‘लोकतन्त्रको उपहास’ भन्दै पत्रकारको आपत्ति

न्युज अफ नेपाल, हेटौंडा ।

बागमती प्रदेश सरकारले निजी तथा सामुदायिकस्तरबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई घाँटी निमोठेर स्वतन्त्र प्रेस र नागरिकका आवाज दबाउने मनासयले लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता उपहास हुने गरी आफैंले सञ्चारमाध्यम खोल्न बजेट विनियोजन गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ ।

यसबारे आपत्ति जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुरले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेमार्फत् बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्नेमा आफैं सञ्चारगृह खोल्नेतिर लाग्नुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाउने दिशामा प्रदेश सरकार अघि बढेकोमा विरोध जनाउँदै महासंघ अघि बढ्ने अध्यक्ष मणिराज गौतमले बताउनुभयो ।

महासंघसँगै सिंगो सञ्चारक्षेत्रले उठाएका विषय सम्बोधन नगरी स्वतन्त्र प्रेस, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताविपरीत प्रदेश सरकार आफंैले आम सञ्चारगृह स्थापना गर्ने गरी बजेट ल्याएकोप्रति कडा शव्दमा विरोध गरिने अध्यक्ष गौतमको दाबी छ ।

‘अन्य प्रदेश सरकारले सञ्चारजगत्को संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि पुँजीगत अनुदानदेखि लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि समेत बजेट विनियोजन गरेका छन्,’ अध्यक्ष गौतमले भन्नुभयो–तर, त्यसको विपरीत बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरी आम सञ्चारमाध्यम स्थापना र सञ्चालन गर्न १० करोड विनियोजन गरेकोमा हामी चिन्तित छौं ।
सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धन र सञ्चारकर्मीको हितमा बजेट ल्याउन माग गर्दै सरकार आफैँले आम सञ्चारगृह सञ्चालन गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरिएको छ । उक्त निर्णय फिर्ता नभए महासंघ आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने जनाइएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा महासंघ केन्द्रीय सदस्य सुनिल खड्का, प्रदेश महासंघ संस्थापक अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, प्रदेश उपाध्यक्ष रुपेश दुलाल, महासचिव कृष्ण सारुमगर, जिल्ला निवर्तमान अध्यक्ष हरि हुमागार्इं र जिल्ला अध्यक्ष गौतमलगायत मकवानपुरका सञ्चारकर्मीको सहभागिता थियो ।

देशभर दर्ता भएका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चारमाध्यममध्ये ६६ प्रतिशत् बागमती प्रदेशभित्र छन् । नेपाल पत्रकार महासंघका कुल सदस्य संख्याको ४८ प्रतिशत् बागमती प्रदेशभित्र छन् ।