हंगेरी सरकारद्वारा जनसंख्या वृद्धि योजना सार्वजनिक



बुडापेस्ट, (एजेन्सी)। 

युरोपेली देश हंगेरीको सरकारले देशको आवादी बढाउने योजनाअन्तर्गत महत्वपूर्ण नीतिको घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री विक्टर आर्बनले फर्टिलिटी पलिसीको सार्वजनिक गर्दै देशव्यापी सबै परिवारलाई प्रसूति सुविधा निःशुल्क गर्ने घोषण गरेका छन्।

त्यसैगरी ४ सन्तान जन्म दिने आमालाई जीवनभरि कर छुट हुनेछ। युवा दम्पतीलाई सहुलियत वा ब्याजमुक्त ऋणजस्ता योजनाको पनि घोषणा गरेको छ। युरोपेली देशमा सबैभन्दा कम १ दशमलव ४ को जन्मदर हंगेरीको हो।

यहाँ विगत ४० वर्षमा तिव्र रूपमा जन्मदर घटेको छ। यस परिस्थितिमा आवादी बढाउनका लागि विभिन्न सुविधा तथा छुटको घोषणा गरेको हो। सन्तान उत्पादन रणनीतिक महत्वको विषय पनि भएको आर्बनले बताए।

सरकारले डिसेम्बरमा ६ वटा फर्टीलिटी क्लिनिक अधिग्रहण गरेको छ। ती क्लिनिकबाट फेबु्रअरी १ देखि यो सुविधा प्राप्त हुने बताइएको छ। आर्बन सन् २०१० देखि हंगेरीका प्रधानमन्त्री हुन् र उनी आप्रवासीको विरोधी हुन्।

हंगेरीलाई बाहिरबाट आउने नभई मात्र हंगेरियन बच्चा चाहिएको उनले बताउने गरेका छन्। यदि युरोप आफ्नो आवादी बढाउँदैन भने एक दिन बाहिरबाट मान्छेहरू उनीहरूको स्थान लिनेछ।

युरोपेली देशमा हंगेरी मात्र नभई नर्वे, फिनल्यान्ड र आइसल्यान्डमा पनि लगातार जन्मदर घटेको छ। फिनल्यान्डमा २०१८ को तुलनामा सन् २०१९ मा जन्मदरमा १ दशमलव ६५ ले गिरावट आएको छ। युरोपेली देशको तुलनामा हंगेरीमा प्रतिमहिला औषत बच्चाको संख्यामा धेरै कमी आएको छ।

हंगेरीमा करिब १ दशमलव ४ प्रति महिलाको जन्मदर रहेको छ। युरोपमा महिलाको औषत फर्टिलिटी रेट १ दशमवल ५ प्रतिशत छ। हंगरीको जनसंख्यामा प्रत्येक वर्ष ३२ हजारले कमी आइरहेको छ।

सन् २०१७ मा ९४ हजार ६ सय बच्चा जन्मेका थिए र १ लाख ३१ हजार ९ सय नागरिकको मृत्यु भएको थियो। हंगेरीका दक्षिण पन्थी समर्थक समूह मुस्लिम देशबाट आइरहेका शरणार्थीको विरोध गर्दै आइरहेका छन्।

यस समस्यालाई सम्बोधन गर्दै हंगरी सरकारले जन्मदर बढाउनका लागि सात सूत्रीय एजेन्डा जारी गरेको छ। यसअन्तर्गत ४ बच्चाका आमालाई जीवनभरि कर छुट दिइनेछ।

पुरुषलाई ७ सिटे बाहनका लािग आर्थिक मद्दतलगायत युवा दम्पत्तीलाई ३ बच्चा पाउँदासम्मलाई २५ हजार डलर व्याजमुक्त ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। घर किन्नलाई पनि सहुलियत दिने, हेरचाहका लागि खर्च प्रदान गर्नेछ। स्वास्थ्य उपचारका लागि वार्षिक २ अर्ब डलरको प्रस्ताव पनि सरकारले ल्याएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्