जसपा विभाजनतर्फ अग्रसर

सुनील महर्जन, काठमाडौं ।

आन्तरिक विवादमा फस्दै आएको जनता समाजवादी पार्टी अन्ततःविभाजनतर्फ अग्रसर भएको छ ।

दुवै पक्षलाई मिलाउने प्रयास सफल नभएपछि जसपा विभाजन हुने निश्चितझैं देखिएको हो । निर्वाचन आयोगले जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव दुवै पक्षलाई दल दर्ता सम्बन्धी ऐन अनुसार आधिकारिता दाबी लिएर आउन आग्रह गरेको छ ।

यस अघि, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टीको आधिकारिता दाबी गरेको थियो । जसपाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ र ४४ अनुरूप आधिकारिता दाबी गरेपछि आयोगले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो । दुवै पक्षलाई मिलाउने आयोगको मंगलबारको प्रयास सफल नभएपछि आयोगले सो आग्रह गरेको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

आयोगले सहमतिका लागि जसपाका दुवै पक्षलाई आयोगमा बोलाएर छलफल गरेको थियो । आयोगमा भएको छलफलमा दुवै पक्ष पार्टी एकताको साटो फुटेर आ–आफ्नो बाटो लाग्न सहमत भएकाथिए । छलफलमा सहभागी ठाकुर पक्षका नेता अनिल झाले मिलेर जानेबारे केहीबेर छलफल गरे पनित्यो सम्भावना  नदेखिएकाले अलग हुन हस्ताक्षर गरिएको बताउनुभयो । आयोग परिसरमा पत्रकारसँग नेता झाले भन्नुभयो– ‘अब हामी मिलेर जान सकेनौं । हामीलाई अलग गरिदिनुस् भनेर माइन्युटमा सही गरेर आएका छौं । उपेन्द्रजीबाट एकसाथ जान सकिँदैन भन्ने कुरा आएको छ ।’ आयोगमा मंगलबार भएको छलफलमा सहभागी दुवै तर्फका नेताहरूलाई आयोगले हस्ताक्षर गराएर माइन्युट खडा गरेको नेता झाले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष ठाकुर पक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारमा गएको थियो । यादव पक्ष भने ओली सरकारमा जान नहुने भन्नेमा थियो । यादव पक्षले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गरेको थियो । दुवै पक्षले आफ्नो दाबी नछाडेपछि आयोगले उनीहरूलाई दल दर्तासम्बन्धी ऐन अनुसार दाबी लिएर आउन भनेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो । दुवै पक्ष पार्टीको आधिकारिता दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिन सहमत भएका थिए ।

सो पार्टीमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र अर्का अध्यक्ष यादव पक्षले एक अर्कालाई कारबाही गरेर पार्टीबाट निष्कासन गरे ता पनि आयोगले मान्यता दिएको थिएन ।

जसपाको ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा डा. भट्टराई र यादव पक्षमा ३० सदस्य छन् । जसपामा महन्थ ठाकुर पक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा समावेश भएसँगै यादव र ठाकुर पक्षले जसपाको नाम, लोगो प्रयोग गर्दै आफूलाई आधिकारिक बताइरहेका छन् ।

नाम, चिह्न वा केन्द्रीय समितिको आधिकारिता सम्बन्धी विवादको निरूपण दफा ४४ को उपदफा (१) देखि (७) सम्मका चरणबद्ध प्रक्रियाहरू रहेका छन् । दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ मा दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा, चिह्न पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको निर्णयसम्बन्धी उठेका विवाद निरूपणसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिन भित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ ।त्यसपछि, दाबीको सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्नका लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना आयोगले दिनुपर्ने छ ।