नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
म्याग्दी म्याग्दीको बेनी नगरपालिकासँग सिमाना जोडिएको पर्वतको जलजला गाउँपालिका–४, लामाखेतस्थित कालीगण्डकी नदी किनारबाट अवैध रुपमा बालुवा चोरी निकासी भएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, संघीय र प्रदेश सरकारको आग्रह तथा अदालतको आदेश विपरीत हेभी इक्वीपमेन्टको प्रयोग गरेर कालीगण्डकी नदीबाट बालुवा निकासी गरिएको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐनले ठेक्का प्रतिस्पर्धाबिना नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र निकासी गर्न रोक लगाएको छ भने संघीय र प्रदेश सरकारले असारदेखि भदौ महिनासम्म नदीमा उत्खनन् रोक्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले केही दिनअघि बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङस्थित प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई कानुन विपरीत हेभी इक्वीपमेन्ट प्रयोग गरेर नदीजन्य वस्तुको दोहन गर्ने कार्य रोक्न आदेश दिएको थियो।
जलजला गाउँपालिकाको बगरफाँट, लामाखेत, मिलनचोक, लस्ती, नाग्लीबाङस्थित कालीगण्डकी नदी किनारमा केही जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, प्रहरी र प्रशासनको मिलेमतोमा नदीजन्य वस्तुको अवैध दोहन तथा चोरी निकासी भइरहेको स्थानीयबासीले गुनासो गरेका छन्। कालीगण्डकी नदी किनारमा एक्साभेटर प्रयोग गरेर बालुवा निकाल्न गाउँपालिकाले निर्णय नगरेको र अनुमति नदिएको जलजला गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्षसमेत रहेका वडा न. ४ का अध्यक्ष भीष्म मल्लले बताउनुभयो।
उहाँले ठेक्का नलाग्दासम्म मानवशक्ति प्रयोग गरेर बालुवा निकाल्न अनुमति दिएको र गाउँपालिकालाई कर तिरेर मात्र निकासी गर्ने व्यवस्था मिलाए पनि आफूखुशी मेसिन प्रयोग नियन्त्रणका लागि मिलनचोक र वारी बेनी प्रहरीचौकीलाई पटक–पटक आग्रह गरेपनि सुनुवाई नभएको अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ।
पर्वत बेनी, मिलनचोक र नाग्लीबाङमा गाउँपालिकाका कर्मचारी खटाएर निकासी कर संकलन गरिएको उहाँले जानकारी दिएका छन्। गाउँपालिकाले न्युनतम् ४४ लाख रुपियाँमा कालीगण्डकी किनारबाट नदीजन्य वस्तुको उत्खनन्का लागि आह्वान गरेको ठेक्का प्रस्तावको अन्तिम समय साउन २४ गतेसम्म छ। विद्यमान कानुनअनुसार नदीजन्य वस्तुको उत्खनन्मा एक्साभेटर, व्याकलोडर जस्ता हेभी इक्वीपमेन्ट प्रयोगमा रोक लगाइएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण मल्लले नदीजन्य वस्तुको उत्खननका विषयमा राष्ट्रिय समस्या रहेको बताउँदै व्यक्तिगत जग्गामा पर्ने घाटबाट बालुवा निकाल्न पाउने दाबी गर्नुभयो। उहाँले गाउँपालिकालाई आन्तरिक स्रोतका लागि निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति, खेर जाने प्राकृतिक स्रोत साधनको सदुपयोग हुने भएकाले कुनै बस्तीलाई असर नपर्ने गरी बालुवा निकालेको विषयलाई अन्यथा लिन नहुने भन्दै यसलाई महत्व नदिन आग्रह गरेका थिए।
उता पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले संघीय र प्रदेश सरकारले असारदेखि भदौसम्म नदीजन्य वस्तुको उत्खनन्मा रोक लगाएकाले सो निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहलाई जानकारी गराइएको बताउनुभयो। उहाँले कानुनी रुपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न नमिल्ने भन्दै गाउँपालिको आफ्नो कार्यविधि बनाएर सामग्री झिक्न दिएको हुन सक्ने बताएका छन्। गाउँपालिकाको कार्यालय नजिकै खोलाबाट अवैध रुपमा बालुवा निकासी हुँदा पनि स्थानीय प्रहरी, प्रशासन र सरोकारवाला भने टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छन्।