेको अवधारणा शहर केन्द्रित र पढेलेखेका युवा पुस्ताका लागि मात्र लक्षित भएको टिप्पणी आइरहेको छ । यसलाई सहज र सरल ढंगले स्थानीय निकायको तल्लो तहबाटै तथ्यांक संकलन गरी आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधा पाउने नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गर्ने गरी अघि बढाउनु आवश्यक छ ।

ज्येष्ठ नागरिक देशका थिङ्कट्यांक हुन्, उनीहरुको सम्मान र रक्षा गर्ने दायित्व सरकारले भुल्नुहुन्न । त्यसै गरी, विकास–निर्माणका खम्बा युवा पुस्ता तथा भविष्यका कर्णधार बालबालिकाको स्वस्थ रहने अधिकारको रक्षाले पनि प्राथमिकता पाउनुपर्छ । उनीहरुले पाउने नियमित खोप, स्वास्थ्य सेवा र सुविधाका पक्षहरु ओझेलमा पर्नुहुन्न । विगत पुसदेखि राजनीतिक विषय र सत्ताले अति प्राथमिकता पाएका कारण ओझेलमा परेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब निर्वाचन गराउने बेलासम्म कायम रहने गरी गठन भएको सरकारका कारण सुधार आउने विश्वास गरिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्