हेटौंडा, (नेस) ।
‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत मकवानपुरमा पछिल्ला केही वर्षयता सरकारले सयौं घर निर्माण गरिदिएको छ । ती घर सीमान्तकृत चेपाङ परिवारका लागि मात्र बनेका हुन् ।
कार्यक्रमअन्तर्गत यतिखेर ‘घर बनाइदिन्छु’ वा ‘घर पारिदिन्छु’ भन्दै मकवानपुरका विपन्न चेपाङ समुदायको गाँस काटेर रकम असुली गर्ने धन्दा चलेको छ । कतिपयले भवन निर्माणको अन्तिम किस्ताको बेला चेक लिनेबित्तिकै हस्तक्षेप गरेर सटही गर्ने र रकम लिएर टाप कसेका घटना गाउँमा सार्वजनिक भएका छन् । पीडितको अञ्जानपन र सोझोपनको फाइदा उठाउँदै केहीले जस्तापाता दिएर भवनको रकम आफैं कुम्ल्याउने गरेको बताइन्छ ।
जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत चेपाङलाई घर बनाइदिने भन्दै चेपाङ बहुल विकट राक्सिराङमा रकम असुली भएको पाइएपछि गाउँपालिकाले सचेत गराएको छ । गाउँपालिकाले आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशन गरी सचेत गराएको हो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले विपन्न चेपाङ समुदायलाई जनता आवास निर्माण गर्ने भन्दै रकम असुल भइरहेको सुनिन आएकाले त्यस्ता गतिविधि नगर्न र गरे कारबाही भोग्न तयार रहन सचेत पार्नुभएको छ ।
रकम संकलन र असुली गर्नेमा अधिकांश चेपाङ नेतृत्व नै रहेको चेपाङ समुदायका अगुवा बताउँछन् । लाभग्राहीसँग रकम असूली गरी घर पारिदिएको तथा घर पाउनुपर्नेलाई नदिएर रकम दिनेलाई मात्र दिइएका गुनासाहरू गाउँमा सुनिएका छन् ।
जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत बाग्मती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा २ हजार २ सय ४६ घर निर्माण गर्ने भएको छ । प्रदेशका १० जिल्लामा उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत विगतदेखि स्थायीरूपमा बसोबास गरेका राष्ट्रिय दलित आयोगको सूचीमा सूचीकृत भएका दलित, विपन्न, लोपोन्मुख र अतिसीमान्तकृत जाति वा समुदायका विपन्नवर्ग लक्षित गरी कार्यक्रम ल्याइएको हो ।
प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालू वर्षमा १० जिल्लामा २ हजार २ सय ४६ घर निर्माण गर्न ४३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मकवानपुरमा ६ सय ५०, चितवनमा ७ सय ६६, सिन्धुपाल्चोकमा ५०, काभ्रे, दोलखा, सिन्धुली र रामेछापमा ५०–५०, नुवाकोटमा २ सय, धादिङमा ३ सय ३० र रसुवामा ५० वटा घर निर्माणको काम क्रमागत छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जनता आवास निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले २८ करोड ४४ लाख ७४ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा १३ करोड ४२ लाख ५८ हजार खर्च भएको थियो ।
प्रदेश सरकारलाई संघले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेसँगै जनता आवास कार्यक्रमको कार्यविधि बनाएर प्रदेशले सञ्चालन गरिरहेको छ । २०७४ साउन २२ गतेअघि छनोट भएका लाभग्राहीले आवास कार्यक्रमबाट अनुदान प्राप्त गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले हाल ३ किस्तामा आवास निर्माण रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सूचीमा रहेका लाभग्राहीले ३ लाख ५० हजार रकम अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । सरकारले पहिलो किस्ताबापत २५ प्रतिशत, प्लिन्थ लेभलसम्म काम भएपछि ६० प्रतिशत र घरमा झ्याल, ढोका र अन्य काम सम्पन्न भएपछि १५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।