स्याङ्जाका व्यावसायीद्वारा लकडाउन अवधिभर ब्याजमा पाँच प्रतिशत छुट दिन माग

भूपराज बस्याल , स्याङ्जा ।

कोरोना भाइरसका कारण गरिएको लकडाउनबाट ब्यबसाय क्षेत्रमा नराम्रो असरपरेको हुँदा ब्यापार ब्यबसायको लागी लिइएको रिणमा लकडाउनको समय अवधिभर पाँच प्रतिशत ब्याज छुट दिन स्याङ्जाका व्यावसायीहरुले माग गरेका छन् ।

सनिवार स्याङ्जा जिल्लाका उधोग वाणिज्य संघहरुले सयुक्त प्रेस विज्ञाप्ति जारी गर्दै मुलुकका करिब ९० प्रतिशत ब्यवसायीहरुले बैककर्जाबाट आफ्ना उद्योग व्यापार व्यवसायहरु सञ्चालन गरेका र बिगत ३ महिनादेखिको बन्दाबन्दीका कारण आर्थिक गतिविधिहरु शून्यप्राय स्थितिमा रहेको हुँदा व्यवसायीहरुले लकडाउन अवधिभरको बैकको सावाँ, ब्याज र किस्ता रकम तिर्न सक्ने स्थितिमा नभएको भन्दै यो समयलाई शून्य समय मानी लकडाउन अवधिभरको सावाँ, ब्याज र किस्तालाई अन्तिम किस्तापछि अवधि लम्बिने गरी व्यवस्था गर्न तथा लकडाउन अवधिभरको ब्याज रकममा ५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

स्याङ्जा जिल्ला उधोग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विक्रान्त श्रेष्ठ , वालिङ् उधोग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेल, भिरकोट उधोग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भक्तबहादुर केशी, गल्याङ उधोग वाणिज्य संघका अध्यक्ष यज्ञप्रसाद अर्याल र चापाकोट उधोग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मणिप्रसाद खनालले सयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेको विज्ञाप्तिमा जिल्ला भित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था र वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुले व्यवसायीहरुलाई ताकेता। फोन एवम् घरदैलो गरी आतङ्कित बनाउने कार्य तुरुन्त रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल उधोग वाणिज्य महासंघ मार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ऐनलाई नीजि क्षेत्रलाई समेत नियन्त्रण गर्ने गरी संशोधन गर्न लागेको सन्दर्भमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नीजि क्षेत्रलाई आन्तरिक राजश्व विभाग, राजश्व अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण लगायतका विभिन्न सरकारी नियमनकारी निकायहरुले अनुगमन तथा नियन्त्रण गरिरहेको सन्दर्भमा व्यवसायीहरुलाई आतंकित बनाउने र नीजि क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने किसिमको कदमको बिरोध गर्दै फिर्ता लिनका लागि माग गरिएको छ ।

जिल्लाभित्रका उद्योगी व्यवसायीहरुको पहलमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयको करदाता सेवा कार्यालय स्याङ्जा जिल्लामा स्थापना गर्ने निर्णय भएता पनि कार्यालय स्थापनाको प्रक्रिया शुरु नभईसकेको हुँदा शीघ्र कार्यालय सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन र नेपालकै पूरानो राजमार्गको रुपमा रहेको सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत राम्दीमा रहेको पुल जीर्ण भएका कारण ठूला मालवाहक सवारीसाधन सञ्चालन नहुँदा जिल्लाभित्र वस्तुको दुवानी एवम् उद्योग व्यवसायको विस्तार र मूल्यमा समेत प्रभाव परेको हुँदा छिटो भन्दा छिटो पूर्ण क्षमताको पुल निर्माण गर्न समेत उक्त विज्ञाप्ति मार्फत माग गरिएको छ ।