बैठकमा निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुहरि पाण्डेलले प्रस्तुत गर्नुभएको शाखा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रस्ताव र आईडीपी आईईएलटीएससँग सहकार्य नगर्ने सम्बन्धी प्रस्तावलाई साधारणसभाले संकल्प प्रस्तावको रूपमा सर्वसम्मत पारित गरेको थियो भने शाखा व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने र आईडीपी आईईएलटीएससँग सहकार्य नगर्ने विषयलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
अध्यक्ष पाण्डेले संघको सदस्य रहेको कम्पनी मिसन डक्टर प्रालिका प्रबन्ध सञ्चालक पुष्पराज भट्टराईलाई कार्यसमितिको सदस्य पदमा मनोनित गर्नुभयो। संघको केन्द्रीय कार्यालयलाई ६ महिनाभित्र स्थानान्तरण गरी व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको छ। अध्यक्ष पाण्डेले वर्तमान समयमा शैक्षिक परामर्श दातृ संस्था सञ्चालनका लागि नीतिगत रूपमा अझै राज्य स्पष्ट नभइसकेकाले नीतिगत सुधारका लागि आफ्नो पहिलो दायित्व रहेको बताउनुभयो।
सरकारको अस्पष्ट नीतिले गर्दा शिक्षा मन्त्रालयमा १ हजार ४ सय ७३ वटा शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाले अनुमति पाएको तर अझै ७ सयभन्दा बढी संस्थाहरू अनुमतिको पर्खाइमा रहेको बताउनुभयो। सरकारले नीतिगत रूपमा दर्ता र नवीकरणको बाटो बन्द गरेको भन्दै उहाँले उक्त समस्या समाधान गर्न अग्रसरता देखाउने बताउनुभयो।
‘सरकारले गत वर्षको भदौ १ गतेदेखि शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाको दर्ता प्रक्रिया रोकेको छ, जसले गर्दा अनुमतिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका संस्थाले अनुमति पाएका छैनन् भने यसबीच हजारौं संस्थाहरू आउने वातावरण नै सरकारले रोकेको छ, त्यसैले यस विषयमा राज्यसँग पहल गरी शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थामैत्री नीति ल्याउनु जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो।
दोस्रो पटक अध्यक्षमा निर्वाचित हुन भएका पाण्डेले अबको बाटो राज्यसँग नीतिगत सुधारका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै यस क्षेत्रमा अभिभावकीय जिम्मेवारी बोकेको इक्यानलाई डिप्लोम्याटिक मिसनसँग पनि सम्बन्ध सुधार गर्दैै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
सरकारले उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्र्थीसँग २ प्रतिशत कर लिने तर विद्यार्थीलाई विदेशमा गाह्रो अप्ठ्यारो हुँदा सरकारले भूमिका बिर्सने गरेको भन्दै विद्यार्थीले तिरेको रकमबाट कोष स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंलाउँदै त्यसतर्फ अग्रसर हुन सरकारलाई आग्रहसमेत गर्नुभएको छ।
भावी कार्ययोजनाबारे जानकारी गराउँदै अध्यक्ष पाण्डेले आफ्नो कार्यकालमा समग्र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउँदै, स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउँदै नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभयो। उहाँले इक्यानका सदस्य संस्थाहरूलाई विभिन्न प्रकारका तालिम दिनुका साथै उनीहरूको क्षमता विकासका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभयो।