अर्बौं सहयोग कोषमा, पीडित सडकमा

उद्धारमा देखिएको तत्परता पुन:स्थापनामा हरायो, मृतक र बेपत्ताको तथ्यांकमै एकरूपता छैन, राहत कोषमा जम्मा भएको रकमको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न संसदीय समितिको माग

काठमाडौँ ।

भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले खोसेका जीवन, भत्काएका घर र उजाडिएका बस्तीको पीडा अझै सकिएको छैन । बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लामा निम्त्याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको घाउ पुरिन नपाउँदै पीडित परिवार अर्को संकटसँग जुधिरहेका छन् । बासको अभाव, जीविकोपार्जनको चिन्ता, बेपत्ता आफन्तको पर्खाइ र राज्यबाट पाउनुपर्ने सहयोगको अनिश्चितताले पीडित झन् पीडित बन्दै गएका छन् ।

बाढी आएको दिन सरकारले देखाएको उद्धारको तत्परता प्रशंसनीय थियो । सुरक्षाकर्मी परिचालन भए, हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरियो, जोखिममा परेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो र घाइतेको उपचारका लागि पहल भयो । प्रधानमन्त्रीले प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र पुन:स्थापनाको जिम्मेवारी सरकारले लिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो । तर, विपद्को पहिलो क्षणमा देखिएको राज्यको सक्रियता पीडितलाई सामान्य जीवनमा फर्काउने चरणमा भने अपेक्षित रूपमा देखिन सकेको छैन ।

संकटमा सरकारलाई साथ दिन सर्वसाधारण, निजी क्षेत्र, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र विदेशमा रहेका नेपालीले ठूलो रकम सहयोग गरे । सरकारले पनि सहयोगका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्‍यो । तर, आज प्रश्न उठिरहेको छ । जनताले पीडितको आँसु पुछ्न भनेर दिएको रकम कहाँ छ ? कति खर्च भयो ? र वास्तविक पीडितको जीवनमा त्यसले कति परिवर्तन ल्यायो ? यसको उत्तर दिन राज्य तयार भएको अवस्था देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले भोटेकोशी बाढीपछि राहत, उद्धार तथा पुन:स्थापनाका लागि खोलिएको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ठूलो रकम जम्मा भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको बाढीसम्बन्धी अद्यावधिक विवरणमा २०८३ कात्तिक १० अर्थात् अक्टोबर २७ सम्म अनलाइन माध्यम, हस्तान्तरण र वैदेशिक सहयोगसमेत जोड्दा १७ अर्ब ६३ करोड १७ लाख ३२ हजार ५१ रुपैयाँ प्राप्त भएको उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा गरी १८ अर्ब २८ करोड ५ लाख ३२ हजार ५ सय ९३ रुपैयाँ जम्मा रहेको जानकारी संसदीय समितिको बैठकमा दिनुभएको छ ।
सरकारी विवरणअनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार तथा राहत सञ्चालन गर्न कोषबाट एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निकासा गरिएको थियो ।

अर्थ सचिवले संसदीय समितिलाई प्रभावित स्थानीय तहका लागि २४ करोड २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको जानकारी दिनुभएको थियो तर, यी रकममध्ये कति खर्च भयो, कुन शीर्षकमा गयो, कुन पालिकाका कति परिवारले पाए र कति रकम अझै वितरण हुन बाँकी छ भन्ने स्पष्ट, एकीकृत रूपमा हिसाब सार्वजनिक भएको छैन ।

यही कारण कोषको रकम र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न संसदीय समितिले माग गर्नु सामान्य प्रशासनिक प्रश्न मात्रै होइन । यो सार्वजनिक सहयोगको पारदर्शिता र विपद् पीडितप्रतिको राज्यको जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय बनेको सांसद वासना थापा बताउनुहुन्छ ।

मृतक र बेपत्ताको तथ्यांकमै अन्योल
विपद्को पीडा कति ठूलो छ भन्ने बुझ्न मृतक र बेपत्ताको यकिन तथ्यांक आवश्यक हुन्छ । तर, यस बाढीमा ज्यान गुमाएका र सम्पर्कविहीन नागरिकको संख्यामा समेत सरकारी निकायका विवरण फरक देखिएका छन् । नेपाल प्रहरीले गत असोज २८ गते सार्वजनिक गरेको विवरणमा बाढीमा १ हजार ४ सय ५८ जनाको शव फेला परेको र ४ हजार ७ सय २० जना बेपत्ताको खोजी भइरहेको बताएको थियो । अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले असोज १४ गते सार्वजनिक गरेको विवरणमा ५ हजार २ सय ८५ जना बेपत्ता रहेको र १ हजार ४ सय ५४ शव तथा मानव अवशेष फेला परेको उल्लेख थियो । त्यसपछि दुवै निकायले कुनै विवरण अध्यावधिक गरेका छैनन् ।

बेपत्ता व्यक्तिको परिवारका लागि यो तथ्यांक केवल सरकारी अभिलेखको अंक होइन । त्यो घरको कमाउने सदस्य हो, कसैको जीवनसाथी हो, कसैका वृद्ध आमाबुबाको सहारा हो, कसैका छोराछोरीको भविष्य हो । शवसमेत नभेटिएका परिवारले मृत्युको पीडा र अनिश्चितताको यातना एकैपटक भोगिरहेका छन् । परिवारले आफन्तको कानुनी अवस्था स्पष्ट गर्न, राहत पाउन र भविष्यको जीवन अघि बढाउनसमेत प्रशासनिक प्रक्रियासँग जुध्नुपरेको छ ।

नेपाल प्रहरीले असोज २८ को विवरणमा पहिचान हुन नसकेका १ हजार ४ सय ३३ शवको विवरण वेबसाइटमा राखिएको जनाएको थियो । शव पहिचानका लागि डीएनए परीक्षण र आफन्तका नमुना संकलनको कामसमेत जारी थियो ।

यस्तो अवस्थामा राज्यको पहिलो दायित्व खोजी तथा पहिचानलाई निरन्तरता दिनु, बेपत्ताका परिवारलाई स्पष्ट सूचना दिनु र राहत तथा कानुनी प्रक्रियालाई अनावश्यक झन्झटमुक्त बनाउनु हो । तथ्यांकको एकरूपता केवल प्रशासनिक सुधार होइन, पीडितलाई न्याय दिने आधारसमेत हो ।
बाढीले घरबास गुमाएका परिवारको पीडा झन् जटिल छ । आफ्नै घरमा बसेका मानिस अहिले अरूको आश्रयमा छन् । कतिपयले आफन्तकहाँ शरण लिएका छन्, कतिपय भाडाको कोठामा छन् । घरसँगै अन्नपात, लत्ताकपडा, पशुचौपाया, खेतीपाती र आम्दानीका स्रोत गुमाएका परिवारलाई दैनिक जीवन चलाउनै कठिन भएको छ ।

नुवाकोटको देवीघाटका चेतमान श्रेष्ठ राज्यले दिने भनिएको घरभाडाबापतको रकमसमेत उपलब्ध हुन नसकेको गुनासो गर्नुहुन्छ । ‘राज्य त सधैँ हामीसँग हुनुपर्ने थियो । तर उद्धार र राहत वितरण गरेर फर्किएपछि आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठानेर सरकार बेपत्ता भयो’ –श्रेष्ठको गुनासो छ ।
उहाँको भनाइले पीडितको अहिलेको मनोदशा झल्काउँछ । तत्कालीन राहतले केही दिनको भोक टार्न सक्ला, तर घर गुमाएको परिवारलाई दीर्घकालीन आवास, बालबालिकाको शिक्षा, रोजगारी र स्थायी पुन:स्थापनाको विकल्प चाहिन्छ । एकपटकको राहतले जीवनभरको क्षति पूर्ति गर्न सक्दैन ।

राज्यको दायित्व पनि खाद्यान्न र नगद वितरणमा सीमित हुँदैन । विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, मनोसामाजिक सहयोग र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बेपत्ता व्यक्तिका आश्रित परिवारलाई कानुनी पहिचान र सामाजिक सुरक्षाको बाटो खोल्नुपर्ने पीडित परिवारको भनाइ छ ।

सरकारले पुन:स्थापनाका लागि कुनै काम नै नगरेको भने होइन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले असोज ६ गते सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुन:स्थापना गर्न ३ हजार २ सय ७९ रोपनी जग्गा पहिचान गरिएको थियो । सम्भावित जग्गाको प्राविधिक, वातावरणीय र सामाजिक अध्ययन गरी खानेपानी, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य आधारभूत सुविधासहित एकीकृत बस्ती विकास गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको थियो ।

तर जग्गा पहिचान हुनु र परिवारले सुरक्षित घर पाउनु फरक कुरा हुन् । प्रतिवेदन तयार हुनु र पीडितले राहत पाउनुबीचको दूरी राज्यले घटाउन सक्नुपर्छ । कागजमा योजना बने पनि बजेट, समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र कामको प्रगति स्पष्ट नभए पीडितको जीवनमा त्यसको अर्थ हुँदैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रारम्भिक आँकलनअनुसार बाढीबाट भएको क्षति तथा नोक्सानी चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ भने पुनर्निर्माणका लागि सात खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

यति ठूलो क्षतिको पुनर्निर्माण एकैपटक सम्भव नहुन सक्छ । तर, स्रोत सीमित भए पनि प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ । पहिले जोखिममा रहेका र घरबारविहीन परिवार, त्यसपछि आधारभूत पूर्वाधार, जीविकोपार्जन र दीर्घकालीन पुनर्निर्माण, पीडितलाई आफ्नो पालो कहिले आउँछ भन्ने जानकारी दिनु पनि राज्यको जिम्मेवारी भएको अधिकारकर्मी सन्देश निरौला बताउनुहुन्छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा उद्धार, राहत र पुन:स्थापना फरक चरण हुन् । उद्धारको बेला राजनीतिक नेतृत्वदेखि सुरक्षा निकायसम्मको सक्रियता देखिन सक्छ, किनकि तत्कालको संकट सबैले देख्छन् । तर पुन:स्थापनामा जग्गा, बजेट, कानुनी प्रक्रिया, विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ । यही चरणमा राज्यको क्षमता र जवाफदेहिताको वास्तविक परीक्षा हुने पीडित नरमाया कुमाल बताउनुहुन्छ ।

विपद् व्यवस्थापनको स्थापित मान्यताअनुसार राहत वितरणपछि सरकारको जिम्मेवारी सकिँदैन । जोखिममा रहेका समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा बसोबास गराउने, जीविकोपार्जन पुन:स्थापित गर्ने, प्रभावित नागरिकलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने र खर्चको सार्वजनिक लेखापरीक्षण गर्ने काम पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने विपद्विज्ञ नरेश रायमाझी बताउनुहुन्छ ।

भोटेकोशी बाढीमा देखिएको समस्याले सरकारी निकायबीचको तथ्यांक समन्वय, राहत वितरणको अभिलेख, जिम्मेवारीको स्पष्टता र कार्यान्वयनको अनुगमनलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ । एउटै विपद्का लागि धेरै निकाय सक्रिय हुँदा कसले कुन परिवारलाई कति सहायता दियो भन्ने एकीकृत विवरण नहुँदा वास्तविक पीडित छुट्न सक्ने र दोहोरो सहायता वा स्रोतको दुरुपयोगको जोखिमसमेत बढ्न सक्ने रायमाझी बताउनुहुन्छ ।

अब सरकारले जवाफ दिनैपर्छ
भोटेकोशीका पीडितलाई अहिले भाषणभन्दा परिणाम चाहिएको छ । सरकारले राहत कोषको स्रोत, मौज्दात, निकासा र वास्तविक खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । प्रहरी, विपद् प्राधिकरण र स्थानीय तहको तथ्यांक एकीकृत गरेर मृतक, बेपत्ता, पहिचान भएका शव र सहायता पाएका परिवारको नियमित विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने रायमाझी बताउनुहुन्छ ।

राज्य सञ्चालकका आफन्त विपद्मा नपरेकै कारण राज्यले पीडितको पीडा महसुस गर्न नसकेको आरोप पीडित कुमालले लगाउनुभएको छ । यस्तो आरोप लाग्नु आफैंमा राज्य र नागरिकबीचको विश्वास कमजोर भएको संकेतको रूपमा विज्ञहरूले लिएका छन् ।

बाढीले घर भत्कायो, आफन्त खोस्यो र हजारौँ परिवारको भविष्य अनिश्चित बनायो । त्यसपछि राज्यले पनि पीडितको हात छोड्यो भने त्यो प्राकृतिक विपत्तिपछिको अर्को अन्याय हुनेछ । उद्धारको बेला देखिएको राज्यको उपस्थिति पुन:स्थापनाको कठिन यात्रामा पनि कायम रहनुपर्ने पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लको तर्क रहेको छ ।

नागरिकलाई बचाउनु राज्यको कर्तव्य हो, तर विपद्पछि उनीहरूलाई फेरि बाँच्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउनु पनि उत्तिकै ठूलो दायित्व हो । भोटेकोशीका पीडितले खोजेको यही हो, सहानुभूतिको शब्द होइन, साथ; आश्वासन होइन, परिणाम; र राहतको एकपटकको झल्को होइन, राज्यको निरन्तर उपस्थिति भएको मल्ल बताउनुहुन्छ ।