नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले पुनर्निर्माणका कामहरू राम्रोसँग अघि बढेको निष्कर्ष निकाल्दै प्राधिकरणको म्याद थप्ने नथप्ने सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरेको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित सो कार्यदलमा अर्थ, गृह, शहरी विकास, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्राधिकरणका सचिव हुनुहुन्छ।
कार्यदललाई पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था, आगामी कार्ययोजना, वित्तीय व्यवस्थापनको अध्ययन गरी प्राधिकरणको म्याद थप्ने नथप्ने सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। कार्यदलको प्रतिवेदन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको अर्को बैठकमा पेस हुनेछ।
पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ मा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा प्राधिकरणको म्याद एक वर्ष थप्न सक्ने प्रावधान छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाम्रोजस्तो आर्थिक अवस्था, राजनीतिक संकट, नाकाबन्दीलाई पार गर्दै संघीयताको नयाँ संरचनामा गइरहेको अवस्थामा पुनर्निर्माणमा ८३ प्रतिशत उपलब्धि हुनुलाई असाधारण प्रगतिको संज्ञा दिनुभयो।
प्राधिकरणका अनुसार निजी आवास, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, पुरातात्विक सम्पदा, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायको भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न र जारी गरी समग्रमा ८३ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको छ।
निजी आवासमा पुनर्निर्माण सम्पन्न र जारी गरी ८६ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको छ। तीन दिनअघि बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण परामर्श परिषद्को बैठकले पुनर्निर्माणको काम सन्तोजनक रुपमा अघि बढेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्निर्माणलाई अत्यधिक रुचीमा राखेर प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पार्दै पुनर्निर्माणमा प्राप्त उपलब्धिले नयाँ उत्साह थपेको बताउनुभयो। उहाँले पुनर्निर्माणका बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्न उपलब्ध बजेट र स्रोतको सिमामा रहेर वास्तविक योजना बनाइ काम गर्न निर्देशन दिनुभयो।
बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको अवस्था, आगामी कार्ययोजना र वित्तीय आंकलन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँले चालू आर्थिक वर्षको १ सय ४१ अर्ब रुपियाँ बजेटमध्ये ३८ अर्ब रुपियाँ बराबरको बजेटको स्रोत सुनिश्चिता नभएको जानकारी गराउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा र गुम्बाको पुनर्निर्माणका लागि स्रोतको सुनिश्चतता हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो।
त्यसपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्रोतको सीमा रहेको भन्दै आगामी वर्षमा बजेट विनियोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले थप स्रोत परिचालनका लागि धेरै ठाउँ नभएको बताउनुभयो।
बैठकमा पुनर्निर्माणलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत, प्रवलीकरण, शहरी पुनर्निर्माण, सम्पदा पुनर्निर्माण, विद्यालय पुनर्निर्माणलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।