वन र वन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने डिभिजन वन कार्यालयको काम हो। तर, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेका जिल्लास्थित वन कार्यालयलाई प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएपछि वन कार्यालयले सडक निर्माणको काम गर्नुपर्ने भएको छ।
वन कार्यालयलाई सडक निर्माणको जिम्मा दिएपछि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोटले पाँच वटा सडक निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। तर, हालसम्म एउटा पनि सडक योजनाको काम शुरू भएको छैन।
वन जंगल, वन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व बोकेको डिभिजन वन कार्यालयले सडक निर्माणको काम गर्नुपर्ने भएपछि काम शुरू गर्ने त परको कुरा हो कुन प्रक्रियाबाट कसरी गर्ने भन्नेमा अन्योल कायमै छ। करारमा प्राविधिक जनशक्ति राखेर सडक निर्माण गर्नु पर्दा कार्यालयलाई आयोजना कार्यान्वयनमा अन्योलता र असहजता देखिएको छ।
जो कसैले पनि वन फडानी गरे कारबाही गर्ने डिभिजन वन कार्यालयलाई कडा निर्देशन हुँदाहँुदै सरकारले वन फडानी गर्ने कार्यमा संलग्न गराएको छ। गत आर्थिक वर्षदेखि सडक निर्माणको जिम्मा डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोटका निमित्त प्रमुख महेश कमाईले वताउनुभयो।
गत वर्ष दुई करोडभन्दा वढी रकमको सडक निर्माण गरेको डिभिजन वन कार्यालयलाई चालू आर्थिक वर्षमा ५ वटा सडक निर्माणको लागि दुई करोड बजेट प्राप्त भएको छ। वन क्षेत्रभित्र हेभी मेसिन स्काईभेटर, डोजर प्रयोग गरेर सडक निर्माण नगर्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कडा
निर्देशन छ भने अर्कोतर्फ वातावरणीय परीक्षणबिना वन क्षेत्रभित्र सडक खन्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा छनोट भएका शिवालय सुयाडा, ताँगाचौर नदाईडावा, भेरे स्वाउली पाँचकाटिया, अवलगुर्ता पुड्केचुला र दह पाल्न देवल दह सडक रहेका छन्। उक्त सडक वन संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व बोकेको कार्यालयले सडक निर्माणका नाममा जथाभावी वनजंगल फडानी हुने गरी नीति नियम विपरित काम गर्न दिन नहुने स्थानीयको भनाइ रहेको छ।
सानो कामका लागि धेरै सबै प्रक्रिया पु¥याउनुपर्ने भएकाले वन जंगल विकास नहुने गरी स्थानीय नागरिकबाटै खनाए काम हुने सम्भावना भए काम गर्ने नत्र सडक निर्माणको काम गर्न नसकिने जानकारी कर्णाली प्रदेशका १० वटै डिभिजन वन कार्यालयले मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको निमित्त प्रमुख कुमाईले बताउनुभयो।
स्थानीय बासिन्दालाई रोजगारी सिर्जना हुने गरी सडक निर्माणका लागी पहल गरिरहेका छौ।