नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक–पटक संशोधन हुँदै आए पनि व्यवसायीको माग सम्बोधन नभएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आन्दोलित भएको छ।
बुधबार महासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरोकारवाला निकायबाट व्यवसायीको माग सम्बोधन नभएकाले आन्दोलनमा जानु परेको स्पष्ट पार्नुभयो।
जतिसुकै अवधिको जस्तो सुकै निर्माण कार्य खरिदमा पनि मूल्यवृद्धि समायोजन गरी भुक्तानी हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, स्वीकृतिको लागि छनोट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने व्यवस्था यथावत राखी कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था हटाइनुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ।
गत साउन १६ गते नेपाल राजपत्रमा तेस्रोपटक संशोधन गरी प्रकाशित सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ मा केही सकारात्मक प्रावधान रहे पनि तिनको कार्यान्वयन नभएको महासंघले जनाएको छ।
‘विशेषगरी म्याद थप तथा बैंक क्रेडिट लाइनमा देखिएको समस्याका कारण समग्र निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा नै समस्या देखिएको छ ’ महासंघ अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो।
निर्माण परियोजना समयमै नसकिनुमा निर्माण व्यवसायीको भन्दा पनि नियमनकारी निकायको बढी दोष रहेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले व्यवसायीहरू अहिले पनि विविध समस्या झेल्न बाध्य रहेको बताउनुभयो।
अधिकांश परियोजनामा क्षमताभन्दा बढीको काम लिँदा समस्या देखिएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष सिंहले समस्या समाधानका लागि महासंघले दिएका सुझाव सम्बन्धित निकायबाट कार्यान्यन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको धारणा राख्नुभयो।
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने वर्तमान सरकारको अवधारणालाई साकार बनाउन व्यवसायी तयार रहे पनि पाइला पाइलमा व्यवसायीले समस्या भोग्नु परिरहेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो।‘यदि निर्माण व्यवसायीबाट गल्ती भएको छ भने प्रचलित ऐन कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ तर सोही कार्यमा संलग्न अन्यलाई भने उन्मुक्ति दिन पाइँदैन,’ अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो।
नेपाली निर्माण व्यवसायी संलग्न हुनै नपाउने गरी अहिले पनि बोलपत्र आह्वान भइरहेको अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो। स्वदेशीभन्दा पनि विदेशी निर्माण व्यवसायीले जिम्मेवारी पाएका परियोजनामा बढी समस्या देखिएको उहाँको भनाइ थियो।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई अनिवार्य रुपमा छलफलमा सहभागी गराइनुपर्ने महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठले बताउनुभयो।
सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७६ मा म्याद थपको स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि कार्यान्वयन नहुँदा राज्यलाई नै ठूलो घाटा भइरहेको महासंघले जनाएको छ।
बैंक क्रेडिट लाइनको नयाँ ढाँचा अनुसार बैंक कमिसनवापत क्रेडिट लाइन रकमको ०.६ देखि १.४ प्रतिशतसम्म वार्षिक रुपमा कमिसन लिई केही बैंकले जारी गरिरहेकाले सो कमिसनमा अत्याधिक खर्च हुन गई ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिनको लागि बैंक कमिसनमा मात्र ठूलो धनराशी खर्च लाग्ने महासंघको भनाइ छ।
यस्तो कमिसनबाट बैंकलाई मात्र फाइदा हुने एवम् उच्चतम धितो मार्जिनसमेत कट्टी गरिने भएकाले उक्त नियम कायम रहेमा निर्माण कार्यमा अधिकांश निर्माण व्यवसायीले भाग लिन सक्ने अवस्थ नरहेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताउनुभयो।
संशोधित नियमावलीमा कायम भए बमोजिमको नयाँ ढाँचालाई खारेज गरी आर्थिक भार नपर्ने गरी साबिक अनुसारकै ढाँचा बमोजिम संशोधन हुनुपर्ने महासचिव दाहालको भनाइ छ।
जतिसुकै अवधिको जस्तो सुकै निर्माण कार्य खरिदमा पनि मूल्यवृद्धि समायोजन गरी भुक्तानी हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, स्वीकृतिको लागि छनोट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने व्यवस्था यथावत राखी कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था हटाइनुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ।
निर्माण व्यवसायी कम्पनीको मर्जर, डिजेलको भुक्तानी समस्या, मजदुरको प्यान नम्बर, मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानीलगायतका प्रावधानमा समेत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै महासंघले व्यवसायीमैत्री वातावरणका लागि आग्रह गरेको छ। निर्माण क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन सरकार नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने महासंघका उपमहासचिव टंकप्रसाद चौलागाईले बताउनुभयो।
महासंघले आफ्ना यी सबै मागका विषयमा बुधबार नै केन्द्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। त्यस्तै प्रदेश महासंघले मुख्यमन्त्री समक्ष तथा जिल्ला संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको महासंघले जनाएको छ।
आगामी एक हप्ताभित्रमा माग सम्बोधन नभए सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सडक विभाग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग लगायतका सरकारका सम्बन्धित निकायमा धर्ना दिने, घेराउ गर्ने, तालाबन्दी गर्ने महासंघले जानकारी दिएको छ। त्य
स्तै हेभी यन्त्र उपकरण सडकमा राख्ने, निर्माण कार्य ठप्प राख्ने, टेन्डर बहिष्कार गर्ने, निर्माण व्यवसायीको इजाजत–पत्र समेत सरकारलाई बुझाउनेलगायतका विविध विरोधका कार्यक्रम चरणबद्ध रुपमा संचालन गर्ने महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।भावी रणनीति तय गर्न आगामी आइतबार राजधानीमा निर्माण व्यवसायीको राष्ट्रिय भेला आह्वान गरिएको महासंघले जनाएको छ।