लकडाउनमा बजेटको तयारी

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन मुलुकभर ‘लकडाउन’ भएका बेला अर्थ मन्त्रालयलाई भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट तयारी गर्ने चटारो रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण अर्थ मन्त्रालयलाई बजेटको तयारी गर्नुपर्ने चटारो भएको हो ।

लकडाउनको अवधि लम्बिँदै जाँदा बजेट निर्माण अघि अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यतालिका अनुसार सरोकार पक्षसँग पर्याप्त छलफल गर्न पाएका छैनन् । ‘जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि जेठ १५ को मिति टार्ने छुट हामीलाई छैन । तसर्थ, नीतिगत तहमा सबै निकायले तयारी थालेका छन् ।’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भन्नुभयो ।

अर्थ मन्त्रालय, राजस्व परामर्श समिति, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र अन्य सरोकारवाला निकायले बजेट निर्माणका लागि आ–आफ्नो भूमिका जारी राखेको प्रवक्ता खत्रीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘सम्भव भएसम्मका उपाय तथा माध्यमद्वारा आगामी बजेट निर्माणको तयारी जारी रहेको छ ।’ खत्रीले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ पठाएको छ । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीका लागि सिलिङ तोकेर पठाएको हो । आयोग स्रोतका अनुसार मध्यकालीन खर्च संरचनाले तोकिएको हाराहारीमै बजेटको सिलिङ पठाइएको छ ।

मध्यकालीन संरचनाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १७ खर्ब ५९ अर्ब ६ करोड ९६ लाख रुपियाँ हुने उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार चालू खर्च १० खर्ब १ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख, पुँजीगततर्फ ५ खर्ब ४५ अर्ब ९० करोड ११ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ११ अर्ब ८१ करोड २ लाख रुपियाँ रहेको छ । अन्तिम अवस्थामा बजेटको सिलिङ संशोधन गर्ने विगतको परम्परा रहेको हुँदा बजेटको सिलिङको आकार यही नै हुन्छ भन्ने छैन । अहिले परिस्थिति भिन्न रहेकाले सिलिङअनुसार बजेट निर्माण गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा पनि सिलिङ संशोधन भएको थियो । पहिला १४ खर्ब ९३ अर्ब रुपियाँको बजेटको सिलिङ पठाएको आयोगले अन्तिम अवस्थामा सिलिङ संशोधन गरी १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपियाँ बजेट सिलिङ तय गरेको थियो । बजेट भने १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपियाँको रहेको छ । जसमा चालू खर्चतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख र पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख र वित्तीय व्यवस्थाका निम्ति १ खर्ब ६७ अर्ब ५ कराड ९ लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ ।

विगतको अवस्थामा यतिबेला बजेटको प्राथमिकताका विषयमा छलफल हुने गर्दथ्यो । योजना छनोटका निम्ति राजनीतिक दबाब चर्को हुन्थ्यो । तर, कोरोनाका कारण परिस्थिति फेरिएको छ । लकडाउनका हुँदा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । तथापि, विभिन्न माध्यमबाट योजना छनोटका लागि सिफारिस आउने गरेको राष्ट्रिय योजना आयोग स्रोतले जनायो ।

प्रत्येक स्थानीय तहले बढीमा ५ वटा योजना छनोट गरी अनलाइनमार्फत आवेदन दिइसकेका छन् । त्यसबाहेक कोरोनाका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न बजेटको प्राथमिकता हुनेछ देखिएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री तथा अन्य निकायमा भेट गरी बजेटमा आफ्ना विषय सम्बोधन गराउन लबिङ गरिरहेका छन् ।

परिस्थिति भिन्न भएकाले राजनीतिक दबाब कम रहेको स्रोतका भनाइ छ । संघीय सरकारको बजेट जेठ १५ गते आएपछि प्रदेश सरकारले असार १ गतेभित्र र गाउँपालिका तथा नगरकार्यपालिकाले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले तीन तहका सरकारलाई बजेट तयारीको चटारो छ ।