काठमाडौं ।
सरकारले १७ महिना कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर एआईजी मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेपछि नेपाल प्रहरीभित्रको विवाद सतहमा आएको छ।
कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्दै केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णयले सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पार्टीकै निर्देशनमा आईजीपी फेरबदल गरिएको दाबी गरे पनि रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले त्यसको खण्डन गरेका छन्।
यसअघि एआईजी मनोज केसी र निराजन भण्डारीबीचको टेलिफोन संवाद तथा आईजीपी कार्की र भण्डारीबीचको भेटको भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व थप चर्किएको थियो।
पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूले राजनीतिक हस्तक्षेप र नेतृत्वबीचको टकरावले प्रहरी संगठनको मनोबल, एकता तथा अपराध अनुसन्धानमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। घटनाक्रमले ३० वर्षअघि रत्नशमशेर राणा र अच्युतकृष्ण खरेलको पालामा देखिएको प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको विवादलाई समेत स्मरण गराएको छ।
विश्लेषकहरूले प्रहरीजस्तो संवेदनशील संस्थालाई राजनीतिक स्वार्थको केन्द्र बनाउँदा संगठनको निष्पक्षता र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने बताएका छन्।
प्रतिक्रिया