गृहको सूचना र जन–जनमा असर

बालकृष्ण मैनाली
राजनीतिक व्यवसायीहरुका थरी–थरीका अश्वासनबाट आघातमात्र महसुस गरेका जनता थरी–थरीका द्वन्द्वहरुबाट आक्रान्त हुने क्रम जारी नै छ । देशको अवस्थालाई नियाल्दा शदियौंदेखि विविध सामाजिक द्वन्द्व यथावत् नै छन् । बालविवाह, छुवाछूत प्रथा र छाउपडी प्रथाजस्ता सामाजिक कुप्रथामार्पmत सिर्जित स्थानीय पारिवारिक द्वन्द्व कायमै छन् । यी द्वन्द्वहरुलाई समाधान गर्ने सवालमा विभिन्न राजनीतिक व्यवसायीहरुका आडमा पालित–पोषित विभिन्न संस्थाहरुले ब्रह्मलुट मच्चाएको फेहरिस्त स्वतन्त्र समूहबाट अनुसन्धान गर्ने हो भने बग्रेल्ती फेला पर्दछन् । राजनीतिक व्यवसायीहरुका आ–आफ्ना रुचिहरुका कारण सामाजिक द्वन्द्वहरुदेखि बाहेकका अन्य द्वन्द्वहरुले बेला–बेलामा नेपाली जनतालाई सताउन थालेको धेरै वर्ष भैसक्यो ।

पञ्चायती व्यवस्था आफैंमा आफ्नै खालको निरंंकुश व्यवस्था थियो, यसमा विमति थिएन । निरकुंश व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलनमा जनतालाई उतारेर आफ्नो राजनीतिक रुचि पूरा गरेपश्चात् समय–समयमा राजनीतिक व्यवसायीहरुले छरेको भ्रमलाई यथार्थमा आधारित सच्चाइ होला भनी जनमत ढुक्क भए । ढुक्क भएका जनमतले आफ्नो हितमा केही होला कि भन्दाभन्दै आजको समयसम्म आइपुग्दा पनि राजनीतिक व्यवसायीहरुले अभैm भ्रमको खेतीमै अल्मल्याइरहेको तथ्यलाई आत्मसात् गरी जनता अब बाहिर निस्कने प्रयासमा लाग्न थाले भने त्यो विषयलाई सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले अन्यथा नसम्झे हुन्छ ।

जनता थप आक्रोशित बन्दै गएको प्रसंग हो हालै गृह मन्त्रालयबाट प्रकाशित सूचना । गएको चैत्र १४ गते एक सरकारी दैनिक पत्रिकामा गृह मन्त्रालयको सूचना भन्दै सरकारले चाहेमा कुनै पनि बेला कुनै पनि व्यक्ति गिरफ्तार हुन सक्ने आसयको सूचना सम्प्रेषण गरी जनता तर्साएको विषय अहिले चर्चामा छ । गृह मन्त्रालयको सूचना पढ्ने जुनसुकै व्यक्ति पनि मनोवैज्ञानिकरुपले त्रस्त भएका छन् । र, हुन्छन् भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन । त्यत्रो मत दिएर सरकारमा पु¥याएका सत्तासीनबाटै जनमतको अपमान हुने गरी ‘खबरदार हाम्रा विरुद्ध केही बोलौला वा गरौला, हामी कुनै पनि बेला तिमीहरुलाई राज्य विद्रोहको आरोपमा गिरफ्तार गर्न सक्नेछौं’ भन्ने आसयको सूचनाले जनमत झस्कन पुगेका छन् ।

सूचना तीन अनुच्छेदमा सार्वजनिक गरिएको छ । पहिलो अनुच्छेदको सार यस्तो छ– विप्लव समूह भनेर चिनिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको समूहले आतंककारी शैलीमा नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुन विपरीत नागरिकको जीउधनमा क्षति पु¥याउने तथा नागरिकका संविधान र कानुनप्रदत्त हक–अधिकारको उपभोगमा बाधा पु¥याउने… भन्दै शान्ति सुव्यवस्था तथा अमनचयनमा खलल पु¥याउने तथा राज्यविरुद्धको अपराधजन्य कार्य गर्ने… भन्दै मुलुकमा दिगो शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्न उक्त नामको समूहसँग एवं यस्तो कार्यमा संलग्न अन्य व्यक्ति वा समूहद्वारा सञ्चालन गरिने गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा संलग्न वा सहयोग पु¥याउने व्यक्ति वा संस्था वा समूहहरुलाई अपराधी तथा विध्वंशकारी समूहको रुपमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)ले मिति २०७५।११।२८ मा घोषणा गरेको व्यहोरा सूचित गरिन्छ भन्दै पहिलो अनुच्छेदको अन्त्य गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयको सूचना पढ्ने जुनसुकै व्यक्ति पनि मनोवैज्ञानिकरुपले त्रस्त भएका छन् । र, हुन्छन् भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन । त्यत्रो मत दिएर सरकारमा पु¥याएका सत्तासीनबाटै जनमतको अपमान हुने गरी ‘खबरदार हाम्रा विरुद्ध केही बोलौला वा गरौला, हामी कुनै पनि बेला तिमीहरुलाई राज्य विद्रोहको आरोपमा गिरफ्तार गर्न सक्नेछौं’ भन्ने आसयको सूचनाले जनमत झस्कन पुगेका छन् ।

दोस्रो अनुच्छेदमा अतः भन्दै, विप्लव समूहबाट सञ्चालित आपराधिक तथा विध्वंशात्मक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा संलग्न र सहयोग पु¥याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई… भन्दै आएर तेस्रो तथा अन्तिम अनुच्छेदमा कोही कसैले त्यस्ता समूहहरुलाई आर्थिक तथा अन्य सहयोगहरु गरेको पाइएमा त्यस्तो किसिमको सहयोग गर्ने गराउनेसमेतलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने व्यहोरासमेत सूचित गर्दै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली निर्माण अभियानमा सबै पक्षको सहयोगको लागि हार्दिक अपिल गर्दछ भनी सूचनाको अन्त्य गरिएको छ ।
सूचनाको चुरो र कुरा जनमतले बुझेका छन् । सार्वजनिक भएको सूचनाले एक राजनीतिक व्यवसायीले अर्को राजनीतिक व्यवसायीलाई ठेगानमा ल्याउन चालिएको कदम हो भन्ने कुरा जनमतले राम्रैसँग बुझेका छन् । । विप्लव समूहलाई सम्भावित हुनसक्ने सबै खालको सहयोग रोक्ने जमर्को सरकारले गर्ने प्रयास गरेको छ । राजनीतिक व्यवसायीहरुका आ–आफ्ना तिक्डमबाजीमध्ये यो सूचना एउटा तिक्डमबाजी होला र राजनीतिक व्यवसायीहरुका परिभाषाभित्र पर्न सक्ला ।

तर दुवै पक्षले के कुरा बुझ्नु अनिवार्य छ भने, नेपाली जनमतले तोडफोड, हिंसा, हत्या र नेपाल बन्दजस्ता क्रियाकलापहरुलाई कहिल्यै पनि स्वीकारेका छैनन्, न त कहिल्यै स्वीकार गर्छन् । प्रायः सबै राजनीतिक व्यवसायीहरुले आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि तोडफोड, हिंसा, हत्या, नेपाल बन्दजस्ता क्रियाकलापहरुलाई जनचाहना नहुँदा नहुँदे पनि प्रयोगमा ल्याएकै हुन् । करकापले पसल र यातायात वन्द गराएर गरिने आन्दोलनाई जनताले समर्थन ग¥यो भन्दै उफ्रने राजनीतिक व्यवसायीहरु नै पटक–पटक सत्तामा आसीन हुन पुगेका छन् । वर्तमान सरकारमा पुगेका राजनीतिक व्यवसायीहरुको इतिहास खोतल्दा यही नै पाइन्छ । वर्तमानमा सत्ताको चास्नीमा रमाइरहेका राजनीतिक व्यवसायीहरुले आफूले विगतमा गरेका उद्दण्डहरुलाई स्मरण गरे पुग्छ । यस अर्थमा सीमित संख्याका व्यक्तिहरुबाहेक जनमतको धेरै ठूलो हिस्सा आन्दोलनका नाउँमा अपनाइने तोडफोड, हिंसा, हत्या नेपाल बन्दजस्ता क्रियाकलापबाट आजित भैसकेका छन् । यस्ता खाले आन्दोलनमा न त अहिले विप्लवलाई जनसमर्थन प्राप्त छ, न त पहिला गरेका राजनीतिक व्यवसायीहरुका यस्ता खाले आन्दोलनमा जनसमर्थन प्राप्त थियो ।

राजनीतिक आन्दोलनका नाउँमा हुने तोडफोड, हिंसा, हत्या र नेपाल बन्दजस्ता जनहित विरोधी आन्दोलनहरुमा जनता बाध्य भई घर–घरमा बसेर आन्दोलनकारीलाई धिक्कारिरहेका हुन्थे । एम्बुलेन्ससम्म रोकतोक गरेर बिरामीलाई थप कष्टकर बनाइ मृत्युको मुखमा पु¥याउनेदेखि स–साना विद्यार्थीको पढाइसमेत बरबाद पार्दै कथित आन्दोलनमा लाग्न बाध्य बनाइएका घटना जनमतको मनमा अभैm तरंगित भएर बसी नै रहेका छन् । यो सत्य कुरा प्रत्येक राजनीतिक व्यवसायीलाई थाहा छ । वर्तमान सरकारलाई पनि थाहा छ र थाहा हँुदाहुँदै पनि वर्तमान सरकारले जनता र सरकारबीच द्वन्द्व निम्तिने उपरोक्त खालको सूचना जारी ग¥यो ।

सूचनालाई आधार मान्दा जनमतले शंका गर्न थालेका छन् कि के अब कुनै समूहले नेपाल बन्द भन्यो र केहीले पसल खोलेनन् वा यातायातको साधन चलाएनन् भने उनीहरु सरकारको आँखाको तारो बन्नुपर्ने हो ? सरकारबाट पक्राउ गरिएका हेमन्त वलीलाई तीन दिनभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिइनु के न्यायिक संस्था विप्लव समूहसँग मिलेको भनेर अथ्र्याउन मिल्ने हो ? हेमन्त वलीलाई कानुनी सहयोग गर्ने कानुन व्यवसायी र यस्तो आदेश गर्ने सम्बन्धित न्यायाधीश दोषीको भागिदार हुनुपर्ने हो ? सिके राउतलाई रिहा गर्ने न्यायाधीश र रेशम चौधरीलाई रिहा गर भन्ने राजनीतिक व्यवसायीका जत्थामध्ये गृह मन्त्रालयको उक्त सूचनाअनुसार दोषीको परिभाषाभित्र पर्दछन् कि पर्दैनन् ? सत्तासीन दलका नेतृत्वले वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर अभैm भनिरहेका छन् । सत्तासीन दलका कार्यकर्ताले स्वयम् विप्लवका साथीहरुसँग भर्खरै भेटेर आएको भन्दै सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिँदै आएका छन् । शंका उब्जाउने सूचनाभन्दा वार्ताको ढोका सदैव उपलब्ध गराउनु दुवै पक्षको जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा दुवै पक्षले बिर्सनुहुँदैन ।

राजनीतिक व्यवसायीहरुले बिर्सने नहुने तथ्य के हो भने, जुनसुकै रुप धारण गरी आफ्नो राजनीतिलाई व्यवसायमुखी बनाए तापनि कम्तीमा जनताले शान्तिपूर्णरुपमा जीवनयापन गर्न पाउने सहज वातावरण तयार गरिदिनै पर्दछ । कुनै पनि वेला देशभित्र जाहाँ भए पनि आपूm सुरक्षित रहेको जबसम्म जनतालाई महसुस हुँदैन तबसम्म जति नै तिहाइको सरकार भए पनि सरकार रहेको अर्थमा रुपान्तरण हुँदैन । सरकारको यो सूचनाले विशेष गरी ग्रामीण भेगका जनता अन्योलमा पर्न गएका छन् । विप्लवका कार्यकर्ता वृद्धवृद्धा मात्रै भएको घरमा पुगेर हामीलाई एकछाक भात खान देऊ भनी हकारे भने गृह मन्त्रालयको सूचना देखाउने आँट ती वृद्धवृद्धामा हँुदै हुँदैन । ती वृद्धवृद्धा वा तिनका परिवारका कुनै सदस्यसँग रिस उठेको छिमेकीले फलानो–फलानोले विप्लवका कार्यकर्तालाई फलानो–फलानो दिन भात खुवायो भनेर प्रहरी कार्यालयमा उजुर ग¥यो भने सरकारले गृह मन्त्रालयको त्यो सूचनाअनुसार आतंककारी कार्यमा संलग्न भएको ठान्ने भयो ती वृद्धवृद्धालाई ।

गृह मन्त्रालयको सूचनाले यस्तै इंगित गर्छ । त्यस्तो जनहितविरुद्ध दीर्घकालीनरुपमा असर पर्ने खालको सूचना वर्तमान सरकारले जारी गर्न किन आवश्यक ठान्यो भन्ने कुरा जनमतले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन । जबकि सरकार आफैं हत्या, हिंसा त्यागेर हतियार बुझाऊ विद्रोही भनेका समूहलाई हामी स्वागत गर्न तयार छौं भनेर हिजो–अस्तिसम्म पनि भनिरहेकै छ ।
आन्दोलनको नाउँमा अपनाइने बन्द, हत्या र हिंसाको नेपाली जनता जहिले पनि विरोधी नै छन् । त्यस्तो जनहित विपरीत कार्यको समर्थन जनमतबाट हुनै सक्दैन ।

राजनीतिक स्वार्थ नमिलेको कारणबाट उत्पन्न हुन खोजेको वा गराउन खोजिएको वर्तमान द्वन्द्वमा जनतालाई घानमा पार्ने प्रयास कुनै पनि पक्षबाट हुनु शोभनीय हुँदै होइन । जनता आपूmप्रति आकर्षित गर्न आन्दोलनरत राजनीतिक व्यवसायीहरुले आफूहरुको आन्दोलन सुरक्षा निकाय र जनताविरुद्ध होइन भन्ने भाषण छाँट्दै आए पनि आन्दोलनको नाउँमा आन्दोलनकारीले एकातिर दैनन्दिन जनतालाई कष्ट पर्ने नेपाल बन्दलगायत आगजनी, हत्या, हिंसा, डर–त्रास कायमै राखेका छन् भने अर्कोतिर सरकार पनि विद्रोहीलाई खबरदारी गर्ने र तर्साउने नाउँमा जनता त्रसित हुने सूचना जारी गर्दै समस्या सम्बोधन गर्ने असफल प्रयास गरिरहेको छ । यस विषयमा सकेसम्म चाँडो सरकार र विद्रोही वार्ताको टेबुलमा अनिवार्यरुपमा बस्नै पर्छ । संवादमार्पmत जनहितका लागि दुवै पक्षले आ–अफ्ना हठ मिल्नेसम्म त्याग्नै पर्छ । जनमतको इच्छा यही छ र अझै प्रतीक्षारत छ । दुवै पक्ष कत्तिको जिम्मेवार ढंगले अगाढि बढ्छन् अब ?
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)