न्युज अफ नेपाल, हेटौंडा ।
सात वटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । बजेटको योगफल २ खर्ब ६४ अर्ब २० करोड ५४ लाख छ । जसमा चालुतर्फ कुल १ खर्ब १३ अर्ब ४४ करोड ५१ लाख बिनियोजन प्रस्ताव गरिएका छन् भने विकास बजेटका लागि कुल १ खर्ब ३९ अर्ब ४८ करोड २७ लाख बिनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट ४५ अर्ब ३८ करोड ५१ लाख ६७ हजार अर्थात् कुल आय अनुमानको १७.१७ प्रतिशत छ, जुन सात वटै प्रदेशका लागि आबश्यक चालु खर्च १ खर्ब १३ अर्ब ४४ करोड ५१ लाखको ४० प्रतिशत् हुन आउँछ ।
‘यसबाट प्रष्टरुपमा प्रदेश सरकार एकातिर आफ्नो आन्तरिक स्रोत परिचालन भन्दा पनि स्थानीय सरकारजस्तै संघ सरकारको अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटमा नै निर्भर रहेको अबस्था देखिन्छ,’ स्थानीय सुशासन, शहरी योजाना तथा राजस्वविज्ञ बीके महर्जनले भन्नुभयो–चालु आवको बिनियोजनबाट करिब ५६ अर्ब ९५ करोड ८ लाख ३२ हजार अर्थात् आगामी आवको कुल बजेटको २१.५५ प्रतिशत् रकम खर्च गर्न नसकेर नगद मौज्दातका रुपमा स्रोत अनुमान भएको तथ्यांकले प्रदेश सरकारहरु प्रदेशको विकासका लागि स्रोतको कमी नभएर आफूसँग भएको स्रोतको उचित परिचालन गर्ने व्यबस्थापकीय क्षमतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
प्रदेशहरुले प्रस्तुत गरेका बजेटको स्रोततर्फ हेर्दा संघ सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त, समपुरक, विशेष र वित्तीय समानीकरणलगायत वित्त हस्तान्तरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमलाई नै मुख्य स्रोत बनाएका छन् । आगामी वर्षका लागि बागमती प्रदेशले सबभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ भने कर्णाली सरकारले सबभन्दा सानो ।प्रदेशहरुले बजेटमा अपुग हुने रकम संघ सरकार र विदेशी दाताबाट लिने नीति लिएका छन् ।
बागमती र सुदूरपश्चिम सरकारले बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा सामान्यरुपमा बढाएका छन् भने अन्य प्रदेशको बजेट सामान्य घटेको छ । ‘कुनै पनि सरकार स्रोतको हिसाबले आन्तरिक आय वा सरकारको आफ्नो राजस्व परिचालनको अबस्थाले त्यो सरकार कति सबल, सक्षम र आत्मनिर्भर छ भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्ने गरिन्छ,’ महर्जन भन्नुहुन्छ–यसरी प्रदेश सरकारहरुले प्रस्तुत गरेको आगामी आव २०७७/०७८ को आयव्यय अनुमानभित्र बजेटको स्रोतको रुपमा संघ सरकारबाट प्राप्त हुने सर्शत, समपुरक, विशेष र वित्तीय समानीकरणलगायत वित्त हस्तान्तरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमलाई नै मुख्य स्रोत बनाएको तर आन्तरिक स्रोत (कर तथा गैरकर राजस्व) परिचालनमा अत्यन्त कमजोर देखिएको छ ।
यसको पहिलो उदाहरण प्रदेशहरुले आन्तरिक राजस्व परिचालनमा चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा असुलीको लक्ष्य राखेकोबाट स्पष्ट हुने उहाँको टिप्पणी छ ।प्रदेश–१ ले न्यून हुने १ अर्ब संघ सरकारसँग ऋण लिने प्रस्ताव गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बिनियोजनबाट करिब ६ अर्ब अर्थात् कुल बजेटको १४.६६ प्रतिशत् रकम खर्च गर्न नसकेर नगद मौज्दातका रुपमा आगामी आवका लागि स्रोतको रुपमा देखाइएको छ ।
प्रदेश सरकारको चालु खर्च १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ हजार हुने अबस्थामा प्रदेशको आन्तरिक आयले प्रदेश सरकारको कुल चालु खर्चको २५.०८ प्रतिशत्मात्र धान्नसक्ने अबस्थाले प्रदेशको चालु खर्चका लागि संघ सरकारको वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने स्रोतमा निर्भर हुनुपर्ने अबस्था देखाउने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश–२ को बजेटमा नेपाल सरकारबाट आउने बिभिन्न अनुदानबाट १३ अर्ब ४० करोड ५९ लाख, चालु आवको विनियोजन विधेयकबाट बचत हुने नगद मौज्दात ६ अर्ब ९१ करोड २२ लाख २९ हजार र आन्तरिक राजस्वबाट १२ अर्ब २४ करोड २८ लाख ६० हजार प्राप्त हुने अनुमान छ । न्यून हुने १ अर्ब पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशले आगामी आवका लागि प्रस्ताव गरेको कुल अनुमानमा आन्तरिक कर तथा गैरकर राजस्व क्षेत्रबाट २० अर्ब ८३ करोड ७९ लाख अनुमान गरेको छ, जुन कुल आय अनुमानको ४०.५१ प्रतिशत् हुन आउँछ । तर, प्रदेश सरकारको चालु खर्च २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार हुने अबस्थामा प्रदेशको आन्तरिक आयले प्रदेश सरकारको कुल चालु खर्चको ७९.२६ प्रतिशत् धान्नसक्ने अबस्था छ ।
बागमती प्रदेशको खर्च क्षमता प्रदेश–२ भन्दा राम्रो र प्रदेश–१ सँग समान देखिएको महर्जन बताउनुहुन्छ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न अन्तरसरकारी अनुदानतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ९९ लाख, राजस्व बाँडफाँटतर्फ ७ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख र चालु आवको बचत ७ अर्ब परिचालन हुने अनुमान गरेको छ भने प्रदेशको आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ६० करोड ८५ लाख ६० हजार उठाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
‘आगामी आवका लागि प्रस्ताव गरिएको कुल अनुमानमा आन्तरिक राजस्व क्षेत्रबाट ४ अर्ब ६० करोड ८५ लाख ६० हजारको अनुमान प्रस्ताव गरिएको छ, जुन कुल आय अनुमानको १३.२२ प्रतिशत् हुन आउँछ । तर, प्रदेश सरकारको चालु खर्च १४ अर्ब ३४ करोड २६ लाख ८४ हजार रुपियाँ हुने अबस्थामा प्रदेशको आन्तरिक आयले प्रदेश सरकारको कुल चालु खर्चको ३२.१३ प्रतिशत्मात्र धान्न सक्ने अबस्था छ ।
चालु आवको बजेटबाट खर्च हुन नसक्ने अनुमानित ७ अर्ब अर्थात् कुल अनुमानको २०.०९ प्रतिशत् रकम आगामी आवमा नगद मौज्दातका रुपमा स्रोत अनुमान गरिएबाट उक्त प्रदेशको खर्च गर्ने क्षमता प्रदेश–१ र बागमती प्रदेश भन्दा कमजोर र प्रदेश–२ सँग समान देखिने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश–५ ले आगामी आवका लागि प्रस्ताव गरेको कुल अनुमानमा आन्तरिक राजस्व क्षेत्रबाट २ अर्ब ३ करोड ७५ लाखको अनुमान प्रस्ताव गरिएको छ, जुन कुल आय अनुमानको ५.५९ प्रतिशत् हुन आउँछ । तर, प्रदेश सरकारको चालु खर्च १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख ९८ हजार हुने अबस्थामा प्रदेशको आन्तरिक आयले प्रदेश सरकारको कुल चालु खर्चको १६.१८ प्रतिशत्मात्र धान्न सक्ने अबस्था छ ।
उक्त बजेट प्रदेश–१ र गण्डकी प्रदेशको तुलनामा अलि राम्रो तर प्रदेश–२ र बागमती प्रदेशको तुलनामा अत्यन्त कमजोर देखिने उहाँको विश्लेषण छ ।कर्णाली प्रदेशले प्रस्ताव गरेको कुल अनुमानअनुसार प्रदेशको आन्तरिक आयले प्रदेश सरकारको कुल चालु खर्चको २.५७ प्रतिशत्मात्र धान्न सक्ने अबस्था छ, जुन सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशको तुलनामा अत्यन्त कमजोर देखिन्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालुतर्फ १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रस्ताव गरिएको कुल अनुमानमा आन्तरिक राजस्व क्षेत्रबाट ६० करोड ७० लाख अनुमान प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सरकारको चालु खर्च १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख हुने अबस्थामा प्रदेशको आन्तरिक आयले प्रदेश सरकारको कुल चालु खर्चको २.७२ प्रतिशत्मात्र धान्न सक्ने अबस्था छ, जुन कर्णालीभन्दा थोरै राम्रो तर अन्य सबै प्रदेशको तुलनामा अत्यन्त कमजोर देखिने उहाँले बताउनुभयो ।