फेरी नेतृत्व हत्याउने रणनीतिमा देउवा, विभागको तुरुप कार्ड प्रदर्शनको तयारी

रामकृष्ण चापागाईं, काठमाडौं ।

आन्तरीक रुपमा गुट उपगुटमा विभाजित भएर कमजोर भएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काग्रेसका शीर्ष नेताहरु १४औं महाधिवेशनमा नेतृत्व कसरी हत्याउने भन्ने रणनीतिमा लाग्न थालिसकेका छन् । डेढवर्ष अघि महाधिवेशन नहुने निश्चित जस्तो भएपनि नेतृत्व तहका नेताहरु अधिवेशन लक्षित दबाब र प्रभाव बढाउन अहिले देखि लागिपरेका छन् ।

काग्रेसले नियमित अधिवेशन गर्ने हो भने आउँदो फागुनमा १४औं महाधिवेशन गरिसक्नु पर्ने हुन्थ्यो र त्यहीअनुसार महाधिवेशनको मिति तय गरिसक्नुपर्ने थियो । संघीय संरचना अनुसार पार्टी संरचना निर्माणको प्रक्रियानै ढिला शुरु गरेको काग्रेसको नियमित समयमा अधिवेशन हुने सम्भावना टरिसकेको छ । तथापी १४ औं महाधिवेशनलाई लक्षित गरी काग्रेस भित्र रहेको तीन गुट सभापाति शेरवहादुर देउवा पक्ष, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष र अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष अधिवेशन छिटो र ढिलो गर्दा हुने नाफाघाटा को हिसाब गरिरहेका छन् । काग्रेस भित्र यी तीन गुट बाहेक प्रभावशाली नेताहरुको थप उपगुट पनि रहेको छ ।

वर्तमान काग्रेस कार्यसमितिको चासवर्षे कार्यकाल सकिन तीन महिना बाकी रहेको अवस्थामा पार्टी विधानमा कारण खुलाएर एकवर्ष म्याद थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा राजनीतिक दलले हरेक ५ वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा विशेष कारण भए ६ महिना थप गर्न सकिने पनि भनिएको छ । काग्रेस सभापति देउवा यहि सुविधा उपयोग गरेर आफ्नो डेढ वर्ष कार्यकाल थप्ने रणनीनिति बनाइरहेका छन् भने देउवा इतरका पक्षहरु छिटो भन्दा छिटो महाधिवेशन गरेर नेतृत्व परिवर्तन गर्न चाहिरहेका छन् ।

काग्रेस भित्र पछिल्लो समय विभाग गठनको विषय झनै विवादीत बन्दै गएको छ । सभापति देउवा असन्तुष्ट पक्षलाई विभागको जिम्मेवारी दिएर आफ्नो पक्षको आन्तरीक विवाद मिलाउने रणनीतिमा लागेका छन् । यो रणनीतिलाई अफल पार्न पौडेल र सिटौला पक्षले पनि उत्तिकै चासो देखाइरहेका छन् । सभापति देउवा विभागको संख्या बढाउने पक्षमा पनि छन् । विधानमा २८ वटा विभाग गठन गरिने उल्लेख भएपनि यसलाई बढाएर ४५ वटा पु¥याउने प्रस्ताव यस अघि पनि सभापति देउवाले राखिसक्नु भएको थियो । असन्तुष्टलाई मिलाउन विभागको संख्या बढाउने चलन पहिलेदेखिनै थियो । १२औं महाधिवेशन पछि तत्कालिन सभापति सुशील कोइरालाले पनि ३० वटा विभागलाई बढाएर ४२ वटा पु¥याउनु भएको थियो । त्यही सन्दर्भलाई नजिरको रुपमा लिँदै सभापतिले आफ्नो अनुकुलतामा विभागको संख्या घटबड गर्न सक्छन् भन्ने देउवापक्षिय नेताहरुले तर्क दिँदै आएका छन् भने समयावधी सकिनै आँट्दा विभागको कुनै अर्थ छैन भन्ने पौडेलपक्षको मत छ ।

केन्द्रिय सदस्यको नेतृत्वमा रहने विभाग गठन गर्दा सदस्यहरुको रुची, विज्ञता, अनुभव र पार्टीमा पु¥याएको योगदानलाई आधार बनाउने विधानमा उल्लेख भएपनि असन्तुष्ट नेताहरुलाई व्यवस्थापन गर्नको लागिमात्र विभागको जिम्मेवारी दिइने गरेको पाइन्छ ।उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्न बस्ने भनिएको केन्द्रिय समिति बैठकमा पनि विभाग गठनको कुरा उठ्ने केन्द्रिय सदस्यहरुले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री बन्दा प्रधान न्यायाधिशमाथि महाअभियोग प्रकरण, आइजिपि नियुक्ति प्रकरण मात्र हैन स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तीनै तहको निर्वाचनमा पार्टीको लज्जासपद हार भएको र भ्रातृ संगठनहरु समेत प्राय सबै निष्कृय बनाएको जस्तो आरोप खेपिरहेका सभापति देउवालाई फेरी नेतृत्व हत्याउन त्यति सजिलो देखिदैन । १४औं महाधिवेशनमाा देउवालाई सबैभन्दा ठूलो समस्या उपसभापति विमलेन्द्र नीधि र विजयकुमार गच्छेदारलाई कसरी मिलाउने भन्ने रहेको छ । तर, पौडेल, सिटौला गुटमा पनि थप उपगुट भएको यो गुटका प्रभावशाली नेताहरुको व्यवस्थापन पनि त्यत्तिकै कठिन देखिन्छ ।

विधानमा व्यवस्था भएको विभाग

(१) संगठन विभाग

(२) अन्तर्रा्िष्ट्रय सम्बन्ध विभाग

(३) संवैधानिक कानुन तथा संसदीय मामिला विभाग

(४) संघीय मामिला तथा स्थानीय तह विभाग

(५) सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग

(६) पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभाग

(७) भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग

(८) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि विभाग

(९) गैर सरकारी संस्था तथा सामाजिक सेवा विभाग

(१०) अनुगमन, मूल्याकंन तथा अभिलेख विभाग

(११) उद्योग तथा वाणिज्य विभाग

(१२) पर्यटन विभाग

(१३) कृषि तथा भूमिसुधार विभाग

१४) युवा तथा खेलकुद विभाग

(१५) प्राकृतिक स्रोत, जल तथा ऊर्जा विभाग

(१६) शान्ति, स’रक्षा तथा प्रशासन सेवा विभाग

(१७) श्रमिक तथा ट्रेड युनियन विभाग

(१८) जनसम्पर्क समिति समन्वय, वैदेशिक रोजगार तथा आप्रवासन विभाग

(१९) द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा मेलमिलाप विभाग

(२०) स्वास्थ्य विभाग

(२१) वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन विभाग

(२२) महिला, लैङ्गिक समता, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विभाग

(२३) आर्थिक नीति तथा योजना विभाग

(२४) भौतिक पूर्वाधार, निर्माण तथा यातायात विभाग

(२५) अन्य पार्टी सम्पर्क विभाग

(२६) सहकारी विभाग

(२७) भ्रातृ संघ समन्वय विभाग

(२८) शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभाग