हंगकंग,(एजेन्सी)।
हंगकंगले बुधवार औपचारिक रूपमा प्रस्तावित विवादास्पद सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता लिएको छ। सो विधेयक हंगकंगमा अभियोग लागेका व्यक्तिहरुलाई मुख्यभुमि चीन समक्ष थप कानुनी कारवाहीका लागि सुपुर्दगी गर्ने सो विधेयकको कारण महिनौं देखि त्यहाँ हिँसात्मक विरोध प्रदर्शन हुँदै आएको छ।
प्रजातन्त्रका हिमायतीहरुले पाँच सुत्रिय माग राख्दै विरोध प्रदर्शन गदै आइरहेका हुन्। अहिले एउटै मात्र माग पूरा भएको स्थितीमा प्रदर्शन नरोकिने अनुमान राजनीतिक विशलेषकहरुले गरेका छन्।
तिनीहरुको अन्य चार माग १ प्रदर्शनलाई दंगाको दर्जादिइनु नहुने , २ पक्राउ परेका सम्पूर्ण प्रदर्शनकारीलाई रिहा गरिनुपर्ने ,३ प्रहरीको क्रुर तथा निर्ममम व्यवहार माथि स्वतन्त्र छानविन हुनुपर्ने तथा ४ पूर्ण रूपमा मताधिकार प्रदान गरिनु पर्ने रहेका छन्।
वेलायतको पूर्व उपनिवेश रहेको हंगकंगलाई सन् १९९७ मा चीनलाई फिर्ता दिइएको थियो।यसैबिच हंगकंगले हत्याको आशंकामा गिरफतार गरिएका चान तोंग काइलाई रिहा गरेको छ। उनकै मुद्धालाई लिएर सुपुर्दगी नियमलाई परवर्तन् गर्ने उद्देशयले योजना अघि सारिँदा आम प्रदर्शन शुरू भएको थियो।
चान विरुद्ध गत वर्ष ताइवानमा आफ्नी गर्भवती गर्लफ्रेन्डको हत्या गरी भागेर हंगकंग आइपुगेको अभियोग लगाइएको थियो। तर हंगकंग र ताइवानबिच सुपर्दगी सन्धी भएको थिएन। त्यसैले चानक ैविषयलाई लिएर सरकारले सुपुर्दगी विधेयक संशोधन गर्न खोजेको थियो।
आफ्नी गर्लफ्रेनडको क्रेडिट कार्डबाट अवैध ढंगले पैसा निकालेकाले उनलाई मुद«ा अपचलनको अभियोगमा कारागारमा थुनिएको थियो। बुधवार १९ महिना लामो कारवासबाट मुक्त भएपछि २० वर्षिय चानले पिडित परिवारसंग क्षमायाचना गर्दै आफुले ताइवान समक्ष आत्मसमर्पण गर्ने जानकारी दिएका छन्।
तर अझै पनि हंगकंग र ताइवानबिच उनको सुपुर्दगीबारे कानुनी अडचन बाँकी नै रहेको छ।उक्त विधेय पारित भएको भए चीनको विशेष प्रशासकिय क्षेत्र हंगकंगलाई मुख्यभुमि चीन , ताइवान र मकाउमा अपाधिहरुलाई सुपुर्दगी गर्न सहज हुन्थ्यो।