नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।
रेल्वेको विकास र विस्तार गर्न तथा रेल्वे सेवाको सञ्चालन गर्न ल्याइएको ‘रेल्वे विधेयक–२०७६’ माथि तीन समूहको आ–आफ्नो संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
राष्ट्रियसभामा दर्ता भई सामान्य छलफलपछि थप छलफलका लागि उक्त विधेयकमाथि सांसदहरुसँग संशोधनको प्रस्ताव माग गरिएको थियो। पुस २७ गतेदेखि माघ १ गतेसम्म प्रस्ताव पेस गर्न जारी सूचनाको अन्तिम दिनसम्म तीन समूहबाट संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको हो।
राष्ट्रियसभाको विधेयक शाखाका अनुसार पुस २८ गते नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु राधेश्याम अधिकारी, धनकुमारी खतिवडालगायतको चार सांसदको एक समूहले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। त्यस्तै पुस २८ गते नै सांसद प्रमिला कुमारीले पनि संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो।
प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम दिन बुधबार विधेयक शाखामा नेकपाका सांसदहरु ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, शेरबहादुर कुँवर, मीना बुढा मगरलगायत १५ जनाको अर्काे एक समूहले उक्त विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।
सांसदहरुले रेल्वे सेवाको नामलगायत दफावार संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकमा रेल्वे सेवाको अगाडि नेपाल थप्न संशोधन दर्ता भएको छ भने विशेष गरी कसूर तथा सजाय संशोधन गर्न सांसदहरूले प्रस्ताव गरेको सघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
कुनै सांसद समूहले विधेयकमा तोकिएको कैद र जरिवानालाई कम घटाई संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। दफा ७६ को उपदफा ४ मा ‘छ महिना कैद वा पच्चीस हजार जरिवाना’ भनी संशोधन गर्नुपर्ने दर्ता भएको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
उक्त दफामा मादक वा अन्य लागूपदार्थ सेवन गरी रेल चलाउन नहुने, यदि यसो गरिएको खण्डमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ।
विधेयकमा रेलमा आगजानी गर्न वा भय त्रास देखाएमा, रेल कब्जा गरेमा दश वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने कडा सजाय हुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
रेल्वे सेवाको बत्ती झिक्ने तथा निसाना बदल्ने तथा क्षति पुर्याउने कसूर गर्नेलाई समेत सात वर्ष कैद र एक लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ।