सडक बत्तीको रकम भुक्तानीका लागि प्राधिकरणसँग बार्ता गर्ने नेपाल नगरपालिका संघको निर्णय

मोतीराम तिमल्सिना,काभ्रे ।

नेपाल नगरपालिका संघ धुलिखेलमा सम्पन्न बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई संघीय संसद प्रतिनिधि सभाबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐन २०७७ को रुपमा पारित गरी राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र प्रदेश समन्वय परिषद्मा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधित्व गराउने प्रयोजनमा भएको ब्यवस्थालाई फराकिलो बनाउन ऐन संशोधनका लागि सरकार सँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र प्रदेश समन्वय परिषद्मा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधित्व गराउने प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको तजविजिमा मनोनयन गर्ने प्रावधानहरु उल्लेख गरेकाले उक्त परिषद्हरुमा स्थानीय सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दा संघ/महासंघको सिफारिसमा संस्थागत प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गर्न र प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई फराकिलो बनाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न ऐन संशोधनका लागि नेपाल सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै बैठकले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका महानुभावहरुको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा उपप्रमुखहरुको मर्यादाक्रम सम्मानजनक नपाइएकाले उक्त व्यवस्थालाई तत्काल सच्याउन, नगरपालिकाको सिमाना भित्र रहेका सडक बत्तिको सम्बन्धमा विद्युत प्राधिकरणले कतिपय नगरपालिकाहरुलाई चुहावटको सम्पुर्ण रकम भुक्तानीका लागि पत्र पठाएकाले तत्काल उक्त कार्य रोकि विद्युत प्राधिकरणलाइ वार्ताका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले आन्तरिक लागनीद्धारा पुँजी निर्माण गर्न संघको पहलमा नगरपालिकाहरुलाई संचयकोष संग सहकार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाहरुले प्रयोग गरेको सुत्र सफ्टवेयरमा केहि समस्या देखिएकोले विज्ञहरुसंग परामर्श र छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । कोभिड १९ का महामारीको प्रत्यक्ष प्रभावमा नगरपालिकाहरु परेको र यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न संघ र प्रदेश सरकारहरुसंग समन्वय र साझेदारीका साथ अगाडी बढ्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै आ.ब ०७६÷७७ का लागि नेपाल सरकारबाट स्थानीय सरकारहरुका लागि प्राप्त सशर्त, समपुरक र बिषेश अनुदान शिर्षक अन्र्तगत धेरैजसो आयोजनाहरु कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएको लकडाउनको प्रत्यक्ष प्रभावका कारण निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका कारण उक्त आयोजनाहरुमा समयावधि थप गरिनुका साथै निकासा हुन बाँकि रकम तत्काल निकासाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपाल नगरपालिका संघको आ.ब ०७७/७८ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ । संघका गतिविधिहरुलाई अझै प्रभावकारी बनाउनका लागि विभिन्न नगरपालिकाका नगरप्रमुख र उपप्रमुखहरु विज्ञताका आधारमा १२ वटा समितिहरु निर्माण गरी कार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शहरी गरिबी र स्थानीय आर्थिक बिकास, शहरी स्वास्थ्य, संक्रमण र सरसफाइ, शहरी वाताबरण र प्रकोप, श्रोत परिचालन र शहरी बित्त, संघीयता, मेलमिलाप र स्थानीय न्यायीक समिती, शहरी कृषि, वन र हावापानी, जलश्रोत र नवीकरण उर्जा, आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा, सास्कृतिक सम्पदा र शहरी पर्यटन, स्मार्ट सिटि, मिडिया र सूचना प्रबिधी, बिकासका पुर्वाधार र शहरी यातायात, शहरी योजना र दिगो बिकास लक्ष्य सम्वन्धीका समितिहरु गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल नगरपालिका संघले विभिन्न सुचकहरुका आधारमा विज्ञ समुहहरुको सिफरिसमा नेपालका नगरपालिकाहरु मध्ये प्रतिस्पर्धामा सहभागि मध्ये तिन वटा नगरपालिकाहरुलाई उत्कृष्ट नगरपालिका घोषणा गरेको छ । उत्कृष्ट हुने नगरपालिकाहरुमा फलेबाँस नगरपालिका श्रोत परिचालन र वित्तिय व्यवस्थापन, निलकण्ठ नगरपालिका योजना तथा बातावरण र बाँणगंगा नगरपालिका सुशासन शिर्षक अन्तर्गत पुरस्कृत गरिएको छ ।

नेपाल नगरपालिका संघको पहल र नेतृत्वमा निकट भविष्यमा नै शहरी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने, नेपाल नगरपालिका संघको नाममा भक्तपुरको कमेरेटारमा रहेको जग्गामा आ.ब ०७७/७८ मा भवन निर्माण कार्यको थालनी गर्ने, नेपाल नगरपालिका संघका कार्यसमिति सदस्यहरु र कर्मचारीहरुको १० लाख बराबरको दुर्घटना बिमा गर्ने निर्णय गरेको नेपाल नगरपालिका सघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधी देवकोटाले जानकारी दिनु भयो ।