‘ खर्क संरक्षण नगरी पशुजन्य उत्पादनको निर्यात बढाउन सकिँदैन’

नेपाल सरकारका उपसचिव केशव भट्ट हाल पशु सेवा विभागको वरिष्ठ पशु विकास अधिकृतको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ।नेपालको हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रको पशुपालन केवल जीविकोपार्जनको माध्यम होइन, यो खर्क, घुम्ती चरन, स्थानीय ज्ञान, संस्कृति र ग्रामीण अर्थतन्त्रसंग जोडिएको उत्पादन प्रणाली हो।अहिले खर्कको व्यवस्थापन कमजोर हुनु, परम्परागत चरन मार्गमा अवरोध, चरन अधिकार अस्पष्ट हुनु, लगायत कारणले पशुजन्य उत्पादनमा आइरहेको कमीका बारेमा भट्टसंग नेपाल समाचारपत्रका लागि सुनील महर्जनले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

अहिले हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा पशुको उत्पादन र उत्पादकत्वको अवस्था कस्तो छ?
नेपालको हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा पशुपालनको सबैभन्दा ठूलो आधार खर्क र घुम्ती चरन प्रणाली हो।तर अहिले यही आधार कमजोर हुदै गएको छ।खर्कको अभाव मात्र होइन, भएका खर्कमा पशु चराउन पाउने अधिकार, खर्कको व्यवस्थापन र घुम्ती चरनको परम्परागत बाटोमा विभिन्न अवरोधहरु आइरहेको छ।यसले गर्दा पशुको पोषण, स्वास्थ्य, प्रजनन र उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।

खर्कको चरन अधिकार, घुम्ती चरनमा देखिएका समस्या के हुन् ?
खर्कको स्पष्ट अभिलेख र सीमांकन हुन सकेको छैन।यसले गर्दा कुन क्षेत्र खर्क हो, कहा“ कति पशु चराउन सकिन्छ, कुन समयमा चरन गर्न मिल्छ र त्यसको व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने कुरा अहिले पनि धेरै ठाउ“मा स्पष्ट छैन।यसले एकातिर पशुपालकलाई परम्परागत चरन क्षेत्र प्रयोग गर्न समस्या पारेको छ भने अर्कोतिर संरक्षण र विकासका नाममा खर्क क्षेत्र अन्य प्रयोजनमा जाने जोखिम बढाएको छ।दोस्रो समस्या, घुम्ती चरनका लागि आवश्यक बाटो र समयतालिका कमजोर हुनु हो।

याक, चौंरी लगायत हिमाली पशुलाई मौसम अनुसार तल्लो क्षेत्रबाट माथिल्लो खर्क र माथिल्लो क्षेत्रबाट तल्लो क्षेत्रमा लैजानुपर्ने हुन्छ।तर वन, निकुञ्ज, स्थानीय तह र अन्य निकायका फरक–फरक नियम तथा अनुमति प्रक्रियाले परम्परागत आवतजावतमा अवरोध पु¥याइरहेको छ।यस कारण पशुले समयमा उचित चरन पाउन सकेको छैन।त्यसको परिणाम उत्पादन घट्नु र किसानको लागत बढ्नु हो।तेस्रो समस्या, खर्कमा घा“स र पानीको व्यवस्थापन नहुनु हो।चौथो समस्या, कानुनबीचको समन्वय नहुनु हो।वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी कानुन र अन्य संरक्षित क्षेत्रका नियमले खर्क तथा परम्परागत चरनलाई एउटै दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गरेका छैनन्।विभिन्न संरक्षणका नाउ“मा हजारौं वर्षदेखि चलिआएको चरन प्रणाली नै बन्द हुने स्थितिमा पुगेको छ।पा“चौं समस्या, गोठाला र पशुपालकलाई उत्पादन प्रणालीको केन्द्रमा नराखिनु हो।खर्कको व्यवस्थापन गर्ने किसान र गोठालाकै अनुभवलाई नीति निर्माणमा पर्याप्त रूपमा समेट्न सकेको छैन।

ती समस्याहरु समाधान गर्न के गर्नुपर्ला त ?
पशुपालनको उत्पादन बढाउन घा“सका प्रजातिको सुधार,घा“से मैदानको पुनस्र्थापना, पानीका स्रोतको संरक्षण, आवश्यक ठाउ“मा पोखरी तथा पानीका संरचना निर्माण र खर्कको वहन क्षमता निर्धारण गर्नुपर्छ।पशुलाई पर्याप्त पोषण नपुग्दा दूध, मासु तथा अन्य पशुजन्य उत्पादन घट्ने भएकाले खर्क सुधारलाई पशु उत्पादन कार्यक्रमकै एउटा भाग बनाउन आवश्यक छ।नया खर्क नीतिले परम्परागत चरनलाई स्पष्ट कानुनी मान्यता दिदै वन तथा संरक्षणसम्बन्धी कानुनसंग आवश्यक समन्वय गर्नुपर्छ।खर्क व्यवस्थापन समितिमा स्थानीय पशुपालक, गोठाला र सम्बन्धित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

उनीहरूलाई केवल सेवाग्राही होइन, खर्क व्यवस्थापनका साझेदार बनाउनुपर्छ।नया खर्क नीतिले स्पष्ट रूपमा एक खर्क–एक व्यवस्थापन योजना को अवधारणा अघि सार्न सक्छ।प्रत्येक प्रमुख खर्कको क्षेत्रफल,पशु वहन क्षमता, चरन समय, पानी तथा घा“सको अवस्था,घुम्ती चरनको बाटो र जिम्मेवार निकाय तोकिनुपर्छ।संघले राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने, प्रदेशले प्राविधिक तथा सेवा संरचना व्यवस्थापन गर्ने र स्थानीय तहले खर्कको दैनिक व्यवस्थापन गर्ने गरी जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न सकिन्छ।

त्यसैगरी पशुपालकलाई खर्कमा आधारित उत्पादनसंग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्छ।दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई छुर्पी तथा चीज उद्योगसंग,ऊन उत्पादनलाई प्रशोधन तथा गलैंचा उद्योगसंग र याक–चौंरी उत्पादनलाई बजारसंग जोड्ने व्यवस्था आवश्यक छ।खर्क सुधारमा सार्वजनिक लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल किसानको उत्पादन र आम्दानीमा देखिने गरी कार्यक्रम बनाउनुपर्छ।खर्क नीति संरक्षणको दस्तावेज मात्र नभई उत्पादन बढाउने नीति बन्नुपर्छ। खर्क सुरक्षित भए पशुलाई पर्याप्त आहार हुन्छ,आहार पर्याप्त भए पशुको स्वास्थ्य र उत्पादन क्षमता बढ्छ, उत्पादन बढे किसानको आम्दानी बढ्छ र त्यसैसंग छुर्पी, चीज, ऊन, पश्मिना तथा अन्य खर्कमा आधारित उद्यमको कच्चा पदार्थ सुनिश्चित हुन्छ।

राष्ट्रिय खर्क नीति २०६८ ले तय गरेका उद्देश्यहरू के–कति पूरा भए ?
राष्ट्रिय खर्क नीति २०६८ आएको १४ वर्ष भइसकेको छ।त्यसले मुख्यतः तीनवटा उद्देश्य राखेको थियो।पहिलो, चरन खर्कहरूको विकास गर्ने र त्यहा“ उपलब्ध घा“सको सदुपयोग गर्दै घुम्ती चरन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने।दोस्रो, खर्कमा आधारित उद्यमको विकास गर्ने।जस्तै याक चिज, पश्मिना, गलैंचा, छुर्पीजस्ता उत्पादन।यीमध्ये धेरै उत्पादन नेपालका लागि निर्यातको सम्भावना भएका क्षेत्र हुन्।

अहिले पनि नेपालले करिब पाच अर्ब रुपैयाको ऊन बाहिरबाट ल्याएर करिब १० अर्ब रुपैया“को गलैंचा बिक्री गरिरहेको अवस्था छ।छुर्पी पनि करिब साढे चार अर्ब रुपैया बराबरको विदेश निर्यात भइरहेको छ।यी सबैको आधार खर्क नै हो।तेस्रो उद्देश्य जैविक विविधताको संरक्षण थियो।खर्क भनेको घास मात्र पाइने ठाउ होइन।त्यहा जडीबुटी, विभिन्न वनस्पति र जैविक विविधताको ठूलो भण्डार हुन्छ।घास खाने वन्यजन्तुका लागि पनि खर्क महत्वपूर्ण क्षेत्र हो।तर नीति आएको करिब १४ वर्ष बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन सन्तोषजनक हुन सकेन।अहिले देश संघीय संरचनामा गइसकेको छ।तीन तहका सरकार बनेका छन्।पुराना संरचना पनि परिवर्तन भएका छन्।त्यसैले राष्ट्रिय खर्क नीतिलाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो।

हालै राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा विधायन समितिमा यस विषय कुन हिसाबले छलफल भइरहेको छ ?
हामीले विभिन्न हिमाली क्षेत्रबाट याक तथा चौंरी पालक किसानलाई बोलाएर उहा“हरूका समस्या सुन्ने काम गरिरहेको छ।ताप्लेजुङ, हुम्ला, रसुवा, नुवाकोट, संखुवासभा,भोजपुर लगायतका ठाउ“बाट किसानहरू आउनुभएको थियो।नया“ खर्क नीति परिमार्जन गर्दा खर्कमा काम गर्ने किसान र गोठालाहरूका समस्या पनि समेटिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले छलफल गरिएको हो।मुख्य रूपमा सरकारका एक निकाय र अर्को निकायबीचको कानुन र क्षेत्र बाझिएकोले पनि धेरै समस्याहरु देखापरेका छन्।

वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी कानुन र हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावलीमा भएका केही प्रावधानले परम्परागत चरन प्रणालीलाई सहज बनाएको देखि“दैन।खासगरी हिमाली क्षेत्रमा चरिचरन हजारौं वर्षदेखि चलिआएको परम्परा हो।यो केवल पशुपालनको पेसा मात्र होइन,त्यहाको संस्कृति पनि हो।उधौली–उभौलीको परम्परासंग पनि घुम्ती पशुपालन जोडिएको छ।जाडोमा पशु तल झार्ने र गर्मीमा माथि लैजाने प्रणालीले एकातिर पशुलाई चरन उपलब्ध गराउँछ भने अर्कोतिर तल झरेका पशुको गोबर र मलमूत्रले खेतीपातीमा सहयोग गर्छ।त्यसैले घुम्ती चरन प्रणाली हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा पनि हो।अहिले यो प्रणाली विस्तारै संकटमा पर्दै गएको छ।यसलाई कसरी जोगाउने हिसाबले कुराहरु चलिरहेको छ।

चरन प्रणालीको संरक्षणमा देखिएको व्यावहारिक समस्यालाई कानुनी रुपमा कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ने खा“चो छ?
पहिले हिमाली क्षेत्रमा तल–माथि जाने परम्परागत चरन प्रणाली थियो।अहिले कतिपय ठाउ“मा सामुदायिक वनबीचमा आएकाले त्यो प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ।कानुनमा पनि खर्कमा चरिचरन गर्न वार्डेनले क्षेत्र तोक्न सक्ने व्यवस्था छ।यसले कतिपय अवस्थामा स्वेच्छाचारिताको सम्भावना बढाएको देखिन्छ।पशुपालन, पर्यटन र संस्कृतिको महत्व बुझेको व्यक्तिले हेर्दा चरनका लागि सहज वातावरण बन्न सक्छ।तर संरक्षणलाई मात्र प्राथमिकता दिने दृष्टिकोण भयो भने चरिचरनमा समस्या आउन सक्छ।त्यसैले कानुनमा रहेका यस्ता अस्पष्टता र कानुनी छिद्र हटाउन आवश्यक छ।परम्परागत रूपमा प्रयोग हु“दै आएका चरन क्षेत्र र बाटोमा अनावश्यक अवरोध नहुने गरी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ।

जसरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले कानुनी मान्यता पाएर अहिले वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा त्यसको भूमिका प्रभावकारी भएको छ।तर त्यही भूभागमा खर्क प्रयोग गर्ने हिमाली पशुपालक किसानको खर्क प्रयोगकर्ता समिति वा खर्क व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो स्पष्ट कानुनी मान्यता पाएको छैन।यसले गर्दा खर्क प्रयोग गर्ने समुदायको आवाज निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त रूपमा सुनिदैन।कतिपय ठाउमा वन उपभोक्ता समितिका सदस्यहरू तल्लो भेगका हुन्छन् भने खर्क प्रयोगकर्ता किसानहरू माथिल्लो भेगका हुन्छन्।आर्थिक अवस्था, शिक्षा र आफ्नो कुरा राख्ने क्षमतामा पनि फरक हुन सक्छ।त्यसैले चरिचरन सम्बन्धी निर्णय गर्दा खर्क प्रयोगकर्ता किसानको प्रतिनिधित्व र राय सुनिश्चित गर्नुपर्छ।खर्क व्यवस्थापन समिति वा खर्क उपभोक्ता समितिलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट पहिचान दिनु आवश्यक छ।

तीन तहका सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ?
अहिले तीन तहका सरकार भए पनि खर्कलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने स्पष्ट संरचना देखि“दैन।संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह सबैको भूमिका आवश्यक छ।खर्कहरू प्रायः दुर्गम र आन्तरिक स्रोत कम भएका स्थानीय तहमा छन्।त्यसैले स्थानीय तहले मात्रै पर्याप्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ।संघीय र प्रदेश सरकारले पनि स्रोत, संरचना र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ।खर्कलाई वनले मात्र हेरेर हु“दैन।पशु सेवा, वन, पर्यटन, संस्कृति, उद्योग, जैविक विविधता र स्थानीय तह सबैलाई जोडेर काम गर्नुपर्छ।खर्कमै पुगेर काम गर्ने संरचना आवश्यक छ।काठमाडौंमा बसेर डोल्पाको खर्क व्यवस्थापन गर्न सकि“दैन।

जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा गोठालो र खर्कको भूमिका कस्तो छ?
जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष सूचकका रूपमा हिमाली गोठालाहरूलाई लिन सकिन्छ।उहा“हरू हिमालको फेद र काखमै बस्नुहुन्छ।पानीका मुहान कहा“ सुकिरहेका छन्, मौसममा के परिवर्तन आएको छ, हिमाली क्षेत्रमा के फरक भइरहेको छ भन्ने कुरा उहा“हरूले प्रत्यक्ष देखिरहनुभएको हुन्छ।उहा“हरूका पुर्खाले हजारौं वर्षदेखि त्यही क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन्।त्यसैले उहा“हरूसंग पुस्तौंदेखि संचित परम्परागत ज्ञान छ।तर त्यो ज्ञानलाई हामीले व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गर्न सकेका छैनौं।त्यो ज्ञानलाई दस्तावेजीकरण र अनुसन्धान गरेर जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणका नीतिमा उपयोग गर्नुपर्छ।त्यसका लागि सम्बन्धित निकाय आफैं खर्कमा पुग्नुपर्छ।

खर्कको वातावरणीय महत्व र त्यसलाई नीतिगत रुपमा कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला ?
अहिले खर्क प्रयोग हुन छाड्दा झाडीकरण बढिरहेको छ।त्यसले खर्कमा पाइने घा“स, जडीबुटी र अन्य वनस्पतिमा असर गरिरहेको छ।खर्क प्रयोगविहीन हु“दै जानु भनेको हिमाली संस्कृति र पर्यावरण दुवैमा असर पर्नु हो।त्यसैले खर्क संरक्षण भनेको खाली जमिन संरक्षण गर्नु होइन।यो हिमाली इकोसिस्टम, पशुपालन, संस्कृति, पर्यटन र पानीका स्रोत संरक्षणसंग जोडिएको विषय हो।भुटानले खर्कको डिजिटल म्यापिङ गरिरहेको छ।कुन ठाउ“मा कति पशु छन्, कहा पानीको मुहान छ, कुन घा“स उपयोगी छ,कुन ठाउ चरनयोग्य छ वा छैन, कहा“ मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढी छ भन्ने जानकारी डिजिटल रूपमा राख्न सकिन्छ।हामीले पनि खर्कहरूको नक्सांकन गर्नुपर्छ।कुन खर्क चरि चरनका लागि उपयुक्त छ, जैविक विविधता नबिगारी कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी तयार गर्नुपर्छ।यसले नीति निर्माण र व्यवस्थापन दुवैमा सहयोग गर्छ।

० पशुपालनसंग जोडिएको परम्परागत ज्ञान हराउदै गएको यसको संरक्षणको लागि राज्यले के गर्नुपर्छ ?
सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हाम्रो घुम्ती पशुपालन प्रणाली हो।पानी र घा“स पर्याप्त हुने समयमा पशुलाई माथि लैजाने र खेतीपातीको समयमा तल ल्याउने प्रणालीले चरन व्यवस्थापनसंगै कृषिलाई पनि सहयोग गर्छ।पुर्खाहरूले राडीपाखी बनाउनेदेखि नुन–चामलको आदानप्रदानसम्म खर्क र हिमाली अर्थतन्त्रसंग जोडिएका धेरै अभ्यास गरेका थिए।त्यसैगरी निश्चित ठाउ“मा नियन्त्रित आगो लगाएर विषालु झारपात हटाउने र नया“ घास पलाउने बनाउने परम्परागत ज्ञान पनि थियो।यो जंगलमा जथाभावी आगो लगाउने कुरा होइन, स्थानीय ज्ञान र निगरानीमा निश्चित क्षेत्रमा गरिने अभ्यास थियो।कुन घा“स पौष्टिक हुन्छ, कुन घा“स उपयोगी हुदैन, कुन बिरुवा वा जडीबुटीको के उपयोग हुन्छ भन्ने स्थानीय ज्ञान पनि थियो।

अहिले यस्ता ज्ञान विस्तारै हराउ“दै गएका छन्।त्यहा“को ज्ञान, खर्क संरक्षण सम्बन्धी आदिवासी जनजातिको ज्ञानलाई मौखिक र प्रयोगात्मक ज्ञानलाई बचाउन सबैभन्दा पहिले त्यसलाई दस्तावेजीकरण गर्नुपर्छ।ज्ञान छ भनेर मात्र हु“दैन,त्यसलाई अभिलेखमा ल्याउनुपर्छ।कुन समुदायले कसरी खर्क व्यवस्थापन गरिरहेको छ, उनीहरूको परम्परागत अभ्यास के हो, जलवायु परिवर्तनसंग कसरी अनुकूलन गरिरहेका छन् भन्ने कुरा अध्ययन गर्नुपर्छ।तर प्रश्न फेरि संस्थागत संरचनाकै आउ“छ।डोल्पा, सोलुखुम्बु वा अन्य हिमाली क्षेत्रमा पुगेर यो काम गर्ने निकाय चाहिन्छ।अहिले त्यसको स्पष्ट व्यवस्था छैन।अहिले प्रविधिको प्रयोगसंगै स्थानीय ज्ञानलाई जोड्न सक्छौं।

अहिले राज्यको तर्फबाट केही कार्यक्रम भइरहेका छन् कि छैनन् ?
केही कार्यक्रम पाइलटिङका रूपमा भइरहेका छन्।ऊन प्रशोधन केन्द्र सामुदायिक स्तरमा स्थापना गर्ने, त्यहा“को उत्पादन प्रशोधन गरेर आफ्नै उत्पादन र ब्रान्ड विकास गरी विश्व बजारमा लैजाने प्रयास भइरहेको छ।त्यस्तै खर्कमा आधारित उत्पादनकर्तालाई बजारसंग जोड्ने प्रयास पनि भइरहेको छ।उत्पादकले आफ्नो उत्पादन राख्ने र खरिदकर्ताले आफ्नो मूल्य प्रस्ताव गर्न सक्ने गरी अनलाइन प्लेटफर्म बनाउने प्रयास भइरहेको छ।तर अहिले यी कार्यक्रम पाइलटिङकै चरणमा छन्।आगामी वर्ष यसलाई विस्तार गर्न स्रोत, समन्वय र संस्थागत व्यवस्था आवश्यक पर्छ।

अहिले हिमाली क्षेत्रबाट आएका किसानहरूको मुख्य माग र चुनौतीलाई कसरी बुझ्नुपर्छ?
अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै यो पेसाको पुस्तान्तरण हो।किसानका छोराछोरी यो पेसामा आउन चाहिरहेका छैनन्।त्यसैले राज्यले गोठालो पेसालाई सम्मानित र पहिचानयुक्त बनाउनुपर्छ।खर्कबाट उत्पादन हुने याक चिज, पश्मिना, छुर्पी, ऊन लगायतका वस्तुलाई ब्रान्डिङ गरेर बजारसंग जोड्नुपर्छ।

पर्यटन र वातावरण संरक्षणसंग पनि यसलाई जोड्न सकिन्छ।अर्को महत्वपूर्ण कुरा हिमाली सुरक्षा पनि हो।चार–पा“च हजार मिटर उचाइमा याक र चौंरी सहित गोठाला बस्नु भनेको त्यो भूभागलाई जीवन्त राख्नु पनि हो।हिमाल खाली हुदै गयो भने त्यसका आर्थिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक र सीमा सम्बन्धी असर पर्न सक्छन्।हामीले अहिले नै काम गर्न सके घुम्ती पशुपालन प्रणालीलाई सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।तर बेवास्ता गर्दै जाने हो भने एकपटक हराइसकेपछि फेरि पुरानै अवस्थामा फर्काउन नसकिने अवस्था आउन सक्छ।त्यसैले अहिले हिमाली क्षेत्रबाट आएका किसानहरूले भोगेका समस्या, पेसाको पुस्तान्तरण र राज्यले गर्नुपर्ने संरक्षणका विषयलाई गम्भीर रूपमा लिन आवश्यक छ।हिमाली जिल्लाका किसानहरुले अहिले राज्यका निकायमा यो समस्या सुनाइरहेका छन्।

-नेपालको हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा पशुपालनको सबैभन्दा ठूलो आधार खर्क र घुम्ती चरन प्रणाली हो।तर अहिले यही आधार कमजोर हुदै गएको छ।
– खर्कको स्पष्ट अभिलेख र सीमांकन भएको छैन।यसले गर्दा कुन क्षेत्र खर्क हो, कहा“ कति पशु चराउन सकिन्छ, कुन समयमा चरन गर्न मिल्छ र त्यसको व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने कुरा अहिले पनि धेरै ठाउ“मा स्पष्ट छैन।
– वन, निकुञ्ज, स्थानीय तह र अन्य निकायका फरक–फरक नियम तथा अनुमति प्रक्रियाले परम्परागत आवतजावतमा अवरोध पु¥याइरहेको छ।यस कारण पशुले समयमा उचित चरन पाउन सकेको छैन।त्यसको परिणाम उत्पादन घट्नु र किसानको लागत बढ्नु हो।
-संघले राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने, प्रदेशले प्राविधिक तथा सेवा संरचना व्यवस्थापन गर्ने र स्थानीय तहले खर्कको दैनिक व्यवस्थापन गर्ने गरी जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न सकिन्छ।
-पशुपालकलाई खर्कमा आधारित उत्पादनसंग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्छ।दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई छुर्पी तथा चीज उद्योगसंग, ऊन उत्पादनलाई प्रशोधन तथा गलैंचा उद्योगसंग र याक–चौंरी उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने व्यवस्था आवश्यक छ।
– खर्क सुधारमा सार्वजनिक लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल किसानको उत्पादन र आम्दानीमा देखिने गरी कार्यक्रम बनाउनुपर्छ।खर्क नीति संरक्षणको दस्तावेज मात्र नभई उत्पादन बढाउने नीति बन्नुपर्छ।
– त्यहाको ज्ञान, खर्क संरक्षण सम्बन्धी आदिवासी जनजातिको ज्ञानलाई मौखिक र प्रयोगात्मक ज्ञानलाई बचाउन सबैभन्दा पहिले त्यसलाई दस्तावेजीकरण गर्नुपर्छ।ज्ञान छ भनेर मात्र हु“दैन, त्यसलाई अभिलेखमा ल्याउनुपर्छ।कुन समुदायले कसरी खर्क व्यवस्थापन गरिरहेको छ, उनीहरूको परम्परागत अभ्यास के हो, जलवायु परिवर्तनसंग कसरी अनुकूलन गरिरहेका छन् भन्ने कुरा अध्ययन गर्नुपर्छ।