विज्ञापनमा एकद्वार नीतिप्रति आनको विरोध

काठमाडौं, नेस

सरकारले विज्ञापन क्षेत्रमा अलोकतान्त्रिक तवरबाट एकद्वार नीति ल्याउन खोजेको भन्दै नेपाल विज्ञापन संघ आन ले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । आनले सरकार केही सीमित क्षेत्रको पक्षपोषण गर्ने किसिमबाट अगाडि बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।

सरकारले ल्याएको विज्ञापन नियमावली २०७७ र विज्ञापन एजेन्सीको सूचीकरण र अनुगमनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ तथा बिज्ञापन बोर्डको गठनलाई अगाडि ल्याएकोमा आनले स्वागत गरेको भए पनि विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन २०७६ को परिच्छेद ७ विविधको दफा ३२ ‘बोर्डमार्फत विज्ञापन गर्नुपर्ने’ प्रावधानले दशकौंदेखि विज्ञापन व्यवसायलाई जीवनयापनको माध्यम बनाएर सम्पूर्ण ज्ञान, सीप, जोश, जाँगर विज्ञापन क्षेत्रमा अर्पित गरेका बिज्ञापन व्यवसायीलाई पन्छाएर नेपालीको मौलिक हकलाई चुनौति दिँदै सरकारअन्र्तगतका निकायले लोककल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन वा सूचना, प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दा बिज्ञापन बोर्डमार्फत गर्नुपर्ने प्रावधान राखेकाले सिंगो विज्ञापन क्षेत्रमा बिज्ञापन एजेन्सीको भूमिकालाई उपेक्षा हुने आशंका उब्जिएकाले बिज्ञापन क्षेत्र हतोत्साहित, निराश र प्रताडित भएको आनको भनाइ छ ।

७७ वटै जिल्लाका विज्ञापनलाई केन्द्रमा जम्मा गरी बोर्डमार्फत बितरण गर्ने प्रावधान हाँस्यास्पद, विवादित र अव्यवहारिक भएको आनले जनाएको कुरा छ । विज्ञापन एजेन्सीको भूमिकाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र परम्परालाई अबलम्बन तथा अंगिकार गर्र्दै वस्तुुनिष्ठ भएर सोच्न सरकारलाई आनले आग्रह गरेको छ । संविधानसँग सिधैं बाझिने यस्ता कुराको सम्बोधन नभए कानुनी प्रक्रियामा जान पनि बाध्य हुने आनले जनाएको छ ।