प्रकाश डुम्रे
प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रैको जग्गा ‘भूमाफिया’ र भूमिसुधार कार्यालयको मिलेमतोमा व्यक्तिका नामा दर्ता गरेको समाचार सार्वजनिक भएसंगै राज्यको गम्भीरतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।
निवासभित्रैको जग्गा ३४ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गामा फैलिएको प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना जग्गा व्यक्तिको नाममा र १४ रोपनी १० आना क्षेत्रफलमा रहेको प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४ आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको भेटिएको समाचारले एकपटक पुनः राज्य सञ्चालकको गैरजिम्मेवार रबैयामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवाससम्मका जग्गा भुमाफियाले निर्धक्कसंग व्यक्तिको नाममा गराउने बेलासम्म सरोकारावाला निकाय मस्त निद्रामा छन् । अख्तियार १५ सय घुस लिने खरदार पकाउ गरी पत्रकार सम्मेलन गर्छ । देशका विभिन्न भागमा सरकारी जग्गा सरकारी सयन्त्र र भुमाफियाकै मिलिमतोमा रातारात व्यक्तिको नाममा गराईन्छ ।
वाईडवडीको अर्बौं भ्रष्टाचारबारे लेखा समितिको प्रतिवेदनलाई फेल बनाईन्छ । ३३ किलो सुनकाण्डबारे सरकार अहिलेसम्म चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्दैनन । एनसेलले तिर्नुपर्ने अर्बौं करबारे सरकारलाई कुनै चासो छैन, उल्टो मौन छ । निर्मला पन्तका हत्यारा र त्यसका सरंक्षकहरु अहिले पनि गर्वका साथ छाति फुलाएर हिडिरहेका छन् ।
सिमा मिच्चिएको विषयमा सरकारलाई कुनै वास्ता छैन । तर आज भ्रष्टाचारबारे मुद्दा उठाउनेहरु, सामाजिक न्यायका पक्षमा सडक तताउनेहरु, जनयुद्ध र जनआन्दोल्नमा उठाईएका मुद्दाहरु सरकारले पूरा गर्नुपर्छ भन्नेहरु, १२ बुदे वृहत् शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका बिषयमा सरकारले हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेहरु, विदेशी कम्पनी एनसेलले राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ भन्नेहरु आज यो देशमा प्रतिबन्धित भएका छन् ।
उक्त मोर्चाका नेता कार्यकर्ता मात्र होइन विचार र आस्थाका हिसाबले ती मुद्दामा सहयोग गर्ने कानुनी व्यवसायी, पत्रकार, शिक्षक, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका अगुवाहरुसमेतलाई घुमाउरो पाराले पेशागत ढंगले प्रतिबन्धित गराउने कोशिश गरिएको छ । आज केही बुद्धिजीवी र अधिकारकर्मिहरु सिहदरबार आसपास बसेर नागरिकका अधिकार र आन्दोलनबारे गलत कोणबाट टिप्पणी गरिएको देखिन्छ ।
हिजो पञ्चायती व्यवस्थामा समेत तत्कालीन राज्य यति धेरै क्रुद्ध देखिएको थिएन । दस बर्षे जनयुद्धमा समेत जनयुद्ध, राजनीतिक व्यवस्था, तत्कालीन सरकारबारे मानवअधिकारकर्मि, बुद्धिजीवी, प्रध्यापक, पत्रकार लगाएतले काठमाडौ बसेर ढुक्कसंग आफ्नो विचार अभिव्यक्ति गर्न पाउँथे तर आज सरकारबारे आलोचना गरेर बुद्धिजीवीहरु प्रतिबन्धित हुदैछन् । सरकारी रबैयाका विरोध गर्ने अधिकारकर्मीहरु प्रहरी भ्यानमा कोचिनुपरेको छ ।
सरकारको विरोध गरेर, विचार र आस्थाका हिसाबले विद्रोहीलाई कानुनी सहयोग गर्ने कानुनी व्यवसायीहरु सरकारी निगरानीमा बस्नुपरेको छ, सरकारको रचनात्मक आलोचना गर्ने पत्रकारहरु निगरानीमा बस्नुपरेको छ । विचारसंग नजिक भएकै कारण शिक्षक गिरफ्तार गरिएको छ । हो, सरकारले प्रतिबन्धित लगाएको पार्टीका आन्दोलन वा सघर्षमा कुनै पनि अधिकारकर्मी, बुद्धिजीवी, पत्रकार सडकमा गएको देखिदैन । तर कलमको माध्यमबाट, बहस छलफलको माध्यमबाट सरकार र राजनीतिक व्यवस्थाबारे खुल्लंखुल्ला बहस, अन्तरक्रिया गर्नु के उनीहरुको अपराध हो ?
जनताको मागलाई राज्यले समाधान दिन सके र नागरिकको असन्तुष्टिलाई हल गर्न सके मात्रै विद्रोह अन्त्य हुने विषय हो । तर फौज लगाएर गरिने समाधान कहिल्यै पनि स्थायी समाधान भएका छैनन् । जनताले राज्यसँग स्वाभाविक आशा, अपेक्षा र मागहरू राख्छन्, राज्य जनताका माग र आवश्यकताहरुप्रति कति जिम्मेवार भयो वा भएन, त्यो मूल विषय हो ।
आज सरकारका विभिन्न संयन्त्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । संघिय सरकारदेखि प्रदेश हुदै स्थानीय निकायसम्मको भ्रष्टाचार र अनियमितताको आकडा हेर्ने हो भने स्थिति भयावह देखिन्छ । सरकारका मन्त्रीदेखि स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरु, कतिपय कर्मचारीहरुको भ्रष्टाचार र अनियमितताले देश दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको कतिपय रिपोर्टले बताउँछन् । तर सरकार त्यो बिषयमा प्रवेश नै गर्न चाहँदैन् । विकासका प्रवचन दिएको,समृद्धिका भाषण छाटेको छ, रोजगारीका कथन चुटाइ छ ।
तर विकास र समृद्धिका नाममा देशमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे सरकारलाई सोच्न फुर्सद छैन । नागरिकका गास, बाँस, कपास, शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्र यति महङ्गो हुदै गएका छन्, सामान्य जनताले ज्वरो आउदा हस्पिटल गएर उपचार गर्न नसक्ने गरि स्वास्थ क्षेत्रमा महङ्गि बढेको छ ।
शिक्षा क्षेत्र उस्तै छ । सर्वसाधारण जनताको छोराछोरीले राम्रो स्कुलमा पढ्ने सपना देख्न छाडिसकेका छन् । सरकारी स्कुलहरु कमजोर र शैक्षिक गुणस्तरका हिसाबले कुरुप बन्दै गएका छन भने निजी बोर्डिङहरुले शैक्षिक बजार तताएका छन् । राज्य सञ्चालन तहमा भएका अधिकांसले निजी बोर्डिङको नाममा शिक्षाको व्यापार गरिरहेका छन् ।
यताकदा कठिनाइका विच आफ्नो योग्यता तय गरेको शैक्षिक जनशक्तिलाई देशमै खपत गर्ने सरकारसंग कुनै योजना र स्पष्ट कार्यक्रम छैन । उ बाध्य भएर युरोप वा खाडी पस्न बिवस छ । सरकार भने युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाली छापा तताउन मस्त छ । मन्त्रीहरु विभिन्न देशमा श्रम सम्झौता गर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेर नेपाली शैक्षिक जनशक्तिलाई युरोप र खाडी पठाउने कामलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर आफ्नो कार्यकाल सफल भए नभएको मापन गर्दै छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथिति र महङ्गी हेर्ने हो भने जनता उपचार गर्ने स्थिति नभएर हस्पिटलको छत र झ्यालबाट आम फालिरहेका समाचार आईरहेका छन । सरकारी अस्पतालहरु विभिन्न बहाना र कारण देखाएर कमजोर र निष्प्रभावी बनाउदै लगिएको छ भने निजी अस्पतालहरु खुल्ने क्रममा तिब्रता देखिन्छ ।
देशका खोलानालाहरु एकपछि अर्को विदेशीलाई विभिन्न स्वार्थ र सर्तमा बेचिएको छ । सिमाना मिचिराखिएको छ, सिमा क्षेत्रका नेपालीहरु विभिन्न तरिकाले असुरक्षित भईराखेका छन । तर सरकारसंग स्पष्ट निति छैन, भारतसंग सीधा–सीधा सिमा तथा अन्य विषयमा प्रश्न गर्ने नैतिक आधार भएका राज्य सञ्चालकहरु देखिदैनन् ।
यि र यस्तै परिवेशमा एकथरी राज्य सञ्चालकहरु यि र यस्तै प्रक्रियाबाट देशको विकास हुन्छ, देशमा समृद्धि आउछ, सबैलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गरिन्छ, राष्ट्रियता र स्वाभिमानीको लडाइँमा हाम्रो जित हुन्छ भन्नेजस्तै तर्क गरिरहेका छन् । तर राज्य सञ्चालकहरुको अहिलेसम्मको कार्यशैली, अध्ययन, बुझाई र दृष्टिकोणको हिसाबले यो नेतृत्व र अहिलेका राज्य सञ्चालकहरुबाट यस्तै तरिकाले देशमा विकास हुने, समृद्धि आउने, सबैलाई रोजगारीका सुनिश्चितता हुने आसा र भरोसा धेरैलाई लाग्दैन ।
कतिपयका आ–आफ्नै बाध्यताले अहिलेका राज्य सञ्चालकहरुसंग आशा र अपेक्षा राखे जस्तो गर्नुपरेको होला, कतिपयलाई यही राज्य सञ्चालकहरुसंग विकास, समृद्धि, रोजगारीलगाएत सबै स्थितिको पुर्णतः अनुभुती र ग्यारेन्टी पनि भएको होला, त्यो स्थिति समग्रमा ४÷५ प्रतिशतले अनुभुती गरेका होलान जसले सिहंदरबारको संवाद चाखिरहेका छन ।
तर ९० प्रतिशतभन्दा धेरै नागरिक सरकार र राज्य सञ्चालकहरुसंग सन्तुष्ट छैनन् । हो ९० प्रतिशत नागरिकहरु सरकारको बिरोध गरेर सडकमा आउन नसकेका होलान् । सडकमा टायर र मसाल बाल्न नआउलान तर राज्यसञ्चालकसंग सन्तुष्ट बने कदापि छैनन् । उनका आफ्नै बाध्यता छन् दिनभर जेनतेन श्रम गरेर आफ्नो परिवारको पेट भराउने बाध्यता उनिहरुको काधमा छ । उनिहरु अहिलेका राज्यसञ्चालक हरुको विकल्प चाहन्छन तर सडकमा आउन चाहदैनन् । डिग्रीको प्रमाणपत्र च्यापेर खाडी वा युरोप भासिन बाध्य युवा कुनै पनि मानेमा राज्य सञ्चालकसंग सन्तुष्ट छैनन् ।
नागरिकका विभिन्न आयमहरुमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । कर्मचारी असन्तुष्ट छन्, आन्दोलित छन्, कतिपय तहका सुरक्षा निकायमा असन्तुष्टि छ । बढुवा, पदोन्नति, सरुवा बढुवालगाएतमा सुरक्षा निकायमा ठुलो असन्तुष्टि छ, जुन फौजी संरचनामा देखाउन पाईदैन तर प्रहरीबाट विभिन्न बहानामा राजिनामा दिनेको संख्या बढ्दो देखिन्छ । ईन्जिनियर सन्तुष्ट छैनन्, आन्दोलनमा छन् । पत्रकार, उधोगि व्यवसायी, बिधार्थी, कृषक आन्दोलनमा छन ।
यसको मतलब नागरिकका सबै पक्षमा आक्रोस छ, असन्तोष छ तर राज्यसंग कुनै विकल्प छैन । शिक्षक सरकारसंग आफ्नो पेशागत माग राखेर सडकमा आउछन् तर तिनलाई राज्यले समाधान होइन, विकल्प होइन प्रहरी लगाएर हिरासतमा लग्छ । कर्मचारी आफ्नो पेशागत माग लिएर सडकमा आउछन्, सरकार संग समाधानको विकल्प केही छैन, उल्टो प्रहरी लगाएर हिरासतमा कोचिन्छ । कोही कसैले पनि आन्दोलन रहर र मनोरञ्जनका लागि गर्दैनन्, उनका आफ्नै पिडा हुन्छन् समस्या हुन्छन् र त सडकमा आउछन । सरकारले उनीहरूका माग एवम् समस्यालाई समाधान गर्ने हो भने कोही आन्दोलनकारी अर्को पटक सडकमा जादैन् । तर यहाँका राज्य सञ्चालक वा सरकार संग नागरिक तथा जनताका मागउपर कुनै समाधान छैनन् कुनै विकल्प छैनन् , यहाँका राज्यसञ्चालकसंग नागरिकका अधिकार दिने विकल्प भनेको प्रहरी लगाएर भ्यानमा कोच्नु मात्रै हो ।
तसर्थ यो परिवेशमा राज्य सञ्चालकहरुसंग जनताको आक्रोस एवम् असन्तुष्टि चुलिएको छ । जनताको मागलाई राज्यले समाधान दिन सके र नागरिकको असन्तुष्टिलाई हल गर्न सके मात्रै विद्रोह अन्त्य हुने विषय हो । तर फौज लगाएर गरिने समाधान कहिल्यै पनि स्थायी समाधान भएका छैनन् । जनताले राज्यसँग स्वाभाविक आशा, अपेक्षा र मागहरू राख्छन्, राज्य जनताका माग र आवश्यकताहरुप्रति कति जिम्मेवार भयो वा भएन, त्यो मूल विषय हो । तर जनताको माग तथा अपेक्षाहरुलाई कुनै वास्तै नगरी फौज लगाएर समाधान गरेर दिगो हल हुँदैन ।
(लेखक जनपत्रकार संगठन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)