हेटौंडा, (नेस)।
तोकिएभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने कम्पनीले जरिवाना तिर्नैपर्ने भएको छ। मोतीदान कन्स्ट्रक्सनले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासले जरिवाना तिर्नुपर्ने जिल्ला समन्वय समितिको निर्णयलाई उचित ठहर्याएको हो।
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा बेथिति पाइने गरे अवस्थामा देशमा पहिलोपटक जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले ठेकेदार कम्पनीलाई प्रदेश कार्यविधिअनुसार जरिवाना गरेको हो।
उच्च अदालत हेटौंडा इजलासमा साउन ३ गते दायर भएको मुद्दामाथि उच्च अदालत हेटौंडा इजलासका मुख्य न्यायाधीश विष्णुदेव पौडेल र न्यायाधीश चण्डिराज ढकालको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा बेथिति पाइने गरे अवस्थामा देशमा पहिलोपटक जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले ठेकेदार कम्पनीलाई प्रदेश कार्यविधिअनुसार जरिवाना गरेको हो।
स्थानीय अनुगमन समितिको रिपोर्ट तथा जिससले आफैंसमेत अनुगमन गरेर प्रदेश कार्यविधिअनुसार जिल्लास्तरीय ढुंगा, गिट्टी, बालुवा अनुगमन तथा समन्वय समितिको असार ५ गतेको बैठकले तोकिएभन्दा बढी परिणाममा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने मोतीदान कन्स्ट्रक्सन सेवा प्रालिलाई ७३ लाख १३ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र तोकिएभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको पाइएपछि जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले निर्माण कम्पनीलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
निर्णयविरुद्ध अदालत पुगेको मोतीदान कन्स्ट्रक्सन सेवा प्रालिले दिएको उत्प्रेषण मुद्दा अदालतले खारेजीको फैसला सुनाएको हो। कन्स्ट्रक्सनले कारबाहीस्वरूप तिर्नुपर्ने जरिवाना रकम सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने छ।
अदालतले कम्पनीमाथि जिल्ला समन्वय समितिले गरेको निर्णय सदर गर्दै मुद्दा खारेजीको फैसला गरेको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर प्रमुख रघुनाथ खुलालले जानकारी दिनुभयो।मोतीदानले बढी उत्खनन् गरेको भन्दै जेठ १५ गते हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको स्थानीय अनुगमन समितिले जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रतिवेदनसहित पत्र लेखेको थियो।
स्थानीय अनुगमन समितिले तयार पारेको अनुगमन प्रतिवेदनमा मोतीदान कन्स्ट्रक्सनले ठेक्काभन्दा २० हजार ६ सय ८४ घनमिटर बढी उत्खनन् गरेको पाइएपछि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले उक्त सामग्री जफत गरी आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्लास्तरीय ढुंगा, गिट्टी, बालुवा अनुगमन तथा समन्वय समितिमा सिफारिस गरेको थियो।
जिल्लास्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकले खोलामा तोकिएभन्दा बढी परिणाम नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्नेलाई कारबाहीस्वरूप यस्तो निर्णय गरेको हो।हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको स्थानीय अनुगमन समितिले बढी उत्खनन् गरिएको भनी देखाएको २० हजार ६ सय ४८ घनमिटर नदीजन्य स्रोतसम्बन्धी उत्खनन्कर्ताबाट हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले जफत गर्ने निर्णय गरिएको छ।
अदालतको उक्त फैसलाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा देखिएको बेथितिमा केही मात्रामा भए पनि सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।