दुर्गाप्रसाद शर्मा,पर्वत ।
पर्वतको कुस्मा नगरपालिका वडा नं ३ दुर्लुङमा जेठ ३१ मा गएको बिनासकारी पहिरोका पिडीतहरुलाई गृहमन्त्रालयले थप राहत र पुर्नस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । गृहमन्त्रालयले पहिरोबाट बिस्थापित परिवारलाई पुर्नस्थापनाका लागि घर बनाउन थप राहात दिने निर्णय गरेको हो ।
पहिरोको स्थलगत अनुगमनबाट फर्केपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको बिशेष पहल पछि गृहमन्त्रालयले राहत र पुर्नस्थापना गर्ने निर्णय गरेको गृहमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस अघि जिल्ला बिपद् ब्यबस्थापन समितिले मृतकका परिवारलाई राहत दिएको थियो ।समितिले हरेक मृतककलाई १ लाख रुपैया दिन सक्छ ।
गृहमन्त्रालयले यस बाहेक थप रकम दिने निर्णय भएको हो । मन्त्रालयका बिपद् ब्यबस्थापन महाशाखाका उपसचिब गणेशबिक्रम शाहीले दिएको जानकारी अनुसार पहिरोमा विस्थापित १३ घर परिवारलाई तुरुन्त अस्थाई घर निर्माण गर्नको लागि प्रति घरपरिवार . ५० हजारको दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरको छ ।
उक्त ५० हजार रुपैयाबाट अस्थाई घर निर्माण गर्न रकम अपुग भएमा थप . ५० हजार उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । थप रहम उपलब्ध गराउनका लागि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यसैगरी पहिरोबाट अति जोखिमा परेका घरपरिवारहरुलाई बस्ती हस्तान्तरण गर्नु पर्ने वा नपर्ने विषयमा अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन खानी तथा भुभर्ग विभागलाई जिम्मा दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
बस्ती स्थान्तरण गर्नुपर्ने भए लागत स्टिमेट सहितको कार्ययोजना तयार गरी शहरी विकास मन्त्रालयले कार्य शुरु गर्ने निर्णय समेत भएको छ । बस्ती स्तान्तरण गर्न नपर्ने भए पहिरोलाई नियन्त्रण गर्न र बस्तीलाई संरक्षण गर्नका लागि आवश्यक कार्य गर्न उर्जा तथा जलश्रोत मन्त्रालयलाई जिम्मा दिने निर्णय भएको उपसचिब शाहीले बताउनुभयो ।
कुस्मा नगरपालिका ३ दुर्लुङको ढकालबारीमा गएको पहिरोमा परि दुई घर परिवारका ९ जनाको मृत्यु भएको थिए । एक घर आधा भत्काएको छ। पहिरोबाट १३ परिवार घर छाडेर बिस्थापित भएका छन । पिडितहरुलाई बिभिन्न सामाजिक संघसंस्था र ब्यक्तिले समेत निरन्तर सहयोग गरिरहेका छन ।
पहिरो गएको भोली पल्ट नै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, संघीय साँसद पदम गिरी, गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमान, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बिकास लम्सालले स्थलगत अनुगमन गरेर बिस्थापितलाई राहत र पुर्नस्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।