न्युयोर्क, (एजेन्सी)।
संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) ले यसै वर्ष म्यान्मारमा भएको हिंसात्मक सैनिक विद्रोहलाई लिएर म्यान्मारलाई विश्वका कुनै पनि मुलुकले हातहतियार नबेच्न आह्वान गरेको छ । यस्तो किसिमको आह्वानलाई दुर्लभ कदम मानिएको छ ।संयुक्त राष्ट्र संघको साधारणसभाले गत फेब्रुअरीमा प्रजातान्त्रिक परिपाटीबाट निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्ने सैनिक जुन्ता सरकारविरुद्ध यो प्रस्तावना पारित गरेको हो ।
यूएनले शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार विजयी तथा प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकीलगायत सैनिक विद्रोहविरुद्ध शान्तिपूर्ण सडक प्रदर्शनमा ओर्लिने क्रममा गिरफ्तार गरिएको सम्पूर्ण नेता तथा प्रदर्शनकारीहरूको पनि यथाशिघ्र रिहाइको माग गरेको छ ।सैनिक विद्रोहको क्रममा सुकी, तत्कालीन राष्ट्रपति विन मिन्टलगायत सुकीको नेसनल लिगा फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) का थुप्रै वरिष्ठ नेताहरूलाई पनि सेनाले हिरासतमा लिएको थियो ।म्यानमारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष दूत क्रिस्टिन स्क्रानर बर्जनरले म्यान्मारमा ठूलो गृहयुद्धको खतरा रहेको तथा सैनिक सत्तालाई पल्टाउने अवसर साँघुरो हुँदै गइरहेको साधारणसभालाई जानकारी गराएकी छन् । यस प्रस्तावनालाई विश्वका १ सय १९ वटा राष्ट्रले समर्थन गरेका छन् ।
एक मात्र मुलुक बेलारुसले यस प्रस्तावनाविरुद्ध मतदान गरेको छ । साथै, साधारणसभामा हतियार प्रतिबन्ध विषयमाथि भएको मतदानमा म्यान्मारतर्फ ठूलो परिमाणमा हतियार निर्यात गर्ने दुई मुलुक रसिया, चीनलगायत अन्य ३६ वटा राष्ट्र अनुपस्थित रहेको थियो ।अनुपस्थित केही मुलुकले भने यो म्यान्मारको आन्तरिक मामिला भएको बताएका छन् । यूएनका लागि युरोपेली संघ (ईयू) का दूत ओलोफ स्क्गले यस पारित प्रस्तावनाले सैनिक जुन्तालाई अवैधानिक ठहर गर्दै जुन्ताले आफ्ना जनतामाथि गरेको अन्याय अत्याचारको विरोध गरेका छन् ।
अहिले म्यान्मारमा थुप्रै जुन्ताविरोधी प्रदर्शनकारीहरूलाई सशस्त्र समूहहरूले सैनिक तालिम दिइरहेको बताइएको छ । ती समूहहरू सन् १९४८ मा मुलुक बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएदेखि नै सैनिक शासनविरुद्ध संघर्षरत रहँदै आएका हुन् ।