कृषिमा सरकारीे चासो कम, अनुदान आधा घट्यो



गणेश घिमिरे, इलाम

कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउँदै कृषिमार्फत् आर्थिक क्रान्ति ल्याउने बताउँदै आएको सरकारले कृषिमै बजेट कम छुट्याउने गरेको छ । युवालाई कृषिमा आकर्षित गरी रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने सरकारको आश्वासन जनतालाई भ्रम छर्ने मात्र भएको छ ।

यसको उदाहरण इलाम जिल्लामा गत आर्थिक वर्षमा कृषकका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान रकम चालू आर्थिक वर्षमा झण्डै आधाले घटाएरको छ । कृषिको व्यावसायिकरण गर्ने भन्दै सरकारले इलामाका किसानका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ६ करोड ७२ लाख रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ११ करोड २० लाख २५ हजार रुपियाँ अनुदान रकम उपलब्ध गराएको थियो । यो वर्ष कोरोनाको जोखिम हुनसक्ने भन्दै स्वीकृत गरेर पठाइसकेको कार्यक्रम समेत कटौती गर्दै अनुदान रकम घटाएर उपलब्ध गराएको हो ।

जिल्लाका १० स्थानीय तहका कृषि बाली र किसानलाई व्यावसायिक बनाउन प्रदेश र संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सो बराबरको रकम अनुदान दिएको हो । अनुदानमा ब्लक, पकेट र नियमित कार्यक्रम सञ्चालन हुने छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र इलामका अनुसार प्रदेश सरकारबाट ३ करोड ४६ लाख र संघीय सरकारबाट ३ करोड २६ लाख अनुदान रकम उपलब्ध भएको छ । कृषि पेशामा आबद्ध किसानका लागि प्रदेशका अनुदानमा ७५ प्रतिशत र संघका अनुदानमा ५० प्रतिशत छुटमा सरकारले अनुदान रकम उपलब्ध गराउने केन्द्रका बाली संरक्षण अधिकृत हेमराज पन्तले बताउनुभयो ।

जिल्लाका प्रत्येक स्थानीय तहमा विभिन्न नगदेबालीका लागि अनुदान उपलब्ध गराइने छ । अनुदानका लागि किसानलाई आगामी असोज दोस्रो साताबाट आवेदन दिन केन्द्रले सूचीत समेत गरिसकेको छ । कृषक समूह, कृषि सहकारी संस्था, व्यावसायिक फर्म, कम्पनी, निजी उद्यमी र व्यवसायीले आवेदन दिन सक्नेछन् ।

प्रदेश अनुदानका कार्यक्रममा मागमा आधारित कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम, कागती खेती मिसन कार्यक्रम, किबी खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम, व्यावसायिक फलफूल बगैंचा स्थापना सहयोग कार्यक्रम, मुख्य राजमार्ग लक्षित तरकारी उत्पादन कार्यक्रम, कफी खेती विस्तार कार्यक्रम, बीउ विजन आत्मनिर्भरका कार्यक्रम, सघन बाली विकास आयोजना, महिला दलित विपन्न तथा पिछडिएको समुदाय लक्षित कार्यक्रम, युवा लक्षित च्याउ मह तरकारी उत्पादन कार्यक्रम, सघन बाली विकास आयोजना, नमुना कृषि फार्म स्थापना सहयोग कार्यक्रम, आलु भण्डारणको लागि रष्टिक स्टोर भण्डार निर्माण, कृषि बजार तथा संकलन केन्द्र निर्माण र कृषि यान्त्रीकरणका लागि औजार उपकरण प्रयोग प्रवद्र्धन कार्यक्रम रहेको छ ।

यस्तै संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानका कार्यक्रममा प्रांगारिक कृषि प्रवद्र्धन मिशन कार्यक्रम, पुरानो ब्लक विकास कार्यक्रमको निरन्तरता र नयाँ ब्लक विकास कार्यक्रम रहेको छ । जिल्लामा ९ वटा ब्लक कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । प्रदेश र संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराइएको बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्