कोरोना बीमा मापदण्डबारे सर्वोच्चले जवाफ माग्यो



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

कोरोना बीमासम्बन्धी पटक–पटक नियम परिवर्तन हुँदा सर्वसाधारण अन्योलमा परिरहेका बेला अब यसको कानुनी निरुपण हुने भएको छ । कोरोना बीमाको मापदण्डबारे सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालय र बीमा समिततिसँग लिखित जवाफ माग गरेपछि यसको कानुनीरूपले निरुपण हुने भएको हो ।

कोरोना बीमासम्बन्धी अधिवक्ताद्वय भाइराजा राई र दावा तामाङ दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।

कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा कोरोना बीमा पोलिसीले नेपाल सरकारले लिने दायित्व बीमा ऐन विपरित र नेपालको प्रचलित कानुनसँग बाझिएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न रिट दायर गरिएको थियो । बीमा समितिले कोरोना बीमासम्बन्धी नीति पटक–पटक परिवर्तन गर्दा विवादमा परेको छ ।

समितिले कहिले कोरोना बीमा कार्यक्रम स्थगीत गर्ने, कहिले निजी स्वास्थ्य संस्थाको रिपोर्ट अस्वीकार गर्ने त कहिले २५ प्रतिशतमात्रै भुक्तानी दिने भन्दै नीतिमा परिवर्तन गर्दै आएको छ ।

सरकारले बजेटमा समेत समावेश गरेको कोरोना बीमासम्बन्धी कार्यक्रम एकपछि अर्को गर्दै नियम परिवर्तन गर्दा बीमाप्रतिको जनविश्वास गुमेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । बीमा समितिको अदूरदर्शी एवम् अपरिपक्क निर्णयका कारण अहिले सिंगो बीमा क्षेत्र नै विवादमा तानिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्