हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश १ सरकारको आलटाल

सरोज यादव, विराटनगर ।
प्रदेश १ को सरकारले बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको ३ महिना बितिसक्दा पनि अर्को अधिवेशन बोलाउन सकेको छैन । बर्खे अधिवेशन सम्पन्न हुनुअघि आयोजित सर्वदलीय बैठकमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मंसिरको सुरुमै हिउँदे अधिवेशन आाह्वान हुने बताएका थिए ।

यो भाखा केही पर सार्दै उनले विभिन्न कार्यक्रमहरुमा पुसको पहिलो साता तेस्रो अधिवेशन आह्वान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर त्यो भाखा व्यतीत हुँदासमेत अधिवेशन कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्ने तय भएको छैन । प्रदेश १ संसदसँग प्रदेश नामाकरण, राजधानी र संसदीय समितिलाई पूर्णता दिनुपर्ने दायित्व छ । त्यस्तै संसदीय समिति सञ्चालनका लागि आवश्यक दर्जन बढी कानून निर्माण पनि अलपत्र अवस्थामा छन् ।

प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले बर्खे अधिवेशन अन्त्यका बेला भएको सहमति अनुसार तत्काल अधिवेशन बोलाउन प्रदेश सरकारसँग माग गदै आएको छ । नेपाली कांग्रेस प्रदेश नम्बर १का संसदीय दलका सचेतक सुर्यमाराज राई भने बैठक बोलाउन सरकार आलटाल गरिरहेको छ । यति महिना बितीसके प्रदेशसभाबाट सम्पादन हुनुपर्ने धेरै कुराहरु बाकी छ उनले भने हामी १ नम्बर प्रदेश लाई १ नम्बरै बनाउछु भनिरहेका छौ तर सरकारले अहिलेसम्म प्रदेशको नाम र राजधानकिो विषय टुग्याएर प्रदेशसभामा पेश गर्न सकेको छैन । सरकार अल्मलिनुको कारण आफूले नबुझेको उनले बताए ।

सरकारको काम गराई हेर्दा उसको इच्छाशक्तिमा नै जनताले प्रश्न उठाउन थालेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले संसद अधिवेशन बोलाउन गरेको ढिलाईप्रति कांग्रेसमा मात्रै असन्तुष्टी चुलिएको छैन । सत्तारुढ दल नेकपाका सासदको पनि उत्तिकै गुनासो छ । धेरै सासदले तत्काला बैठक आहन गरेर बाँकी विषय समाधान गर्दे प्रदेश सभालाई चलायमान बनाउनु पर्ने बताउदै आउका छन । उसँगै अन्य दलहरुले पनि सरकारले संसद बोलाउन आलटाल गर्नाले भोलिका दिनमा दीर्धकालीन समस्या उत्पन्न हुने सक्ने प्रति सरकारलाई सचेत गराएका छन ।

संघीय समाजबादी फोरम नेपालका संसदीय दलका नेता जयराम यादवले सरकारले प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको विषयमा ठोस प्रस्ताव तयार गर्न नसक्दा संसद अधिवेशन आह्वानमा बिलम्ब भएको बताए । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संसद अधिवेशन बोलाउने बिषयमा आवश्यक छलफल भईरहेकाले चाडै संसद अधिबेशन आब्हान गरिने बताए ।

हामीले आवश्यक विषयमा अहिले परार्मश गरिरहेका छौ उनलेभने राजधानी नाम लगायतका दुरगामी महत्व राख्ने विषय भएकाले हतारमा नभई सहमति र समझदारीमा यसलाई टुग्याउने पक्षमा सरकार छ उनले भनेचाडै नै अब ससद बैठक आहन गरिनेछ ।