परिवर्तन देवकोटा, काठमाडौं
राष्ट्रिय योजना आयोगले कोरोना भाइरसका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्न गएको र पर्न सक्ने असरबारे अध्ययन शुरू गरेको छ । नेपालमा कोरोना संक्रमण देखा परेको झण्डै दुई महिना बित्न लाग्दा आयोगले अर्थतन्त्रमा पर्ने असरबारे अध्ययन शुरू गरेको हो ।
कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम बढेसँगै सरकारले लकडाउन जारी गरेपछि अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर परेको छ । उद्योग, कलकारखाना, पर्यटन, वैदेशिक रोजगार, कृषिलगायतका अधिकांश आर्थिक क्षेत्रहरू कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण ठप्प रहेका छन् । मुलुकमा आर्थिक गतिविधि स्थिर बनेको छ ।
सरकारले कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा असर पार्न शुरू गरेको झण्डै दुई महिनापछि राष्ट्रिय योजना आयोगलाई यसबारे अध्ययन गर्ने जिम्मा दिएको छ ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न गठित उच्चस्तरीय समन्वय समितिले सरकारको समन्वयमा योजना आयोगलाई यसको जिम्मा दिएको हो । चैत दोस्रो साता सरकारले योजना आयोगलाई यसबारे जिम्मा दिएको भए पनि आयोगले भने बिहीबारबाट मात्रै प्रारम्भिक अध्ययन शुरू गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेलको नेतृत्वमा गठित अध्ययन समितिमाथि बजेटलाई सहयोग हुने गरी अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने दबाब छ । अध्ययन समितिले तीन चरणमा कोरोना भाइरसले पार्ने असर अध्ययन तथा विश्लेषण गर्नेछ । प्रारम्भिक अध्ययनसँगै, मध्यकाल तथा दीर्घकालमा पार्ने असरबारे अध्ययन हुने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीले कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पारेको तथा पार्ने असरबारे प्रारम्भिक अध्ययन शुरू गरेको नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘सरकारले जिम्मा दिएसँगै हामीले प्रारम्भिक चरणको अध्ययन शुरू गरेका छौं ।’
पाँच वर्षअघि २०७२ वैशाखमा गएको भूकम्पले अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे पनि आयोगले नै अध्ययन गरेको थियो । भूकम्पले पारेको असर र कोरोनाले पारेको असर भिन्न भएको बताउँदै प्रवक्ता शाहीले अध्ययन समितिले तीन चरणमा कोरोना भाइरसले पार्ने असर अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने बताउनुभयो । प्रारम्भिक अध्ययनसँगै, मध्यकाल तथा दीर्घकालमा कोभिड १९ ले पार्ने असरबारे समितिले अध्ययन गर्ने शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘कोभिड १९ का कारण अर्थतन्त्रमा तुरुन्तै के असर पारेको छ, मध्यकाल तथा दीर्घकालमा कस्तो असर पर्छ भन्नेबारे हामी अध्ययन गर्छौं ।’
बिहीबारदेखि प्रारम्भिक छलफलको कार्यक्रम शुरू गरिएको बताउँदै प्रवक्ता शाहीले आगामी सातादेखि अध्ययनको कामलाई रफ्तारका साथ अघि बढाउने र छिटोभन्दा छिटो सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेलको नेतृत्वमा गठित अध्ययन समितिलाई प्रतिवेदन छिट्टै सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट आगामी जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्नुपर्नेसंवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
सरकारले अध्ययन समितिको प्रतिवेदनकै आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोनाले पार्ने असर न्यूनीकरणका लागि बजेट विनियोजन तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका कारण अध्ययन छिटो सक्न समितिलाई दबाब परेको छ । ‘बजेटलाई सहयोग हुने गरी अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइने हुँदा हामीलाई जतिसक्दो छिटो अध्ययन सक्नुपर्ने दबाब छ’ प्रवक्ता शाहीले भन्नुभयो । उहाँले बजेटलाई सहयोग गर्ने गरी नै अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरिने समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।
सार्वजनिक वितरण सेवा प्रणालीमा कस्तो काम कारबाही भइरहेको छ, यसलाई कसरी अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भन्नेबारेमा पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ । यस्तै कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रमा कस्तो असर परेको छ, त्यसबारे तथ्यांक निकाल्ने गरी अध्ययन गरिने प्रवक्ता शाहीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार, कोरोना भाइरसका कारण धेरै प्रभावित भएका क्षेत्रहरू, रेमिट्यान्स, पर्यटन, कृषिलगायतका क्षेत्रबारे गहन अध्ययन गर्नेछ ।
यस्तै कोरोना भाइरसका कारण कुन क्षेत्रमा कति समय प्रभाव पर्नेछ भन्नेबारे पनि समितिले अध्ययन गर्ने उहा“ले जानकारी दिनुभयो ।