न्युज अफ नेपाल,काठमाडौं ।
निर्माण व्यवसाय ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐन सँगसँगै संशोधन हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङले जानकारी दिनु भएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको शनिबार भएको छलफलमा मन्त्री नेम्बाङले दुई ऐन एक साथ संशोधन हुने जानकारी दिनु भएको हो ।
महासंघले माग गरेको पुर्नकर्जालाई बजेटमा एकमुष्ट १ खर्ब छुट्याईकोमा त्योभित्र कोभिड १९ को कारणबाट गम्भीर रुपमा प्रभावित निर्माण व्यवसायलाई समावेश गरिएको हो भन्ने कुरामा महासंघ विश्वस्त रहेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनुभयो ।
बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐनमा समसामयिक संशोधन गरिने व्यवस्था एकतर्फी रुपमा नगरी ऐन संशोधन गर्दा अनिवार्य रुपमा महासंघ लगायत निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको सहभागितामा हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा सम्बोधन नभएको निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ संशोधन सम्बन्धमा महासंघले समयानुकुल निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ को पहिलो संशोधन आवश्यक भएको हुँदा महासंघको सहभागितामा संशोधन गर्ने व्यवस्थाको लागि अनुरोध गरेको छ ।
त्यस्तै भुक्तानी सम्बन्धमा निर्माणाधीन आयोजनाको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं र नवौं संशोधनअनुसार म्याद थप भई हाल कोभिडको बीचमा निर्माण व्यवसायीको कारणले नभई महामारीको कारणले सो को म्याद समाप्त भई भुक्तानी हुन बाँकी रहेको हुँदा त्यस्ता निर्माण कार्यहरुको पुनः एकमुष्ठ म्याद थप गरी यथाशिघ्र भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।
समयमा भुक्तानी भएमा बजारमा रहेको नगद तरलता कम भई अर्थतन्त्र चलायमान हुने महासंघले जनाएको छ । निर्माण खरीद कार्यको म्याद थप सम्बन्धमा कोभिड १९ को कारणले गर्दा देशमा भएको लकडाउनले गर्दा २०७६ चैत्रबाट २०७७ कार्तिक सम्म कोभिड—१९ को कारणबाट विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले माहामारीलाई विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्याद स्वतः ८ महिना एकमुष्ठ थप हुने गरी नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय हुनु पर्ने महासंघको माग छ ।
निर्माणधीन आयोजनाको आठौं र नवौं संशोधनबाट म्याद थप भई हाल म्याद समाप्त भएको कारणले काम भएका कार्यको भुक्तानी बाँकी रहेको हुँदा ती निर्माण आयोजनाको म्याद थप गरि यथाशिघ्र भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ ।
कोरोनाको लामो प्रभाव रहने हुँदा स्थानीयलाई रोजगारी दिने र विदेशबाट स्वदेश फर्किने र अन्य क्षेत्रबाट बेरोजगार हुने थप करिब पन्ध्र लाख श्रमिकहरुलाई रोजगारी सृजना गर्नका लागि स्थानीय जिल्लामा ५ करोडसम्मका निर्माण कार्यहरु खुल्ला बनाई स्थानीयस्तरमा प्रतिस्पर्धा गराउन गरी प्याकेज बनाउनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
यसैगरी २५ करोडसम्म प्रदेशस्तरमा र १ अर्बका राष्ट्रियस्तरका बोलपत्रका प्याकेज बनाउनुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ । पेश्की रकम, डिजेलको भुक्तानी, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, लो बिडिङ, बैंक ऋण र किस्ता, पुर्नकर्जाको बैंक ब्याज, क्रेडिट लाइन कमिसन, लागत थप, शान्ति सुरक्षालगायतका विषयमा आफ्नो धारणा मन्त्री नेम्बाङ समक्ष राखी समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।