भगवती तिमल्सिना
चुरोट बिँडी, खैनी, सुर्ती, हुक्का, चिलिम, गुट्खा र अन्य सुर्तीजन्य पदार्थहरूको सेवन गरी कुलतमा फसेर मानिसरु अम्मली बन्दै छन्। शिक्षित र चेतनशील व्यक्तिसमेत विभिन्न बहानामा सुर्तीजन्य पदार्थको अम्मली बनिरहेका छन्। बालक, बृद्धा, युवा, युवती, महिला, पुरुष सबै वर्ग धुम्रपानको धुवाँमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रुमलिएका छन्। धुम्रपानको धुवाँबाट गाउँ, शहर, पहाड, तराई, बाटोघाटो, वनजंगल, कार्यालय र स्वास्थ्य संस्थासमेत अछुतो छैनन्।
सन् २००० को तथ्यांकअनुसार नेपालमा १५ बर्ष र सोभन्दा माथी उमेरका ३७ दशमल्भ ४ प्रतिशत जनता विभिन्न किसीमका धुम्रपानका अम्मली रहेका छन्। जसमा पहाडमा भन्दा हिमाली भेगमा अझ बढी अम्मली रहेको तथ्यांकमा उललेख गरिएको छ। सर्वेमा उल्लेख भएअनुसार तुलनात्मक रूपमा शिक्षीतभन्दा अशिक्षित बढी अम्मली भएको र शहरमा पुरुष बढी अम्मली र गाउँमा महिला बढी अम्मली रहेको पनि जनाएको छ। जसमा आयस्रोत कम भएका व्यक्ति बढी अम्मली भएको पाइएको छ। नेपालका महिलाहरू विश्वकै सभैभन्दा बढी धुम्रपान गर्ने महिलामा परेको पनि तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धन
सुर्तीजन्य बस्तु नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धन कानूनी रूपले बन्धनकारी अन्तर्राष्ट्रिय कानून हो। यो अनुबन्धन विश्व स्वास्थ्य संघका १ सय ९२ सदस्य राष्ट्रहरूको सहमतिमा तयार भएको हो यसमा नेपालको पनि सहभागिता रहेको थियो। मुख्यतया यसमा सुर्तीजन्य बस्तुहद्धारा उत्पन्न हुने स्वास्थ्य तथा आर्थिक हानी कम गर्ने उपाय छन्। १ सय ६८ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेको अनुबन्धनमा हालसम्म १ सय ४२ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन्। सुर्तीजन्य बस्तु नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धनमा नेपाल सरकारले ३ डिसेम्बर २००३ मा हस्ताक्षर गरी त्यसलाई ७ नोभेम्बर २००६ मा प्रतिनिधि सभाले समेत अनुमोदन गरी प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेको छ।
धुम्रपानले एउटा व्यक्ति र परिवारलाई मात्र असर गर्ने नभई यसको दुश्चक्रले समग्र राष्ट्रलाई गबिीमा फसाउने संयन्त्र निमार्ण गरिरहेको हुन्छ। धुम्रपानका अम्मलीको परिवारको झण्डै १० प्रतिशत घरायसी खर्च धुम्रपानमा नै हुने गर्दछ। जुन खर्च खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, लुगाफाटोमा हुने खर्चबाट कटाएर गर्नुपर्दछ। यस्ता परिवार गरिब हुने र बालबच्चामा समेत यो लत बस्नुका साथै बहुपक्षीय विकासका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर परिरहेको कुरा स्पष्ट देखिएको छ।
स्वास्थ्य समस्या
धुम्रपानले दीर्घकालीन रूपमा धुम्रपान गर्ने र नगर्नेलाई समेत नकारात्मक असर पार्दछ। दम, खोकी, ब्रोङकाइटिस, क्यान्सर, क्षयरोग, मुटुरोग, रक्तचाप लगायतका नसर्ने रोगको चपेटा दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। यस्ता समस्या देखा परे लगत्तै आर्थिक अभाव भै उपचारका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्थाको सृजना हुन्छ। उपचार गराउँदाको ऋणले थप गरिबीतर्फ धकेल्छ। यति मात्र नभै बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था पहिलाकै अवस्थामा फर्कन्छ भन्ने हुँदैन। यस्ता कारणले परिवारले एउटा अभिभावक, कमाई गर्ने व्यक्तिलाई गुमाउनुपर्ने हुन्छ। सुर्ती सेवनले मानिसलाई अकाल मृत्युको मुखमा धकेल्छ। यसका कारण परिवारले मात्र नभै राष्ट्र र समाजले नै होनहार जनशक्ति दिनदिनै गुमाउँदै गइरहेको छ।
सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ निशेष, रोकथाम र नियन्त्रणका लािग सबै क्षेत्रबाट जिम्मेवार र जवाफदेही भएर लाग्नुपर्ने अवस्थामा व्यक्ति स्वार्थमा लागि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय तथा राजश्व विभागले सूर्ति उत्पादक कम्पनीहरूलाई खुलेआम कानूनको अवज्ञा गर्ने वातावरण बनाईरहेको स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूको ठम्याई रहेको छ। नेपाललाई सुर्ती तथा सूर्तीजन्य पदार्थ मुक्त देश बनाउन सबै पक्षको हातेमालो हुनुपर्छ र विशेष गरि अर्थ र उद्योग मन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण रहदै आएकोमा सरकारले विशेष चासोका साथ जनस्वास्थ्यको बिषयलाई लिनुपर्छ।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्न बनेको ऐन २०६८ र संशोधित ऐन २०७१ अनुसार सरकारले तोकेको ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र अनिवार्य रूपमा २०७२ जेठ १ गते देखि लागु गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर सूर्य टोबाको कम्पनीले अहिले सम्म पनि कानूनलाई अटेर गर्दै आएको बिषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतका निकायहरूले बहसनै थालनी गरेका छन्।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले पछिल्लो समय दिनुभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति अनुसार अब तोकिएको मापदण्डको पालना नगर्ने कम्पनीलाई कारवाही गर्नुका साथै सूर्तिजन्य पदार्थमा ७० प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने बिषयमा अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयसँग छलफलमा जुटिसकेको बताउनुभएको छ। उहाँले कानुनभन्दा माथि कोही हुदैन कानून नमान्नेलाई कारवाही हुन्छ भन्नुभएको छ।
सूर्तीजन्य पदार्थको विरुद्धमा विश्वव्यापी अभियानमा लागेको संस्था द युनियनका एसिया प्यासिफिकका उप–निर्देशक डा.तारासिंह बमले विश्वमानै गरिब समुदायले बढी सूर्ति सेवन गर्ने गरेको पाइएको औंल्याउनुभयो। विश्वले कानूनको कार्यान्वयन गरिरहँदा नेपालमा भने नीति नियम बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने प्रवृति देखिएको बताउँनुभयो।
उहाँले नेपालमा सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन, विक्री वितरणबाट राज्यकोषमा १६ अरब राजस्व उठ्छ तर सरकारले नसर्ने रोगका बिरामीका लागि दिँदै आएको सहयोग ३२ अर्ब रहेको छ। यस्तो अवस्थामा सूर्ति नियन्त्रणका लागि राजश्व बृद्धिको विकल्प नभएको आंैल्याउनुभयो।
उहाँले अब अस्पताल बृद्धिलाई स्वीकार्ने हैन दक्ष चिकित्सक उत्पादन र बिरामीको चापलाई घटाउने कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयो।
नेपालका जिम्मेवार मन्त्री, कर्मचारी तथा राजनैतिक दलका नेताहरूकै आरक्षणमा सूर्ति उद्योगहरूले कानून विपरित काम गरेका हुन। जनस्वास्थ्यलाई पाखा लगाएर सूर्ति उद्योगीलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर गोप्य कोठामा गरिने सम्झौताकै कारण कानूनको पालना नभएको डा.बमले आरोप लगाउनुभयो।
एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले विदेशी र अन्य स्वदेशी उद्योगले ९० प्रतिशत चित्र छापे पनि सूर्य चुरोटले भने अटेरी गरिरहेको बताउनुयो। उहाँले कानुनको अटेरी गर्दा समेत सरकार चुप लागेर बसेको भन्दै सरकारको कडा शब्दमा आलोचना गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा प्रत्येक घण्टा ६८ जना नेपालीले सूर्ति सेवनकै कारण ज्यान गुमाइरहेको अवस्थामा सरकार चुप लागेर बस्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले कानून कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य, अर्थ, उद्योग मन्त्रालयका साथ राजश्व विभाग र सूर्ति उत्पादक कम्पनीलाई पत्राचार गरेको यो पत्र खोई भन्दै प्रतिलिपि सार्वजनिक गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले सचेतक खगराज अधिकारीले सूर्य टोबाकोले मन्त्री, सांसद, राष्ट्रपति लगायतका निकायलाई गुहारेरै ३ बर्ष देखि कानूनको खिलाप गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। सूर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स,पेटी तथा पार्सलमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश राख्दा ती पदार्थको उपभोग गर्नेको संख्या आधा घटेको एक्सन नेपालले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ।
अध्ययनअनुसार सरदर दैनिक ११ खिल्ली चुरोट उपभोग गर्नेहरू पाँच खिल्लीमा झरेको देखाएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २००० को सर्वे अनुसार, नेपालमा सूर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण बर्सेनी १५ हजारको अकालमा मृत्यु हुने गर्छ। मृत्यु हुनेमा अधिकांश सूर्तिजन्य पदार्थ सेवन गर्दा लाग्ने क्यान्सर, मुटु, फोक्सो, दमका बिरामी रहेका छन्।
महान्याधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठका अनुसार सूर्तिजन्य पदार्थको कानून कार्यान्वयनमा ढिला सुस्ति हुनुको प्मुख कारण सरकारको निस्कृयता नै हो। त्यसैगरी काठमाडौका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले जनचेतनाकै अभावका कारण सूर्ति सेवन गर्नेको संख्यामा बृद्धि भएको बताउनुभयो। सांसद रामकुमारी झाक्रीले नीतिगत भ्रष्टाचारकै कारण सूर्ति ऐन कार्यान्वयन नभएको बताउँनुभयो। अर्का सांसद प्रकाश स्नेहीले एम्बुलेन्स ल्याउन २ सय ५० प्रतिशत राजश्व लाग्छ तर सूर्तिमा राजस्व बढाउन सरकारकै निकाय तयार छैनन भन्नुभयो। वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा.प्रकाशराज रेग्मीले रोगको प्रमुख खानी सूर्तिजन्य पदार्थ हो यसको नियन्त्रणका लागि कानूनको पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्छ भन्नुभयो।