सरकारी निर्णयको एनप्याब्सनद्वारा विरोध 

•  सामाजिक सुरक्षाकोषमा जम्मा गरिने रकमका लागि न्यूनतम तलब मान मासिक ५ हजार कायम गरिनुपर्दछ।ड्ड सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गरिँँदा विद्यालयले हाल उठाइरहेको शुल्कसँग प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने निश्चित छ। अतः उक्त कोषमा जम्मा गरिने रकम शुल्कबाट परिपूर्ति गर्ने गरी अभिभावकको प्रतिनिधिमूलक संघ–संस्थाको सहमतिसहित यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ आवश्यक वातावरण सिर्जना गरिनुपर्दछ।
•  सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनमा नयाँ व्यवस्था गरिएकाले विद्यालयले हाल उठाई आएको शुल्कमा सो कोषमा दाखिला गर्ने रकम व्यवस्था नभएकाले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि शुल्क निर्धारण गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषमा दाखिला गरिने रकमसमेत समावेश गरी शुल्क निर्धारण गर्ने प्रावधान राखिनुपर्दछ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति

•  सरकारले संघीय/प्रादेशिक/स्थानीय ऐन तथा कानुन बनाउँन गृहकार्य गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा संविधानको मर्मअनुरूप विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानीकर्ताले गरेको लगानीसमेतलाई ध्यान दिँदै लागानीमैत्री शिक्षा ऐन तथा कानुन निर्माण गरोेस् भनि जोडदार माग गर्दछ।
•  सरकारले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिमा निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई प्रदान नगर्ने अत्यन्तै असमान तथा विभेदकारी नीतिको अविलम्ब खारेज गर्नुपर्ने। छात्रवृत्तिलाई रकममा रूपान्तरण गरेर कोषमा जम्मा गरिनु छात्रवृत्तिको सिद्धान्त प्रतिकूल व्यवहार हो।
•  विद्यालय शिक्षा कक्षा १–१२ हुने ऐनले गरेको व्यवस्था बाझिने गरी तथा विद्यालय संरचना नै भताभुंग हुने गरी ल्याइएको कक्षा ९–१२ संरचनाको अव्यावहारिक प्रावधान तत्काल खारेज गर्न माग गर्दछ।
•  शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेअनुरूप कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्मको शैक्षिक सत्र एउटै समय अर्थात् वैशाख पहिलो हप्तादेखि नै हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ भनी जोडदार माग गर्दछ।
•  कम्पनीमा सञ्चालित विद्यालयलाई समय निर्धारण गरी गुठीमा रूपान्तरण गर्ने भनीआएको सिद्धान्त संविधानतः कम्पनी व्यक्तिको सम्पत्ति भएकाले यसरी बन्देज लगाउन वा नियोजन गर्न वा रूपान्तरण गर्न प्राकृतिक न्याय र विश्वव्यापी प्रचलनविरुद्ध भएकोे कम्पनीमा सञ्चालित विद्यालयलाई निर्बाध सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गरी यसलाई अझ बढी सामाजिक उत्तरदायी बनाउँदै लैजाने व्यवस्थाका लागि माग गर्दछ।
•  संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय निकायमा निर्माण गरिने शिक्षासम्बन्धी समिति/उपसमितिहरूमा नेसनल प्याब्सनको अनिवार्य संस्थागत प्रतिनिधित्वका लागि जोडदार माग गर्दछ।

•  भिन्न–भिन्न स्थानीय निकायले शिक्षासम्बन्धी भिन्न–भिन्न कार्यविधि बनाउँदा शिक्षा क्षेत्रमा पर्न गएको अन्योल हटाउन एकै प्रकारको कार्यविधि निर्माण गर्न सरकारले तत्काल पहल गरोस् भन्ने माग गर्दछ।

• ड्ड अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको मौलिक अवधारणाको स्वागत गर्दै उपभोक्ताको छनोट गर्ने अधिकार तथा निजी सम्पत्तिको अधिकारका मौलिक अवधारणालाई नजरअन्दाज नगर्न पनि स्थानीय, प्रादेशिक तथा केन्द्रीय सरकारसमक्ष माग गर्दछ।

• ड्ड निजी शिक्षा प्रदायकले राज्यप्रति पुर्याएको योगदानको सम्बन्धमा सरकार सकारात्मक भई सोहीअनुसारको मूल्यांकन र व्यवहार गरोस् भन्ने जोड्दार माग गर्दछ।
• ड्ड शिक्षासम्बन्धी सरकारले निर्माण गर्न लगाएका विभिन्न प्रतिवेदन विभेदकारी र पूर्वाग्रही भएका कारण नेसनल प्याब्सन तथा अन्य सरोकारवालासँँग घनीभूतरूपमा छलफल गराई मात्र लागू गरियोस् भनी जोडदार माग गर्दछ।
• ड्ड सरकारी कोषबाट रकम लिनेका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा मात्र पढाउनुपर्ने विषय आफैंमा सम्बन्धित अभिभावकको मौलिक हकविरुद्ध छ। स्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयमा पढ्नबाट वञ्चित विद्यार्थी त राज्यको ठाडो विभेदकारी कार्यको शिकार बन्नेछन्। तसर्थ सनक र निजी विद्यालयलाई हेर्ने कानो नजरबाट प्रेरित नीति तत्काल खारेन नगरिनु राज्य सर्वथा नांगिनु हो।