न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राहत पुग्ने गरी अधिकांश सुझाव समेटेर आएको भन्दै नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ ।
परिसंघले कोभिड–१९ को महामारी तथा बन्दाबन्दीको शुरुआतसंगै परिसंघले देशको अर्थतन्त्र तथा उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन मौद्रिक नीतिले केही सम्बोधन गरेको परिसंघको बुझाइ छ ।
मौद्रिक नीतिले बजारमा तरलता वृद्धि गर्ने प्रशस्तै उपकरण प्रयोग गरिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकले प्रयोग गरेका यी उपकरणको स्थिरता भने अत्यावश्यक रहेको परिसंघले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले परिसंघले उठाएको एसएलआरको दर यसअघि नै घटाई सकेकोमा मौद्रिक नीतिबाट सीसीडी रेसियोलाई ८५ प्रतिशतमा पु¥याएको छ ।
रिपोको दर कम गर्दै लामो समयसम्मको रिपो सुविधा दिने प्रावधानसमेत तरलता वृद्धि गर्न उपयोग हुने हाम्रो विश्वास छ । परिसंघको मागअनुसार सरकारले व्यावसायिक कृषिलाई प्राथमिकतामा राखे अनुसारनै कृषिमा अनिवार्य लगानी १५ प्रतिशतमा बढाइनु र कृषि बन्डको अवधारणा ल्याईनसमेत सकारात्मक रहेको परिसंघको विश्लेषण छ ।
त्यस्तै ऊर्जालाई प्राथमिकता दिदैँ यस क्षेत्रमा समेत बन्डको अवधारणाले ऊर्जा उत्पादनको लगानीमा वृद्धि हुने परिसंघको विश्वास छ । तर, अधिकतम २० करोडसम्मको विशेष पुनरकर्जा प्रस्तावले ठूला उद्योगलाई भने त्यति राहत नहुने परिसंघको बुझाइ छ । पुनरकर्जाको समयावधिलाई समेत ६ महिनाबाट लामो अवधिका लागि उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गर्ने विश्वास परिसंघको छ ।
परिसंघले उठाउँदै आएको कर्जा सूक्ष्म निगरानीको कुरा राष्ट्र बैंकले आगामी निर्देशनबाट सम्बोधन गर्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ । लगानीकर्ताको वासलात लगातार दुई वर्ष घाटामा रहे बैंकहरुले त्यस्ता लगानीकर्तालाई निगरानीमा राख्नुपर्ने प्रावधान विद्यमान रहेको छ । परिसंघले सो समय बढाई पाँच वर्ष गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ ।
पूर्वाधार विस्तारका परियोजनामा दीर्घकालीन लगानी गर्दा भारित जोखिम कम गर्ने प्रावधान समेत राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा समेट्ने अपेक्षा परिसंघको रहेको छ । त्यस्तै उद्योगको खुद नाफाबाट आफ्नो उत्पादनको बजारीकरण तथा विस्तार गर्न विदेशमा लगानी गर्न दिनुपर्ने परिसंघको माग समेत राष्ट्र बैंकले छिटै सम्बोधन गर्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ ।