· अतिक्रमित जग्गा खाली गराएरै छाडनेछौ: निमित्त रजिष्टार चालिसे
· जवाफ नदिने संघसंस्थामाथि कारबाही गर्ने चेतावनी
किर्तिपुर ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले त्रिबिको नाममा रहेको ७ सय ५ रोपनी गज्जा फिर्ता भएको दाबी गर्नुभयो । लगत्तै त्रिबिले उक्त परिमाणको जग्गा सैद्धान्तिक रुपमामात्र फिर्ता भएको जनाएको छ । त्रिबिका रजिष्टार प्राडा रबिन्द्र शिवाकोटीले मन्त्रालयले दाबी गरेको जग्गा सैद्धान्तिक रुपमा मात्र फिर्ता भएको बताउनुभयो ।
उहाले मन्त्रालयले जारी गरेको सुचना सत्य भएको स्पष्ट पार्दै तर व्यवहारिक रुपमा फिर्ता हुन बाकी रहेको बताउनुभयो । भन्नुभयो– त्रिबि कर्मचारी संघ, त्रिबि प्राध्यापक संघ, मेलम्ची खानेपानी, आयुर्वेद क्याम्पस लगायत निकायले जग्गा फिर्ता भएको उल्लेख गर्दै पत्र पठाएका छन् । ती सबै जग्गा सैद्धान्तिक रुपमा त्रिबिको भैसकेको छ ।
मन्त्री ज्युको भनाइमा सत्यता छ । तर ब्यवहारिक रुपमा आउन बाकी छ । त्यसो त खाली भएका भनिएको संरचना हालसम्म पुरानै अवस्थामा छ । ‘त्रिबिले पत्र पठाएका मध्ये अधिकांसले जग्गा फिर्ता गर्नु भनेका छन् । केही समयपछि त्रिबिले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउनेछ’–रजिस्टार शिवाकोटीको भनाई थियो ।
उहाका अनुसार किर्तिपुर नगरपालिका, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र, नेत्रज्योति संघ लगायत निकायले भागचलन गरेको जग्गा सबै त्रिबिको स्वामित्वमा रहको र समय सकिएपछि स्वत: त्रिबिले भोगचलन गर्नेछ । भोगचलन गरेका जग्गामध्ये केहीसंग सम्झौता गरेर भाडामा दिने विषयमा छलफल भैरहेको छ–रजिस्टार शिवाकोटीले नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुभयो ।
तर मन्त्रालयले हचुवाको भरमा जग्गा फिर्ता भएको विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । मन्त्री पोखरेलले ७०५ सय रोपनी जग्गा फिर्ता भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । तर कहाको कति रोपनी फिर्ता ल्याएको हो भन्ने उल्लेख गर्नसक्नुभएको छैन ।
त्रिबि स्रोतका अनुसार कुनैपनि जग्गा अहिलेसम्म खाली गराउन सकेको छैन । प्रोसेर भएको अवस्थामा ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ? भन्नु गलत भएको छ–स्रोतले भन्यो ।
मन्त्री पोखरेलले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र त्रिविको सक्रियतापछि वर्षौँदेखि सम्झौताविपरीत प्रयोग भइरहेका, म्याद सकिएका र बिनास्वीकृति अतिक्रमण गरिएका विश्वविद्यालयका जग्गा फिर्ता ल्याइएको बताउनुभएको थियो ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेसँगै मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशन, समन्वय र सक्रियतामा त्रिविले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन ३५ दिने सार्वजनिक अल्टिमेटम जारी गरेको थियो । यो अल्टिमेटम र त्यसपछिको निरन्तर प्रशासनिक तथा कानुनी पहलकदमीका कारण ६ महिनाभित्रै यो महत्वपूर्ण उपलब्धि सम्भव भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन र आन्तरिक अभिलेखलाई मुख्य आधार बनाएर सञ्चालन गरिएको जग्गा फिर्ता अभियानका क्रममा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नियन्त्रणमा रहेका जग्गाको लगत संकलन गरिएको थियो । ३५ दिने समयसीमाभित्र अनधिकृत रूपमा सञ्चालनमा रहेका संरचना खाली गराउने र सम्झौता नवीकरण नभएका क्षेत्रहरूलाई विश्वविद्यालयको प्रत्यक्ष स्वामित्वमा ल्याउने काम तीव्रताका साथ अगाडि बढाइएको थियो ।
‘मन्त्रालयको अग्रसरता र त्रिवि प्रशासनको सक्रियताका कारण ६ महिनाको छोटो अवधिमा ७०५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता भएको मन्त्री पोखरेलले जनाउनुभएको छ । उहाँका अनुसार, फिर्ता आएका यी जग्गाहरूलाई विश्वविद्यालयको गुरुयोजना अनुसार अत्याधुनिक प्रयोगशाला, अनुसन्धान केन्द्र, केन्द्रीय पुस्तकालय र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा उपयोग गर्ने तयारी त्रिविले गरेको छ ।
त्रिबिले बैशाख ४ गते सार्बजनिक सुचना जारी गरेपनि १७ निकायलाई ९ पत्राचार गरेको थियो । त्रिबिको जग्गा अतिक्रमण गर्ने २२ मध्ये १७ वटालाईमात्र पत्र पठाएको थियो । महाबीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र्रलाई पत्र पठाएको छैन । त्रिबिले अतिक्रमण गरी बसेका संघसंस्था ४ वैशाखमा ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । त्रिबिले ल्याबोरेटोरी माध्यमिक विद्यालय, बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम एन्ड अब्जरभेटरी सेन्टर.नेपाल नेत्रज्योति संघ,आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल,नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ, त्रिवि कर्मचारी संघ र ग्लोबल आइएमई बैक छन् ।
त्यस्तै नेपाल क्रिकेट संघ,कृषि बागबानी केन्द्रकाठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, कृषि बागबानी केन्द्र, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल बैक लिमिटेड, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र किर्तिपुर नगरपालिका छन् ।
त्रिबिको १ हजार ५ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गामा निजीदेखि धार्मिकसम्मका निकायले हडपेको पाईन्छ । त्रिबिको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुरमा मात्रै करिब १ हजार ५ सय रोपनी जमिन भोगचलनका हिसाबले विभिन्न संस्थाको मातहतमा गइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा त्रिविले जग्गा खाली गर्न पत्र काटेको हो ।
पुर्वसहसचिव महेन्द्र थापा नेतृत्वका छानबीन समितिले अघिल्लो प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीलाई दिएको प्रतिवेदनमा कीर्तिपुर परिसरमा मात्र २१ संघसंगठनले त्रिविको जग्गा प्रयोग गरिरहेको उल्लेख छ । सोही आधारमा पत्र काटेको हो ।
त्रिविको ५ हजार ५० रोपनी क्षेत्रफल जग्गा थियो । तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा २ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गामा निजीदेखि धार्मिकसम्म गरी १८ वटा संघसंस्थाले रजाइँ गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्रिबिको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुरमा १ हजार ५ सय रोपनी जमिन भोगचलनका हिसाबले विभिन्न संस्थाको मातहतमा गइसकेको छ । कीर्तिपुरमा मात्र ३ हजार ६१३ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा त्रिविसँग भए पनि मुस्किलले २ हजार ५०० रोपनी जमिन त्रिविले भोगचलन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाको ६३औँ प्रतिवेदनले पनि त्रिविको जग्गा संरक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ । भनिएकोे छ–काठमाडौं उपत्यकाभित्रका त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा रहेका जग्गाको अध्ययन अनुसन्धानका लागि गठन भएको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार विश्वविद्यालय र मातहतका निकायको पूर्ण स्वामित्वमा १ करोड ३३ लाख ३२ हजार वर्गमिटर, भोगाधिकार लिएको ९ लाख ९९ हजार वर्गमिटर र अतिक्रमित अन्य ६ लाख ५३ हजार वर्गमिटर जग्गासमेत १ करोड ४९ लाख ८४ हजार वर्गमिटर जग्गा छ ।
त्रिबि स्ववियु अध्यक्ष जोशीको ब्यङग्य
३५ दिने सूचना कति वर्षमा कार्यान्वयन हुन्छ ?
किर्तिपुुर,(नेस) । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो करिब २५०० रोपनी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न गत वैशाख ३ गते ३५ दिने सूचना जारी गर्यो । तर ७ महिना बितिसक्दा पनि जग्गा फिर्ता भएको स्पष्ट विवरण छैन न त अतिक्रमित संरचना माथि कुनै प्रभावकारी कारबाही भएको देखिन्छ ।
सुकुम्बासीका संरचनामा सात दिनको सूचना दिएर डोजर चल्ने राज्यको कानुन विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण गर्ने पहुँचवालाका हकमा किन निष्प्रभावी हुन्छ ? के विश्वविद्यालयको जग्गा आफूखुसी भोगचलन गर्न मिल्ने सम्पत्र् िहो ? निजी विद्यालय सञ्चालन गरी लाखौँ रुपैयाँ भाडा असुल्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन किन ढिलाइ ?
हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम २०८३/८४ मा विश्वविद्यालयको सम्पत्तिको खोजी, संरक्षण र अभिलेखीकरण का लागि डिजिटल अभिलेखीकरण प्रणाली निर्माण तथा कार्यान्वयनको विषय समावेश गराएका छौँ । साथै उपत्यका तथा बाहिरका आङ्गिक क्याम्पसका जग्गाको संरक्षणका लागि तारबार, घेराबार र व्यवस्थित अभिलेखीकरणको माग निरन्तर उठाउँदै आएका छौँ ।
शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई सस्तो प्रचारबाजी भन्दा माथि उठेर तथ्याङ्क सहित जवाफ दिन आग्रह गर्दछु । कुन–कुन स्थानको कति जग्गा फिर्ता भयो ? कति अझै अतिक्रमणमा छ ? र बाँकी जग्गा फिर्ता गर्न के–कस्ता कदम चालिँदै छन ?
दिपकराज जोशी, अध्यक्ष,
स्ववियु त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्याम्पस, कीर्तिपुर
सम्झौताको म्याद सकिएको ६ महिनापछि
त्रिबिले क्यानसंग होइन, राखेपसंग सम्झौता गर्दै
· वार्षिक ७५ लाख, टिकट वापत २५ प्रतिशत पाउनुपर्ने
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको त्रिबि क्रिकेट रंगशालाको क्रिकेट एसोशियसन नेपाल (क्यान) संग सम्झौता भंग गरी राखेपसंग गर्ने भएको छ । रंगशालाले चर्चेको करिब १५० रोपनी जग्गा मासिक ५० हजार रुपिया तिर्नेगरी क्यानसंग सम्झौता भएको थियो ।
त्रिबिका रजिस्टार प्राडा रविन्द्र शिवाकोटीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसंग सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारी भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार वार्षिक ७५ लाख र एनपिएलको टिकट बिक्रिको २५ प्रतिशत रकम लिनेगरी सम्झौता गर्न लागेको हो ।
‘क्यानसंग सम्झौता गर्दैनौ । जिटुजि मोडलमा सरकारी निकाय राखेपसंग सम्झौता गर्नेछौ’– रजिस्टार शिवाकोटीले भन्नुभयो । त्रिबिले ०५९ पुस २४ गते ०८३ बैशाख मसान्तसम्मको लागि सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौतामा चार किल्ला छुट्याएको तर क्षेत्रफल उल्लेख नगरी सम्झौता भएको थियो । त्रिबिले क्यानसंग मासिक ५० हजार रुपियामा भनेजति जग्गा लिजमा लिएको थियो ।
यसअघि सम्झौता सकिन १६ दिन बाँकी रहँदा बैशाख पहिलोसाता त्रिबिले क्यानलाई पत्र पठाएको थियो । पत्रको आधारमा क्यानले छलफल सुरु गरेको थियो ।
पुर्वउपकुलपति दीपक अर्यालको कार्यकालमा त्रिबिको स्वामित्वमा रहनेगरी सम्झौता गर्ने तयारी थियो । अथवा त्रिबिले ग्राउण्डको जिम्मेवारी लिएर खेल अवधिको लागिमात्र लिजमा दिने मोडालिटीबारे छलफल भएको थियो । त्रिबिले क्यानसंग कहिले सम्झौता गर्ने ? निश्चित भैसकेको छैन ।
सम्झौता नवीकरणका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २०८१ सालमा नै प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्रिवि क्रिकेट मैदान लिज (भाडा)का लागि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले विश्वविद्यालयसँग सिधै सम्झौता गर्न नमिल्ने भएकाले सरकारले सम्झौता गरेर क्यानलाई दिँदै आएको छ ।
मैदानका लागि आवश्यक भौतिक संरचना सबै क्यानले नै बनाउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सोही सम्झौता अनुसार क्यान, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले संयुक्त रुपमा त्रिबि क्रिकेट मैदानलाई नयाँ स्वरुपमा ल्याएका थिए । ०८२ असोज १०मा सहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशालाको गुरुयोजना स्वीकृत गर्दै दोस्रो चरणका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँको बजेट समेत सुनिश्चित गरिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया