नयाँदिल्ली, (एजेन्सी)।राम मन्दिर–बाबरी मस्जिद विवादमा ४० दिन लगातारको सुनुवाइ बुधबार पूरा भएको छ। प्रधान न्यायधीश रंजन गोगोइ नोभेम्बर १७ मा पदबाट निवृत्त हुने भएकोले सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा आफनो फैसला नोभेम्बरमा नै सुनाउने अनुमान गरिएको छ।
यो ऐतिहासिक फैसला हुनेछ। राजनितिकरूपमा अत्यन्त संवेदनशील राम मन्दिर र बाबरी मस्जिद को जग्गाको स्वामित्वलाई लिएर विवाद छ। अन्तिम सुनवाइको एक दिनअगाडि प्रधानन्यायधीश गोगोइले बुधबार साँझसम्ममा सुनवाइ पूरा हुने बताएका थिए तर बुधबार एक घण्टाअगाडि नै सुनुवाइ पूरा भएको घोषणा गरियो।
सार्थ अदालतले यदि आफ्नो कुरा बाँकी छ भने सम्बन्धित पक्ष तीन दिनभित्र लिखितरूपमा दिन सक्ने बताएको छ। यस मामिलामा सुनवाइ सर्वोच्च अदालतको एक संविधान पीठले गरिरहेको थियो। पीठको अध्यक्षता भारतका मुख्य ध्यायधीशले गरेका थिए। करिब ४० दिनसम्म चलेको लामो सुनवाइपछि अदालतले आफ्नो फैसला सुरक्षित राखेको छ।
बुधबार मुद्दाको सुनवाइ पूरा हँुदा यो भारतको सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा दोस्रो लामो समयसम्म चलेको सुनुवाइ बनेको थियो। यसअघि एउटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा ६८ दिनसम्म चलेको थियो।
राम मन्दिर बाबरी मस्जिद जमिन विवादको सुनवाइ सुन्ने सर्वोच्च अदालतको संविधान पीठका अन्य चार न्यायधीशमा जस्टिस अरबिन्द बोबडे, न्यायधीश अशोक भूषण, न्यायधीश डिवाय चन्द्रचुड र जस्टिस एस अब्दुल नजिर छन्। भारतको सर्वोच्च अदालतले यस मामिलामा गत अगस्ट ६ देखि हरेक दिन सुनवाइ गरेको थियो।
यसअघि अवकाश प्राप्त न्यायधीश एफएमआई कलिफुल्लाहको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय मध्यस्थता टोलीले यस मुद्दामा सम्बन्धित पक्षको वार्ताका माध्यमबाट मिलाउन गरेको प्रयास असफल भएको थियो। सर्वोच्च न्यायलयमा चलिरहेको सुनवाइ, सन् २०१० सेप्टेम्बर ३० मा इलाहाबाद उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध दायर गरिएको याचिकामा भएको थियो।
इलाहाबाद उच्च अदालतले ९ वर्ष अगाडि आप्mनो फैसलामा अयोध्याको विवादित २ दशमलव ७७ एकड जमिनलाई तीन बराबर हिस्सामा बाँड्ने फैसला सुनाएको थियो। उच्च अदालतले जमिन राम लला, सुन्नी वक्फ बोर्ड र निर्माेही अखाडाबीच बराबर बाँड्न आदेश दिएको थियो।
तर यस मुद्दाका तीनै पक्ष अर्थात निर्मोही अखाडा, सुन्नी वक्फ बोर्ड र राम ललाले इलाहाबाद उच्च अदालतको फैसला मान्न अस्वीकार गर्दै त्यसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थिए।