नयाँदिल्ली (एजेन्सी)।
दिल्ली सरकारले सन् २०१२ को दिल्ली सामुहिक बलात्कार मामिलामा ४ दोषिलाई जनवरी २२ मा फाँसी दिन नसकिने उच्च अदालतलाई जानकारी दिएको छ।
दोषी मध्य एक जनाको दया याचिका अहिलेसम्म राष्ट्रपति समक्ष अनिर्णित अवस्थामा रहेको दिल्ली सरकारले जनाएको छ।
दिल्ली सरकार र जेल अधिकारीहरले न्यायधिष मनमोहन र न्यायधिष संगिता ढिंगरा सहगलको अदालतलाई नियम अनुसार डेथ वारेन्ट कार्यान्वयन गर्नु अगाडी दया याचिकामा निर्णय आउनु आवश्यक भएको बताएका छन्।
दिल्ली सरकाका वहिल राहुल मेहराले निर्भयाका दोषिहरलाई २२ जनवरीमा फाँसी कुनै पनि हालतमा सम्भव नभएको बताए।
जनवरी २१ अपरान्ह अदालतमा जाने र दया याचिका खारेज हुन्छ भने पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार अभियुक्तलाई १४ दिनको समयसीमाको नयाँ फाँसीको तिथि जारी गर्नु पर्ने उनले बताए।
सन् २०१४ सर्वोच्च अदालतको एक फैसलामा राष्ट्रपतिका तर्फबाट दया याचिका खारेज भएपछि पनि अभियुक्तले कम्तिमा १४ दिनको समय पाउनु आवश्यक भएको प्रष्ट उल्ले गरिएको थियो।
भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदले अहिलेसम्म दोषी मुकेशको दया याचिकामा कुनै फैसला दिएको छैन। दिल्लीको जेल अधिनियम अनुसार दया याचिका दायर गर्न मात्र सात दिनको समय पाउँछ।
सन् २०१८ मा दिएको पुनर्विचार याचिका खारेज भइसकेकोमा त्यतिबेला क्युरेटिव र दया याचिका नदिएकोले मुकेशको पछिल्लो याचिकाको कुने औचित्य नभएको बताइएको छ।