विकास भद्मराई, काठमाडौं ।
ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भएको चारवटा निर्णय झिकाउन सोमबार आदेश दिएको छ। ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान प्रमुख भूमिका खेलेकालाई उन्मुक्ति दिएको दाबी गरी दायर गरिएको रिटमा बहस गर्ने क्रममा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।
सो मुद्दामा बहस गर्न उपस्थित भएका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले नेपाल समाचारपत्रलाई दिनुभएको जानकारीअनुसार रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले बहस गरेपछि न्यायाधीशद्वय अनिल सिन्हा र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद्का चारवटा निर्णय झिकाउन आदेश जारी गरेको हो।वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले २०७६ साल माघ २९ गते ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रमुख भूमिका खेल्नेलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको उल्लेख गरी सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो।तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्को २०६६ साल चैत २९, २०६७ सालको वैशाख ३१ र सोही सालको साउन २८ गते बसेको बैठकले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने निर्णय गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
यसै गरी, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भद्मराईको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को २०६९ सालको बैठकले पनि ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय सदर गरेको बताइँदै आएको छ। यद्यपि दुवै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भद्मराईलाई सो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छैन।
रिट निवेदनमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेका नेपाल र डा. भद्मराईलाई अख्तियारले प्रतिवादी नबनाएको उल्लेख गर्दै ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा प्रमुखलाई उन्मुक्ति दिई कर्मचारीविरुद्ध मात्र मुद्दा चलाईएको उल्लेख छ। अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत हुने भएकाले तत्कालीन अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेकालाई प्रतिवादी नबनाइएको बताएकोे छ। नीतिगत निर्णयलाई क्षेत्राधिकार बनाउन नमिल्ने अख्तियारको दाबी छ।वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले बहसमा मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेकालाई नीतिगत निर्णय लाग्ने तर अन्य कर्मचारीलाई भने नलाग्ने गरी अख्तियारले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाउनभएको थियो।