कालीगण्डकीबारे छलफल गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई बोलायो

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउन/नलगाउने भन्नेबारेमा सर्वोच्च अदालतले छलफल गर्न सरकार पक्षलाई बोलाएको छ ।

न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउने÷नलगाउने भन्नेसम्बन्धमा छलफल गर्न सरकार पक्षलाई बोलाएको हो ।

स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१ बाट कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरेर रुपन्देहीअन्तर्गत बगेको तिनाउ नदीमा झार्ने योजना सरकारको रहेको छ । सो योजनाको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यही असार १२ गते उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।

यस्तो योजनाले धार्मिक, पर्यावरणीय तथा अन्य विषयमा रहेका मौलिक हकको हनन हुन गएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता तुलसी पोखरेलद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।

रिट निवेदनमा कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्दा गण्डकी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गरेका कुमाल, बोटे, मगर नेवार जातिहरु तथा परापूर्व कालदेखि रहेका अन्य जातिलाई ठूलो मर्का पर्ने उल्लेख गरिएको छ । कालीगण्डकीको तटीय क्षेत्रमा सिँचाइ भइरहेको क्षेत्रलाई सो नदी डाइभर्सन गर्दा अन्याय पर्ने पनि रिट निवेदनमा जनाइएको छ ।

सरकारले यो योजना भारतलाई फाइदा हुने गरी ल्याएको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन गर्दा भारतका सुख्खा पश्चिमी क्षेत्रमा सिँचाइ हुन जाने सर्वोच्चमा दायर रिट निवेदनमा जनाइएको छ । रिट निवेदनमा कालीगण्डकीको पानीले भारतमा रहेको भूमिगत पानीको रिचार्ज हुने पनि देखिएको स्पष्ट गरिएको छ ।

यसै गरी कालीगण्डकीको पानीबाट भारतको ३ करोड ५० लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने योजना रहेको पनि रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ । सो पानीबाट ३४ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने क्षमता पनि भारत सरकारमा रहने जनाइएको छ ।

रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ– ‘प्राकृतिक रुपमा बगिरहेको नदी डाइभर्सन गर्दा त्यसले तल्लो तटीय जलाधार क्षेत्रका मानव समुदाय र जैविक विविधताका क्षेत्रका सबै बासिन्दालाई ठूलो असर पर्न जान्छ । त्यसो गर्नका लागि स्थानीय बासिन्दा, जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला, यससँग सम्बन्धित सबै संघसंस्था तथा गण्डकी प्रदेशसँग छलफल, समन्वय र सहमति नै नगरी एकतर्फी रुपमा नेपाल सरकार जुन निर्णय गरेको छ, यो निर्णय सर्वथा गलत र संघीयताको भावना र मर्मविपरीत रहेको छ ।’

यो योजना नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका विभिन्न सन्धि तथा सम्झौताका प्रावधानविपरीत भएको पनि रिट निवेदनमा जनाइएको छ । कालीगण्डकी शालिग्राम पाइने नदी हो भन्नेमा प्रख्यात रहेको छ । नदी डाइभर्सन गर्दा हिन्दूहरुको आस्थाका रुपमा रहेको शालिग्राम लोप हुने खतरा रहेको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा यो योजनाले अमूल्य सम्पदा लोप हुने निश्चित भएको स्पष्ट गरिएको छ । सर्वोच्चले यस्तो योजना ल्याउनुको कारण पेस गर्न पनि सरकारी पक्षलाई आदेश दिएको छ । त्यस्तो कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न सर्वोच्चले भनेको छ ।