काठमाडौँ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावित अध्यादेश प्रमाणित नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग माग गरेको छ।
महासङ्घले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श नगरी अध्यादेश ल्याउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
प्रस्तावित अध्यादेशमा उजुरी नपरे पनि छानबिन तथा कारबाही गर्न सक्ने, पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई जरिवाना गर्ने, क्षतिपूर्ति भराउने र प्रेस पास निलम्बन गर्न सिफारिस गर्नेजस्ता व्यवस्था राखिएको भन्दै महासङ्घले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
यस्ता प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्ने र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि नियन्त्रण बढ्ने महासङ्घको ठहर छ।
महासङ्घले सबै सरोकारवाला पक्षको सहभागिता र सहमतिमा मात्रै प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन वा नयाँ विधेयक ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया